कम्युनिस्टहरुले भन्दै आएको पुँजीवादले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि प्रभाव विस्तार गर्दै आएको छ। आर्थिक पुँजीपतिहरु, बुर्जुवाहरुले कामदार वर्ग वा अन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक संस्थाहरु, वित्तीय संस्था र कानुनहरुलाई आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्छन्।
कुनै पनि देशले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छ। अर्कातिर शक्तिशाली भनिएका मुलुकहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि यसको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो। आफैंले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको उत्तर कोरियाको पानमुनजोममा पुगेर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग भेट गरे। यदि, त्यो भेट कुनै नेपाल जस्तो सानो देशका नेता र उत्तर कोरियाली नेताबीचको हुन्थ्यो भने सबैभन्दा पहिले अमेरिकाले असन्तुष्टि जाहेर गर्थ्यो। र, उत्तर कोरियाले व्यहोरेको जस्तो नाकाबन्दी पनि व्यहोर्ने सम्भावना रहन्थ्यो। तर, भेट गर्ने व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति थिए। उनलाई कसले के भनोस्? कूटनीतिलाई परिभाषित गर्ने ऊनीसँग सामर्थ्य छ।
तर, त्यही सामर्थ हामीसँग छैन। केही दिन अगाडि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कूटनीति सम्बन्धी एक पुस्तक सार्वजनिक गर्दै यसैलाई संकेत गरेका थिए- 'हामीले हाम्रो कूटनीतिक क्षमतालाई प्रयोग गरेर हाम्रो बार्गेनिङ पावर बढाउँदै लैजाने हो।
अब यहाँ प्रश्न आउँछ, के हामी कूटनीतिको प्रयोग गरेर बार्गेनिङ पावर बढाउन सक्छौँ त?
परराष्ट्र मन्त्रीले यस्तो भनेको एक सातापछि नै नेपालको परराष्ट्र नीति र मन्त्रालयका कर्मचारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलले राजीनामा दिए। उनको राजीनामा सरकारले स्विकृत गरिसकेको छ।
उनले परराष्ट्र मन्त्रालयप्रति आक्रोश समेत पोखेका छन्।
‘राजदूतले कुनै पनि कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न नपाउने, होस्ट सरकार (श्रीलंकाका) का मन्त्रीहरु मलाई भेट्न आउने तर नेपाल सरकारका कर्मचारीले आफूले नियमित पठाउने प्रतिवेदनको समेत उत्तर नदिने भएपछि यहाँ पद ओगटेर जनताको कर सकेर बस्नुको औचित्य नभएर राजीनामा दिएँ,’ प्याकुरलले अन्नपूर्णपोस्टसँग भनेका छन्, ‘सरकार अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वप्रति कुनै गुनासो छैन। तर, कूटनीतिक सेवामा आएका कर्मचारीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने उनीहरूले मुलुकलाई भड्खारोमा पार्छन्। उनीहरू कुनै पनि विषयमा कत्ति पनि गम्भीर छैनन्।’
नेपालको आन्तरिक स्वार्थलाई अगाडि बढाउनका लागि खटिने राजदूतहरु नै परराष्ट्रका अधिकारीसँग असन्तुष्ट जनाउँदै राजीनामा दिनुले नेपालको कूटनीतिक कमजोरीलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ।
त्यतिमात्र होइन, नेपाल पटकपटक कूटनीतिक मामिलाको विषयमा फस्दै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको असफलताकै कारण कूटनीतिक क्षेत्रसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो भेनेजुएला प्रकरण।
नेपालको राजधानीबाट ८ हजार १ सय १० नटिकल माइल्स (सीधा हवाई उडान दुरी)मा रहेको भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटले नेपाल कूटनीतिक टकरावमा फस्यो।
देशको परराष्ट्र नीति सरकारले तय गर्छ। सरकारको नीति सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टीले निर्धारण गर्छ। हुन त नेपालमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले नै सरकार सञ्चालनमा पार्टीसँग सल्लाह नै नहुने गरेको भन्दै आएका छन्। तर पनि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतृत्वका अभिव्यक्ति तथा गतिविधिले देशको कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्छ। अझ त्यसमाथि देशमा यतिखेर कम्युनिस्ट नेतृत्वको झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ।
त्यस्तै भयो, भेनेजुएला मामिलामा। भेनेजुएला संकटप्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने क पाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको पक्षमा र अमेरिकाको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै विज्ञप्ति निकाले।
यो पनि : नेपाल – अमेरिका सम्बन्ध चिस्याउने भेनेजुएला : आखिर कसरी भयो नेपाल कनेक्सन?
