स्वीटजरल्यान्डमा लैंगिक समानताको माग गर्दै महिलाहरु देशव्यापी हड्तालको तयारी गर्दै छन्।
सन् १९९१ मा पहिलोपटक लाखौं महिला स्वीटजरल्यान्डका सडकमा ओर्लेर सडक आन्दोलन गरेका थिए। २८ वर्षपछि फेरि महिलाहरु समानताको माग गर्दै हड्तालमा ओर्लन लागेकोको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
१९९१ सम्म स्वीस सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व नै थिएन भने उनीहरुले सुतकेरी बिदासमेत पाउँदैन थिए। आन्दोलनपछि उनीहरुले सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्वका साथै सुत्केरी बिदा स्थापित गराउन सफल भएका थिए।
अहिले भने महिलाहरु लैंगिक समानता, समान पारिश्रमिकलगायतका विषयमा हड्ताल गर्दैछन्।
स्वीटजरल्यान्डमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरुको पारिश्रमिक २० प्रतिशत कम रहेको छ। यस्तै कार्यकारी पदमा महिलाको उपस्थिति पनि न्यून रहेको छ। बालकबालिकालाई बाल हेरचाह केन्द्रमा राख्न पनि धेरै महंगो रहेको छ।
१९९१ मा भएको आन्दोलनमा सहभागी पाउलो फेररो भन्छिन्,''मेरो माग १९९१ कै माग हो- लैंगिक समानता। २८ वर्षको अवधिमा धेरै सुधार भए पनि पारिश्रमी र पेन्सनमा विभेद रहेको उनको दाबी छ।
आफ्नो बच्चा स्याहार गर्न महिलाहरु कामबाट छिट्टै फर्कने भएकाले स्वीटजरल्यान्डमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरुको पेन्सन रकम ३७ प्रतिशत कम रहेको छ।
स्वीटजरल्यान्डमा समान पारिश्रमिक दिने कानून गत वर्ष संसदमा पेश भएको थियो। त्यही बेलादेखि नै यो हड्ताल सुरु गर्ने भनिए पनि हालमात्रै महिलाहरु सडक आन्दोलनमा ओर्लिदै छन्।
महिला अधिकारकर्मीहरुले सामाजिक संजालमा ह्यास्टयागको प्रयोग गर्नै महिला आन्दोलनमा समर्थन जुटाइरहेका छन्।
आन्दोलनमा सहभागी हुने महिलाहरुले विश्वविद्यालयमा महिलालाई भर्ना हुने मौका कम रहेको बताउँछन्।
हड्तालमा उत्रेका महिलाहरुले आफू कार्यरत संस्थाका हाकिमहरुलाई आफूहरु नआउनेबारे जानकारी गरेको बताइएको छ। केही महिलाले भने पुरुषभन्दा २० प्रतिशत कम पारिश्रमिक पाउने भएकाले कार्यालयमा काम गर्ने कूल समयभन्दा २० प्रतिशत समय अगावै बाहिर निस्कने रणनीति बनाएका छन्।
कार्यालयहरुले महिलाहरुलाई हडतालमा नबस्न आग्रह गरेको छ। हडतालमा बसेता पनि कार्यालयबाट कुनै प्रकारको कारवाही भने नगर्नेसमेत बताइएको छ।
महिलाहरुको मागमा एक्यबद्धता जनाउँदै पुरुषहरु पनि हडतालमा आउने तयारीमा छन्।
स्वीस रेलवेले त आफ्ना कर्मचारीहरुलाई हडतालमा जाने भए पहिलै जानकारी गराउन भनेको छ। हडतालमा बस्नका लागि रेलवेले 'टि सर्ट'समेत दिने बताइएको छ।
