काठमाडौं : दोस्रो पटक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। एक वर्षअघि आजकै दिन उनले २ सय ६९ बूँदे बजेट वक्तव्य पढेका थिए। लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यसपछि योजना आयोगको नेतृत्व सम्हालेका कारण उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा धेरैले अपेक्षा पनि गरेका थिए। एक वर्ष पूरा हुँदा उनको पहिलो बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा कति खरो रुपमा उत्रियो त?
उनको पहिलो बजेटका कतिपय योजनाहरु कार्यान्वयनका हिसाबले गफमै सीमित भए। र, ती योजनाले खतिवडाको विद्वतालाई नै गिज्यायो। उनको योजना र त्यसको कार्यान्वयनको पाटो यस्तो देखियो -
६ जनाले पाएको ७ लाख ऋण : बजेटको २५ औँ बूँदामा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवहासयमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा रु ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो। नेपाल राष्ट्र बैँकले दिएको तथ्याङ्क अनुसार वर्षभरीमा यस्तो ऋण ६ जनाले मात्र पाए। कूल २५ लाख रुपैयाँ मात्र यो कार्यक्रम अनुसार लगानी भएको छ।
११ जनाले पाएको ऋण : २८ औँ बूँदामा विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रु १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख थियो। यो कार्यक्रमबाट भने कूल ११ जनाले कूल ७८ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण लिएको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैँकको छ।
मस्यौदामा सीमित : ५४ औँ बुँदामा विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने उल्लेख थियो। एक वर्षको अवधिमा यससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासम्म मात्र तयार भएको छ।
एयर एम्बुलेन्स गफमात्र : बजेटको ५९ औँ बूँदामा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको आपतकालीन उद्धार गर्न एयर एम्बुलेन्सको प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख थियो। यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ५ करोड रुपैयाँ विनियोजनसमेत गर्यो। तर, यो एयर एम्बुलेन्स खरीद गर्न पर्ने मूल्यको पाँच प्रतिशत पनि होइन। फलतः बजेटमा एयर एम्बुलेन्सको प्रबन्ध मिलाउने विषय गफमा मात्र सीमित भयो। नेपालमा सरकारी वा निजी कुनै क्षेत्रसित पनि एयर एम्बुलेन्स छैन। सबैभन्दा नजिक भारतको दिल्लीबाट एयर एम्बुलेन्स ल्याउनुपर्ने स्थिति छ।
आश्रम अलपत्र : बजेटको ६१ औँ बूँदामा प्रत्येक प्रदेशमा एक जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो। सबै प्रदेशमा यस्तो आश्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
धनीलाई गरीब परिचयपत्र : ८९ औँ बूँदामा २५ जिल्लाका गरीब घर परिवारलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख थियो। तर, मिडियामा आएका समाचारअनुसार धनीले समेत यस्तो परिचय पत्र लिए। ३ वटा ट्र्याक्टर र धनगढीमा नै १० कठ्ठा बढी जमिन भएका रामप्रसाद चौधरीले अति गरीब परिचय पत्र लिएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ। त्यस्तै खोज पत्रकारिता केन्द्रको समाचार अनुसार सुविधा पाइने लालचले पूर्वमन्त्री, जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापक लगायत समाजका हुनेखानेहरू पनि ‘गरीब हुँ’ भनेर परिचयपत्र लिन अघि सरेका छन्। पूर्व भूमिसुधार सहायकमन्त्री जनकराज गिरी अति गरीबको सूचीमा पर्दा उनकै खेतबारी जोतेर गुजारा गर्ने राजित बिकको नाम गरीबको सूचीमै नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
हवाई उडानका हावादारी गफ : बजेटको १२० औँ बूँदामा विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकहरुसम्म उडान सुरु गरिने भनिएको छ। यी मध्ये कुनै पनि विमानस्थलबाट अहिलेसम्म छिमेकी मुलुकमा उडान सुरु भएको छैन। नेपालगन्जबाट बुद्ध एयरलाई दिल्लीसम्म उडान गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुमति दिए पनि भारतले त्यसका लागि अड्को थापेका कारण यो योजना अलपत्र छ। धनगढी विमानस्थल त स्तरोन्नतिका कारण एक महिनाका लागि अहिले बन्द नै छ।
कैलाशकुट कता? : १२६ औँ बूँदामा लिच्छवीकालीन ललितकलाको विश्वविख्यात नमूना कैलाशकुट भवनको अध्ययन तथा उत्खनन् गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख थियो। तर, मानदेवकालीन कैलाशकुट भवन कहाँ छ भन्ने नै अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन। थाहै नभएको ठाउँको उत्खनन् गर्ने नाममा कहाँ कति बजेट खर्च गरियो, सार्वजनिक गरिएको छैन।
स्मार्ट शौचालय : बजेटको १३५ औँ बूँदामा शहरी क्षेत्र, राजमार्ग आसपास र सार्वजनिक स्थानहरुमा सुविधा सम्पन्न स्मार्ट शौचालयहरु निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको उल्लेख थियो। तर, एक वर्ष भइसक्दा त्यस्ता स्मार्ट शौचालय देखिन त परै जाओस्, स्मार्ट शौचालयको अर्थ के हो भन्ने बारे जानकारीसम्म सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन्। भएका शौचालयमा समेत सास फेर्नेगरी छिर्न सकिन्न।
सुरुङ खै? : बजेटको १६९ औँ बूँदामा पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे-नागढुंगा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरिने उल्लेख थियो। तर, यो सुरुङमार्गको निर्माण कार्य आरम्भ हुनसकेको छैन।
खै रेल? : १७३ औँ बूँदामा आगामी आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज काठमाडौँ मात्र हैन रसुवागढी-काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डिपिआर तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख थियो। डिपिआरसमेत नगरिएको हुनाले निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने त कुरै भएन।
रेडियो र टिभी : १८५ औँ बूँदामा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरी सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख भए पनि त्यस्तो गरिएको छैन।