यही मामिलाबाट अमेरिकासँग कूटनीतिक टकरावमा जुधेको नेपाल पछिल्लो समय तिनै मादुरोका छोरा निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुयराको नेपाल भ्रमणमा पनि फसेको छ।
११ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपाल आइपुगेका गुयराले सत्तारुढ दल ने क पाका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, ने क पाका राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता दीननाथ शर्मालगायतका सत्तारुढ दलका सांसदहरुसँग भेट वार्ता गर्यो।
नेपालबाट फर्किँदै गर्दा गुयराले एउटा भिडियो नै जारी गरे। त्यसमा उनले 'नेपाल युवा कम्युनिस्टहरुसँग साझेदारीको सम्झौता भएको' बताउँदै नेपाल भ्रमण सफल भएको जनाएका छन्। यो भिडियो सन्देश नेपाल आएका भेनेजुएलाका सामुदायिक शिक्षा सहायक मन्त्री तथा सत्तारुढ दलको युवा संगठनका निर्देशक जर्ज पेरेजले ट्विट गरेका हुन्।
@nicmaduroguerra: "Saliendo de una exitosa jornada. ¡Rumbo a más Victorias para la Juventud venezolana! ¡Leales siempre, traidores nunca!#JuventudInvencible@NicolasMaduro🇻🇪@JuventudPSUV @PartidoPSUV pic.twitter.com/ScdlLIUU77
— Jorge Pérez (@JorgePerezVZLA) July 16, 2019
भारतका लागि भेनेजुएलाका आवासीय राजदूत तथा नेपालका लागि गैर आवासीय राजदूत कोरोमोटो गोडोय यो भ्रमणमा सक्रिय रुपमा लागेका थिए। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वास्तै नगरी बाँकी चाँजो पाँजो मिलाएका हुन् भने उनको क्षमताको तारिफ नगरी बस्न सकिन्न। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीसँग धेरै सिक्न सक्छ। यो भ्रमणमा भेनेजुएलाका ३ मन्त्रीहरु सहभागी थिए। सहायक मन्त्रीहरु रेन्डर पेना र यासिदी ग्यारियारी पनि भ्रमणमा थिए।
हुन त, यो टोलीले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई पनि भेटेको स्रोतको दाबी छ। तर, मन्त्री ज्ञवालीले भने नभेटेको दाबी गर्दै आएका छन्। अर्कोतिर परराष्ट्र मन्त्रालयले भने गुयरोको नेपाल भ्रमण बारेमा अनभिज्ञता जाहेर गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भइसकेपछि मात्र मादुरो नेपाल आएको भन्ने जानकारी पायो भन्ने तर्क सुन्नुपर्ने अवस्था आफैँमा कति विरहलाग्दो घटना होला? समाचार आइपुग्दा दुई दिन बितिसकेको थियो। त्यतिबेलासम्म उनले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्व उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गरिसकेका थिए। यतिधेरै भइसक्दा पनि पत्रपत्रिका असाध्यै पढ्ने बानी परेका परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली भने अनभिज्ञ नै रहिरहे। सायद, गुयरा नेपाल आएपछि ज्ञवालीले पत्रिका पढेनन्।
अब प्रश्न उठ्छ, नेपालको कूटनीतिक भेटघाटको निर्देशिका कता पुग्यो त? सरकारले हालै कूटनीतिक भेटघाटलाई लगाम लगाउँदै कूटनीतिक भेटघाट सम्बन्धि निर्देशिका तयार गरेको जनाएको थियो। सरकारले स्वीकृत दिएको निर्देशिकाका कहाँ पुग्यो? परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पटकपटक यसरी हुने भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको उपस्थिति हुनुपर्ने वा त्यो सम्भव नभए भेटघाटको विषय मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशिकामा समेटिएको आफैँले बताउँदै आएका छन्। मन्त्रीहरु सहितको गुयरा नेतृत्वको टोली त संसद भवनमै पुगेर भेटघाट गरेको थियो। त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रिका पढेर थाहा पायो, सायद।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकार आएसँगै कूटनीतिक क्षेत्रको सक्रियता बढेसँगै परराष्ट्रले कूटनीतिक भेटघाटलाई लगामसमेत लगाएको थियो।
यस्तो लगाम केन्द्रका ठूला नेतामा लाग्ने कि नलाग्ने? अर्को प्रश्न के हाम्रो परराष्ट्रको संरचना यति फितलो छ, कि विदेशी राजनीतिक व्यक्तिहरु नेपाल आएर राजनीतिक भेटघाट गरेर फर्किसक्दा पनि मन्त्रालय सधैं अनभिज्ञ नै रहिरहने?
