काठमाडौं: पुस ११ गतेबाट शुरु भएको संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन ८९ दिन चालु रह्यो जसमा ३२ दिनमा ४६ पटक बैठक बसी जम्मा ६१ घण्टा ५ मिनेट ससंदीय काम कारवाही भएको छ।
यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा २३ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ८ वटा विधेयकहरु सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रहेका छन्। ७ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरुमा विचाराधीन छन् भने “जीव नाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५” र “भूउपयोग विधेयक, २०७५” माथि राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त भएको जानकारी सभामा टेबुल भएको छ।
अन्य ६ वटा विधेयकहरु संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ भने दोस्रो अधिवेशनबाट प्राप्त विभिन्न ७ वटा विधेयक मध्ये ४ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको छ। २ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र “राहदानी विधेयक, २०७५” राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभाको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा प्राप्त भएको विभिन्न ८ वटा विधेयकहरु मध्ये ४ वटा विधेयक सभाबाट पारित भएको छ। “प्रशासकिय अदालत विधेयक, २०७५” समितिमा विचाराधीन रहेको छ र “ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५”, “नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५” र “विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७५” सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सभामा टेबुल भएको छ।
यसैगरी, २०७५ पुस ११ गते बैठकमा पेश भएको “कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५” माथि छलफल गरी २०७५ पुस १७ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको विभिन्न बैठकहरुमा “नेपालमा सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु वा घाइते हुनेको तथ्यांक पछिल्लो ५ वर्षमा भयावह रुपमा बढिरहेकोले दुर्घटना रोक्न कदम चाल्नु पर्ने, साथै करिव २६ वर्ष अघि बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र २० वर्ष अघिको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीका आधारमा यातायात व्यवस्थापन भइरहेको अवस्थामा सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, शिक्षा र सचेतना मार्फत् सडक प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित बनाई राष्ट्र संघीय दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको २०२० भित्र सडकजन्य दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेहरुको संख्या घटाउन राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०१३–२० कार्यान्वयन गरियोस्।” भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
“स्वास्थ्य बीमा ऐन अन्र्तगतका कार्यक्रमलाई देशव्यापी रुपमा लागू गर्दै गुणस्तरीय औषधी उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी सातवटै प्रदेशहरुमा पूर्ण क्षमताका अस्पतालको इमरेन्जसी र इसीयूलगायतको प्रबन्ध गरी सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि कानून, नियम र निर्देशिकाहरु बनाई लागू गर्न आवश्यक भएको ।” भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दताए भएको थियो।
यसैगरी “नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथाजस्तो कुसंस्कारका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाहरुले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहँदै आउनु परेको, वर्षेनी बलात्कार, हिंसाको शिकार हुनु परेको, फौजदारी कानून बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि कुसंस्कारको अन्त्य नभएकोले उक्त रुढिवादी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने भएकोले ।” भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावहरु उपर छलफल भएको थियो।
२०७५ माघ ४ गतेको बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद ९ को व्यवस्था बमोजिम प्रारम्भ भएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रममा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका थिए। साथै सभाको विभिन्न बैठकहरुमा गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसँग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीहरुले दिएका थिए।
प्रतिनिधि सभाको विभिन्न बैठकहरुमा “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अठ्ठाइसौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/०७५”, “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आ.व. २०७४/२०७५ वार्षिक प्रतिवेदन”, “सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/०७५”, “न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/०७५”, “निर्वाचन आयोगको आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन”, “लोक सेवा आयोगको उनान्साठ्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/०७५” र “महान्यायाधिवक्ताको आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन” सभा समक्ष पेश भएको थियो।
यस अधिवेशन अवधिभर पूर्व सदस्यहरु चक्रप्रसाद बाँस्तोला, पद्मरत्न तुलाधर, मोतिदेवी थारु, कमला देवी शर्मा, रविन्द्र प्रसाद अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी, गणेश पण्डित र जीतबहादुर पुरीको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरु पारित भएका छन्। यसै अवधिमा सदनको विभिन्न बैठकहरुमा प्रधानमन्त्रीले चालु आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयनका बारेमा जानकारी गराएका छन्। गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच भएको सम्झौताका विषयमा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले गिरिश चन्द्रलाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएका थिए।
