काठमाडौँः पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको डेढ दशक बित्यो। मुद्दा चलेको करिब एक दशकमा जोशी सुरु अदालतबाट दोषी करार भए। ६ वर्षदेखि जोशी मुद्दा पुनरावेदनको चक्करमा छन्। जोशीको भस्टाचार सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
६ वर्षको अवधिमा ३२ पटक सुनुवाइका लागि पेस भयो। कहिले हेर्न नमिल्ने, कहिले हेर्न नभ्याइने, यस्तै यस्तै भइरह्यो। २०७० कार्तिक १२ गते दामोदरप्रसाद शर्मा र डा. भरतबहादुर कार्कीले झगडिया झिकाउन आदेश दिएपछि मुद्दा प्राथमिकतामा नै परेन। बल्लतल्ल ०७१ भदौ २९ गते आदेश भयो तर, आदेशले मुद्दाको प्राविधिक पक्षमै प्रश्न उठायो। मुद्दा प्रक्रियागत शून्यमा झर्यो।
अदालतले जोशीको मुद्दा चलाएको निर्णय, अनुसन्धान अधिकृत तोकेको फाइल र टिप्पणी समेत उपलब्ध गराउन आदेश गरेको थियो।
तत्कालीन न्यायाधीशद्धय गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले फाइल मगाउने आदेश जारी गरेको थियो। अदालतमा प्रधानन्यायाधीश थिए दामोदरप्रसाद शर्मा।
करिब पाँच वर्षको यो अवधिमा ६ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिए तर मुद्दा पक्ष/विपक्षबाट स्थगित हुने नियत फेरिएन।
आदेश भयो त एकमात्र -पुनः कागज मगाउने।
मिसिल झिकाउन आदेश भएको दुई वर्षपछि फेरि कागज मगाउने नै आदेश भयो।
त्यसयता तीन वर्षसम्म मुद्दा फाइलकै वरिपरि घुम्यो। तर, जेठ २३ गते भएको सर्वोच्चको मिसिल खोज्ने आदेशले नियमितता तोड्यो। मिसिल नपठाए अख्तियारका सचिवलाई अदालतको अपहेलना र जरिवानाको संकेत गर्यो। जसले हेडक्वार्टर टंगालमा हलचल पैदा गर्यो।
अदालतले मुद्दाको मिसिल १५ दिनभित्र अदालतमा उपलब्ध गराउन आदेश दियो। जेठ २३ गते न्यायाधीशद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले १५ दिनभित्र फाइल उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशले प्रश्न पनि उठायो। फाइल कहाँ गयो? कतै ‘मिसप्लेस’ भयो वा त कमर्मचारीको नियतले नै गायव भयो? प्रश्न टड्कारो बनेर उठेको छ। अदालतले १५ दिनभित्र फाइलसहित आयोगका सचिव उपस्थित नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।
के गर्दैछ अख्तियार?
अदालतको आदेशपछि अख्तियारले मिसिल खोज्न विशेष सर्च टोली नै बनाएको छ। अख्तियार सचिवको प्रत्यक्ष निगरानीमा ९ सदस्यीय टोली गठन भएको हो।
के १५ दिनभित्र आयोगले अदालतमा फाइल बुझाउला?
‘हामी फाइल खोजी गरिरहेका छौँ। अख्तियारले तदारुकताका साथ खोजी गरिरहेको छ। अदालतको समयमा बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ' आयोगका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले भने।
टोलीले तत्कालीन जिम्मेवार अधिकारीसँग सोधपुछको तयारी समेत गरेको छ।
टोलीले मिसिल रहने सम्भावित स्थान र स्रोत व्यक्तिसँग पनि सम्पर्क गरिरहेको छ।
मिसिल खोजीको पाँच वर्ष
पूर्वमन्त्री जोशीलाई २०६९ साउन १० गते विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। त्यसपछि उनको मुद्दा सर्वोच्च पुगेका थियो। सरकार र जोशी दुवैले मुद्दामा पुनरावेदन गरेका छन्। २०६९ फागुन ६ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको हो।
पुनरावेदन परेपछि नियमित प्रक्रिया अनुसार नै अदालतले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि भने मुद्दासँग गम्भीर तात्त्विक सरोकार नभएको मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो।
०७१ भदौ २९ गतेबाट करिब पाँच वर्षदेखि मिसिलको चक्करमा नै मुद्दा अल्झिरहेको छ। न अख्तियारले मिसिल पठाउन सकेको छ न त अदालतले नै माग्न छाडेको छ। अनपेक्षित रूपमा मुद्दाको प्रक्रिया भने लम्बिइरहेको छ।
पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि फाइल अदालतमा पुगेको छैन।
अदालतले पहिलो पटक ०७१ कार्तिक २ गते मिसिलका लागि अख्तियारमा पत्राचार गरेको थियो। अख्तियारको जवाफ थियो –भेटिएन।
त्यो बेला अख्तियार प्रमुख थिए लोकमान सिंह कार्की। प्रशासनको बागडोर हालका गृह सचिव प्रेमकुमार राईको कमाण्डमा थियो।
कार्कीले २०७० वैशाख २५ गतेबाट प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। २०७३ पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशले कार्की पदमुक्त भएका थिए।
त्यस यता अख्तियारमा पनि प्रमुख आयुक्त र सचिव फेरिए तर, अख्तियारले अदालतलाई दिने जवाफ फेरिएन। अदालतले पुनः ०७३ असोज २ गते मिसिलका लागि पत्राचार गर्योल। अख्तियारले जवाफ दियो -खोजिरहेका छौँ।
त्यसपछि मिसिल माग्ने र जवाफ पठाउने क्रम करिब साढे दुई वर्ष बन्द भयो। जेठ २३ गतेको सर्वोच्चको आदेशले भने मिसिल प्रकरण सतहमा ल्याएको छ।
अदालतले १५ दिनभित्र सबै फायल लिएर आयोगका सचिव स्वयम् अदालतमा उपस्थित भई लिखित जवाफ दिन पनि भनेको छ। आदेशको पालना नगरेको खण्डमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३को दफा १७ तथा अवस्था अनुसार दफा ३४ को २ बमोजिम कारबाही गर्ने समेत आदेशमा भनिएको छ। १७ अनुसार अपहेलनाको चेतावनी समेत अदालतले दिएको छ।
हरायो कि हराइयो?
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि धेरैको चासो बढेको छ। फाइल हरायो कि हराइयो?
यो जवाफ दिन अख्तियारका उच्च अधिकारी तयार छैनन्। तर, मुद्दा लम्ब्याउने नियत प्राविधिक प्रश्न उठाएर फाइल मागिएको हुनसक्ने उनीहरू बताउँछन्।
अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, 'पुनरावेदन दर्ताकै क्रममा मिसिल अदालतमा पेस भइसकेको हुन्छ। अब, अनुसन्धान अधिकृतलाई नियुक्ति गरेको, टिप्पणी उठाइएका विषय खोजिनुमा नियत छ कि जस्तो लाग्छ। यसको मुद्दाको तथ्यसँग तात्त्विक सम्बन्ध छैन। मुद्दा लम्ब्याउने उपायमात्र हो भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ।'
