- बासुदेव आचार्य-
रोल्पा सदरमुकाम लिवाङस्थित बालकल्याण माविबाट दोस्रो प्रयासमा एसएसली पास गरेँ। त्यसपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालगञ्ज झरेँ। आइएस्सीमा ब्याक लाग्यो। कमर्शतिर लागेँ। यही बीचमा लगभग दश वर्ष रोल्पामा नै शिक्षण पेसामा आबद्ध भएँ। हालका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र म स्कुलमा सँगै पढेका हौँ। केही वर्ष सँगै पढाइयो पनि। उहाँले माध्यामिक र मैले निम्न माध्यामिक तहमा पढाउँथ्यौँ। मैले भन्दा पहिले उहाँले कलेज पढ्नु भयो। अहिलेका उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई मैले पढाएको हो।
२०४५ सालमा बीकम र बीएड पढ्न काठमाडौँ आएँ। बीएड सकेर गाउँमा मास्टर हुन फर्कने भनेर काठमाडौँ आएको हो। घरबाट खर्च भर्नुभन्दा काठमाडौँमै जागिर गर्दै पढ्ने सल्लाह आयो। त्यस बेलाका सांसद एकबहादुर सुवेदीले २०४६ सालमा राखेपमा जागिर लगाइदिनु भयो। आर्थिक प्रशासन शाखामा लेखापाल पदमा जागिरे भएँ। मैले जागिर सुरु गरेको एक महिनापछि जनआन्दोलन सुरु भयो। पछि २०४७ सालमा जागिर स्थायी भयो।
मैले जागिर सुरु गर्दा लेखा प्रमुख महन्तलाल सिंह थिए। २०५४ देखि २०५६ र २०६४ देखि २०७२ सम्म गरी दुई कार्यकाल लेखा प्रमुख भएँ। बीचमा बजेट तथा योजना शाखा प्रमुख पनि भएँ। पछिल्लो दुई वर्ष प्रशासन विभाग प्रमुखमा रहेँ। लेखा शाखामा मात्र २५ वर्ष बिताएँ। २०४६ सालयता लेखामा सबैभन्दा धेरै समय बिताउने कर्मचारी म नै हो। यस बीचमा पाँच जना लेखा प्रमुखसँग काम गरेँ। महन्तलालसँगै रुद्र ढकाल, टेकबहादुर बम, केशरी चित्रकार र बोधराज पाण्डे लेखा प्रमुख भए। तीमध्ये केहीलाई मैले नै काम सिकाउनु पर्ने अवस्था थियो। म पहिलादेखि नै काममा जोड दिने गर्दथेँ। त्यसो हुँदा हामिकहरु पनि मेरै भर पर्ने गर्दथे।
राखेपको ढुकुटीमा २०६९ साल अगाडिसम्म बजेट एकमुष्ट आउने र परिषद् बोर्डले पास गर्ने हुन्थ्यो। त्यसो हुँदा अलि व्यवस्थित तरिकाले खर्च नहुने। तर, २०७० पछि अर्थ मन्त्रालयले नै एलएमबीआई सिस्टम (अनलाइनमा नै बजेटको सबै जानकारी दिने) गर्यो। मन्त्रालयले नै सिलिङ तोकेर बजेट आउने भएपछि अलि कडा भयो। त्यसअघि मन्त्री, सदस्य सचिवको तजबिजका आधारमा खर्च हुने गर्थ्यो।
पहिला पूर्वाधारको बजेट नै थिएन। २०६९ सालदेखि पूर्वाधारमा पनि सिलिङमा नै बजेट आउन थाल्यो। त्यसभन्दा अगाडि राष्ट्रिय खेलकुद, साग, एसियाड र ओलम्पिकमा भाग लिने वर्ष तयारी तथा सहभागिताका लागि भनेर बजेट आउने गर्दथ्यो। त्यो पनि ढिला गरी।
२०४५ देखि २०६९ सम्म निर्माणको बजेट ठप्प नै थियो। जब सिलिङमा नै निर्माणको बजेट आउन थाल्यो अब चैँ खेलकुदमा केही हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो। नेपालगन्जको पौडी पोखरीमा बजेट पर्दा सबैभन्दा खुसी लागेको थियो। म पनि उतैको,खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुशील राणा पनि त्यही क्षेत्रको भएकाले बजेट पार्न सजिलो भएको थियो। तर, समयमा नै योजना सम्पन्न भएन। आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद पनि निर्माणाधीनकै अवस्थामा भयो।