भेनेजुएला मामिलामै परराष्ट्रले गरेको अर्को गल्ती हो मन्त्रालयबाट जारी वक्तव्य। सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्डले वक्तव्य जारी गरेपछि अमेरिकी दूतावासले मन्त्रालयलाई आफ्नो स्ट्याण्ड सार्वजनिक गर्न भन्दै पत्र लेख्यो। लगत्तै मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्यो, असंलग्नताको सैद्धान्तिक आधार मान्दै जुन प्रचण्डकै लाइनमा थियो।
अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, के नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय कुनै देशको दूतावासले भन्दैमा प्रेस वक्तव्य जारी गरिहाल्नुपर्ने गरी कमजोर भएकै हो?
नत्र, न त तेलको सम्बन्ध न त सुनको नै। ८ हजार १ सय १० नटिक माइल्स (सीधा हवाई उडान दुरी)मा रहेको भेनेजुएला संकटमा नेपालले अडान लिनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन।
भेनेजुएलाको तेल आयात गर्ने दक्षिणी छिमेकी भारतले समेत तटस्थ प्रतिक्रिया जनाएको अवस्थामा नेपाललाई भेनेजुएलाको पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्था किन आयो? यो प्रकरण सेलाउँदै थियो, गुयरालाई सत्तारुढ दलकै नेताहरुले सुटुक्क स्वागत गरे। प्रश्न यही हो नेपालको विदेश नीतिमा नेता झुक्किन्छन् कि नीति?
यही प्रकरणको सेरोफेरोमा सरकारले कूटनीतिक ब्रिफिङको आयोजना गर्यो। दरबारमार्गमा भएको ब्रिफिङमा सहभागी नभएर अमेरिकी राजदूत कमलादीमा आफ्नै निवासमा बसे। उनीसँग परराष्ट्रले स्पष्टिकरण सोध्न सकेन। उता प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाली राजदूत अर्जुनबहादुर कार्कीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर स्पष्टिकरण लियो। नेपालले र्याण्ड बेरीसँग किन स्पष्टिकरण सोध्न सकेन? परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सायद यसको जवाफ होला।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लज्जित भए। प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याइयो।
कुरो कूटनीतिक भए पनि चर्चा 'तरकारी काण्ड'को रुपमा पाएको छ। भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा भारतको चर्को विरोध गरेर राष्ट्रवादीको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री तरकारी काण्डमा लज्जित भए। संसदमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रश्न गरेका थिए, 'लम्पसार पर्दा घुँडामा कत्रो भ्वाङ पर्यो प्रधानमन्त्री ज्यू?'
