3.jpg)
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(ने क पा)का नेता वामदेव गौतमले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको प्रावधानप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ने क पा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका गौतमले विवादास्पद प्रावधान फिर्ता गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
'नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्तासमेत गराइएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका कतिपय विवादास्पद प्रावधानप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हाल राष्ट्रिय सभा सचिवायलयमा रहेको उक्त विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरु सञ्चार क्षेत्रका जिम्मेवार एवं सरोकारवालासंग छलफल गरी टुंगो लगाउन र अहिलेकै अवस्थामा अघि नबढाउन म नेपाल सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकायलगायत सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछु।'
विधेयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाअनुरुप बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै समाचार लेखेकै आधारमा १०-१० लाख जरिवाना उचित नभएको गौतमको जिकिर रहेको छ। भनिएको छ, 'सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने विचारसँग म पूर्ण सहमत छु। तर, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश–दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेजस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन।'
यो पनि: मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी दर्ता विधेयक प्रेसमाथिको 'कू', फिर्ता गराउँछौं : देउवा
पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गौतमले स्वतन्त्र प्रेस र व्यवसायिक पत्रकारिता लोकतन्त्रका खम्बा भएको बताए।
'बोल्न नसक्नेहरुका प्रतिनिधि तथा समाजका पहरेदार र ऐना पनि स्वतन्त्र पत्रकार हुन्। त्यसैले प्रेसलाई चौथो अंगको रुपमा स्वीकार गरिएको पनि हो। प्रेस, व्यवसायिक पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक एवं सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था राज्यले निर्माण गर्नुपर्दछ,' उनले भनेका छन्।
समय समयमा पेशाको मर्यादा र भावना कुल्चिएर गरिने पत्रकारिता (पीत पत्रकारिता) बाट आफै शिकार हुँदै आएको उल्लेख गर्दै गौतमले कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने, बदलाको भावनाले परिचालित हुने र राष्ट्रिय हितलाई वेवास्ता गर्ने क्रियाकलाप सञ्चार क्षेत्रमा प्रकट हुन नदिन सबै जिम्मेवार हुन सञ्चारकर्मीलाईसमेत अनुरोध गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभामा हालै दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा १८ मा भनिएको छ ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठानमा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।’
उक्त विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन शुरु गरिसकेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलेसमेत विरोध जनाउँदै आएको छ।