मलाई सबैभन्दा मन नपरेको के भने बजेट आएपछि एउटै योजना पूर्ण होस् त्यसपछि मात्र अर्को योजना बनोस्। तर, हुन्थ्यो कस्तो भने बजेट कनिका छरेको जस्तो, दश लाख, पाँच लाख गरेर बाँडेको छ। सात-आठ सय खुद्रे योजना पर्ने। पाँच लाखले न योजना बन्छ। बरु खुद्रे योजनाको रकम एक ठाउँमा राखेर रंगशाला वा कवर्ड हल नै बनाउन पाएको भए ठूला योजना बन्थे। त्यस्तो हुन सकेन,रकम खर्च हुने निर्माण पनि नहुने भयो।
सदस्य सचिवको जबर्जस्ती
मैले जागिर सुरु गर्दा इन्दुबहादुर शाही सदस्य सचिव थिए। त्यसपछि १७ पटक सदस्य सचिव फेरिए। मलाई गर्व लागेको के भन्दा मैले जागिर सुरु गर्दाको सदस्य सचिव व्यवस्थापनमा नेपालकै कहलिएका व्यक्ति। गोरखकाली रबर, चोभार सिमेन्ट जस्ता उद्योगलाई माथि उठाएर आएको व्यक्ति। हुन त ती उद्योग अहिले धराशायी नै भए। अहिले छोड्ने बेलामा पनि व्यवस्थापनमा क्षमता भएको व्यक्ति रमेश सिलवाल सदस्य सचिव भएर आउनु भएको छ शिक्षा क्षेत्रमा सिलवालले राम्रो व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्नु भएको छ। उहाँसँग प्रशासनिक दक्षता पनि छ।
बीचका सदस्य सचिव राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आए। व्यवस्थापनमा कमजोर नै देखिए। बीचमा केही गर्छन् कि भन्ने दुई जना सदस्य सचिव देखेँ। पहिलो केशव स्थापित। उहाँ छोटो समय मात्र पदमा रहनु भयो। करिब नौ महिना तर त्यो समयमा पनि चार करोडको बजेट बढाएर १३ करोड पुर्याउनु भयो। त्यसपछि युवराज लामाको पालादेखि निर्माणको काम सुरु भयो। केशव विष्टको पालामा प्रतियोगिता धेरै भए। दुई वटा राष्ट्रिय खेलकुद नै भयो। तर, पूर्वाधारमा जबर्जस्ती नै गरियो। अझै पनि योजना पूर्ण भएका छैनन्। त्यो दु:खलाग्दो पक्ष हो।
काम गर्दा सबैभन्दा अप्ठ्यारो सदस्य सचिव हरिबाबु चौधरी भए। हुन त त्यो समयको बोर्ड नै त्यस्तै खालको थियो। आफू–आफू नै कुटाकुटसम्म गरे। कार्यक्रम गर्ने हो होइन थाहा छैन, जसरी हुन्छ पैसा निकाल्ने भन्नेमा नै ध्यान दिने। जबर्जस्ती झैँ गर्न खोज्ने। कति दिन त म भाग्नु पर्यो। कति दिन घरमा नै बसेँ। भोलि आफू फसिन्छ कि भन्ने डर हुने। नियम नै पुर्याउन नखोज्ने। काम गर्न सजिलो सदस्य सचिव युवराज लामा। उहाँसँग काम गर्दा फस्दिनँ कि भन्ने भयो। उहाँको बानी नियम पुर्याएर नै गर्नुपर्छ भन्ने थियो।
राखेप भनेको काम गरे पनि अख्तियार लाग्ने, नगरे पनि अख्तियार लाग्ने ठाउँ। उजुरी नपरेका राष्ट्रिय खेलकुद हुन् या अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना र सहभागिता नै छैन। खेलकुद अचम्मको ठाउँ हो। सदस्य सचिवसँग राजनीतिक पूर्वाग्रह लिन हो या अन्य कारण गल्ती होस्-नहोस् उजुरी चाहिँ परिरहन्छ।