२० दिनको अन्तरालमा सरकारका दुई विपरीत ध्रुवका निर्णय आए। पहिलो भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षणपछि मात्र नेपाल भित्रिन दिने र २० दिनपछि विना परीक्षण भित्रिन दिने निर्णय।
यो निर्णयका पछाडि भारतीय दूतावासको एउटा पत्र सार्वजनिक भयो। सोही पत्रको दबाबमा सरकार २० दिन अगाडिको निर्णयबाट पछाडि हट्न पर्यो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आलोचना भएपछि भने, 'कस्तो पत्र कसले लेख्यो पत्र? मलाई थाहा छैन्।' पत्र मिडियामा सार्वजनिक भयो। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो अनि प्रधानमन्त्रीले भने, 'मलाई झुक्याइयो।'
'पत्र आएको रहेछ। मलाई थाहा भएन। जनता सामु मलाई झुटो बनाइयो। यसमा मैले क्षमा माग्नुपर्छ। भारतबाट पत्र आएको धेरै दिन अघि नै आएको रहेछ। म लज्जित हुनुपर्ने अवस्था भयो,' उनले भनेका थिए।
यो पनि: कति पटक झुक्किनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू?
फेरि प्रश्न उठ्छ नेता झुक्किए कि नीति? एउटा दूतावासले सरकारलाई लेखेको पत्रबारे परराष्ट्र बेखबर हुन्छ। प्रधानमन्त्री झुक्याइन्छन्। कस्तो अचम्म? कुनै दूतावासले नेपाल सरकारलाई लेख्ने पत्रबारे परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार हुनुपर्ने होइन्? परराष्ट्रले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने होइन?
सरकारले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय असार २ गते गरेको छ। असार १४ गते भारतीय दूतावासले पत्र पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सो व्यहोरा सम्बन्धित मन्त्रालय (वाणिज्य मन्त्रालयमा)मा पठाएको छ। अब भन्नुस्, सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी भएन? क्याविनेटबाटै पूर्ववत् निर्णयबाट यू टर्न लिँदा त्यो पत्रमाथि छलफल भएन होला र?
पत्र त्यसभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुई देशबीच सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने र सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हिसाबले प्रयोग गरेको शंका व्यक्त गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन, उनले नयाँ पत्रिकासँगको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा सरकारका सबै अंगहरूबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको स्वीकार गर्दै यसबाट पाठ सिकेको बताएका छन्।
नेपालले कूटनीतिक क्षेत्रमा कति फितलो निर्णय गर्छ भन्ने अर्को उदाहरण हो- बिम्स्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारतको गोवामा भएको सो अभ्यासमा नेपालले सहभागिता जनाउने भन्दै सहमति जनायो। नेपालबाट सैन्य उच्च अधिकारी पनि त्यहाँ पुगेका थिए। अन्तिम समयमा विरोध भयो। अनि नेपाल पछाडि हट्यो। अभ्यासमा सहभागी हुने सैन्य अधिकारीहरु गएनन्।
अर्को कुरा, नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र। सार्क अहिले मुर्छित अवस्थामा छ। भारत बिम्स्टेकलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ। तर, नेपालले सार्कलाई अगाडि बढाउन कुनै कदम अघि सारेको छैन।
अझै अर्को कुरा, नेपाल र भारतबीचका असमान सन्धीको पुनरावलोकनका लागि भन्दै गठन भएको इपिजीले प्रतिवेदन तयार गरेको वर्ष दिन पुग्न थाल्दा पनि इपिजीले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। इपिजीका सदस्यहरुले भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा ढिलाई भइरहेको बताउँदै आएका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन किन बुझिरहेका छैनन् त? इपिजीका एक सदस्य त प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नै छन्। किन प्रधानमन्त्री ओलीले अथवा नेपाल सरकारले इपिजी बुझेर कार्यान्वयन गर्न तर्फ पहल गर्न सक्दैनन्? यो प्रतिवेदन नेपाल र भारतका जनताको सम्पत्ति हुनुपर्नेमा किन सार्वजनिक हुन सक्दैन?
सरकारले नेपालको विदेश नीति नेपालको आन्तरिक स्वार्थ अनुरुप हुने बताउँदै आएको छ। नेपालको विकासको लागि भन्दै आएको छ। तर, पटकपटक नेताहरु झुक्किए भन्दै नीतिको असफलतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
यो पनि:
कूटनीतिक टकरावमा सरकारः भेनेजुएलामा फस्दै ने क पा
भेनेजुएला प्रकरणले चिसिँदै नेपाल अमेरिका सम्बन्ध, काठमाडौंमा अमेरिकी दूतावासको सक्रियता