खेलकुदका ३ दशक
खेलकुदमा केही होस् भन्ने लागेको हो तर अन्तिम अन्तिममा मात्र बजेट बढेर आयो। अब केही हुन्छ कि भन्ने लागेको छ। बीचमा त परिआएको भनौँ न तत्कालको लागि टार्ने मात्र काम भयो। एशियन होस् वा ओलम्पिक, अनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि आखिरी समयमा मात्र काम गर्ने। दीर्घकालीन योजना बनाउने काम नै भएन। अझै पनि खेलकुदको लक्ष्य तोकिएको छैन। लक्ष्यविहीन रूपमा नै खेलकुद चलेको छ। कति वर्षमा ओलम्पिकमा मेडल लिने,कसरी लिने भन्ने नै छैन। के कसरी हुन्छ सहभागिता जनाउने भन्नेमा नै सीमित छ। ठोस योजना र लक्ष्य बनाएर बढेको अझै पनि छैन।
खेलकुदमा खुसीका पल
खेलकुदमा पदक ल्याउनु राम्रो कुरा हो। सविता राजभण्डारीले तेक्वान्दोबाट एसियाली खेदकुदमा रजत पदक जित्दा औधी खुसी लागेको थियो। त्यसपछि विभिन्न कारणले लामो समयसम्म हुन नसकेको पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुद भयो। त्यस बेलामा पनि औधी खुसी भएँ। हुन त बजेट हुँदाहुँदै पनि पाँचौँ खेलकुद अस्थायी पूर्वाधारमा सम्पन्न भयो। त्यो पनि काठमाडौँमा। २०४६ सालपछि खेलकुदमा सबैभन्दा ठूलो बजेट आएको थियो। पूर्वाधार बनाएर खेलकुद गर्नुपर्छ भन्दा पनि जसरी पनि गेम गर्ने भन्ने मात्र भयो। २५ मध्ये १९ करोड मात्र खर्च भयो। त्यसको तुलनामा छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा केही पूर्वाधार बने। धनगढी रंगशाला बन्यो, त्यो खुसीको क्षण हो।
दु:ख लाग्दो पक्ष
खेलकुदको जनशक्ति दक्ष बनाउने तर्फ व्यवस्थापकले ध्यान नदिँदा दु:ख लाग्छ। संस्थागत विकास हुनुपर्छ भन्ने नै भएन। अर्कोतर्फ खेलकुदमा चेन अफ कमाण्ड र टिओआर (कार्यविधि) नै छैन। म विभागीय प्रमुख भन्छु तर मैले के के गर्ने भन्ने नै छैन। कुन कर्मचारीले के–के गर्ने भन्ने नै छैन। त्यसो नहुँदा जिम्मेवारी बोध नहुने। अर्को कर्मचारी वा विभागले गर्ने काम सदस्य सचिवको अगाडि गयो भने त तपाईँ गर्नुस् भनिदिने। चेनअफ कमाण्ड छैन, शाखाबाट विभागमा आउने त्यहाँबाट सदस्य सचिवकोमा जाने, सदस्य सचिवबाट बोर्डमा जाने। त्यस्तो नै छैन। जो अगाडि पर्यो उसैले गर्ने।
खेलकुदमा भ्रष्टाचार र बेरुजु
अहिले निर्माणमा रहेका र भर्खरै भएका योजनामा के कस्तो हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर, अचम्म के भने चार करोडको बजेट हुन्छ, भ्रष्टाचार चाहिँ अरबौँको भनिन्छ। बजेटभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भनिदिने? भ्रष्टाचार केही मात्रमा हुन्छ पनि होला तर त्यो पुष्टि भएर सजाय पाएको रेकर्ड छैन।
अडिटमा सरकारी र परिषद्को केही फरक छ। अडिटरहरु सरकारी शैली खोज्नुहुन्छ, खेलकुदमा त्यो छैन। त्यो कुरा बुझाउन नसकेर हो बेरुजुको भोलुम अलि बढी नै भएको छ।
खेलाडीको क्षमता र प्रदर्शन
मैले जति पनि गेम हेरेँ खेलाडीमा स्टामिनाको कमी नै देखेँ। सुरुमा एक दुई राउण्ड राम्रै खेल्छन् तर त्यसपछि लुत्रुक्कै पर्ने। प्रशिक्षणको कमी हो कि? चार पाँच महिना प्रशिक्षण गराएर वैदेशिक प्रतियोगितामा सहभागिता गराउने चलन छ। अर्को कुरा खेलाडीलाई दिनु पर्ने खुराक वैज्ञानिक नभएर पनि हो कि जस्तो लाग्छ। त्यस बेलाका खेलाडी आफ्नै घरको खाना खाएर पनि खेल्थे। जीतबहादुर केसीहरूकै उदाहरण दिन सकिन्छ। त्यस बेलाका खेलाडीहरूको स्तर राम्रो थियो। अहिले आएर स्तर खस्कियो। एथलेटिक्स कै भनौँ न त्यो बेला तीन चार वटा स्वर्ण पदक हुन्थ्यो। अहिले एउटा आउन पनि गाह्रो छ। खेलाडी खेल्नुपर्छ भन्ने पनि छन्, शिक्षित पनि छन्। तर माथि उठ्न सकेको देखेको छैन।
प्रशिक्षक अपडेट र अपग्रेट छैनन्
खेलकुदको स्तर खस्कनुमा दोष सबैको हुन्छ। खेलाडीले पनि प्रशिक्षण यस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रशिक्षकलाई भन्ने, प्रशिक्षकले पनि त्यही अनुसारको प्रशिक्षण गर्नुपर्ने हो। तर, यहाँ सबै कुरा झारा टार्ने खालको हुँदै आएको छ। अर्को कुरा, व्यवस्थापकको पनि कमजोरी छ। हामी बन्द शिविर प्रशिक्षण राख्छौँ तर त्यसको अनुगमन हुँदैन। होटेलमा खेलाडी के गर्छन्, फिल्डमा के भइरहेको छ भन्ने हुँदैन। साथै प्रशिक्षकहरूलाई दक्ष बनाउने काम नै हुँदैन। साँच्ची भन्ने हो भने अहिले को जमाना कम्युटरको हो, इन्टरनेटको हो। तर, कतिपय प्रशिक्षक कम्युटर चलाउँन जान्दैनन्। अपडेट र अपग्रेट दुवै छैनन्।
हुन नसकेको हेडसर
३० वर्षको अवधिमा मुद्दा धेरै नै झेलियो तर दाग लागेन। खेलकुदको जागिरेबाट रिटायर्ड हुँदा त्यसमा सन्तुष्ट छु। तर, कहिलेकाहीँ खेलकुदमा हुने विवाद, आपसी झगडा हुँदा, दबाबमा फाइल सदर गर्नुपर्दा बेकारमा यो जागिर खाइएछ बरु मास्टर नै हुन गएको भए हुने रहेछ भन्ने हुन्थ्यो। म्यानेजमेन्टले योजना बनाएर अगाडि बढेपछि त्यसलाई सहयोग गर्ने हामी कर्मचारीको दायित्व हो। अब पनि दीर्घकालीन योजना र लक्ष्य नबनाउने हो भने खेलकुदले फड्को मार्दैन। खेलकुदलाई मेरो अनुभव चाहिएमा सदैव सहयोग गर्छु नै।
मेरा दुई आमा। मेरी आमा भीमादेवी। हामी चार दाजु भाइ, दुई दिदी बहिनी। म जेठो छोरो। श्रीमतीको सानोतिनो व्यापार। तीन छोरी, एक छोरा। त्यो बेला काठमाडौँ पढेर गाउँ फर्किएको भए हेडमास्टर हुन्थेँ होला। राजनीति नै पनि गर्थेँ कि, बाबुको विरासत थाम्न। उहाँको इच्छा पनि त्यही थियो, भने जस्तो नहुने। तर, मेचीदेखि महाकालीमा खेलकुदमा लागेका मान्छेले चिन्छन्। गाउँमा स्कुलको हेडसर हुन पाइनँ तर एक किसिमले खेलकुदमा कर्मचारीको हेडसर चैँ भएँ। त्यसैमा खुसी छु।
(आचार्य साउन २ गतेदेखि सेवा निवृत्त राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का कर्मचारी हुन्। राखेपमा उनको अनुभवबारे विष्णुहरि घिमिरेसँगको कुराकानी आधारित)
