काठमाडौं: भारतमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीमाथि अमेरिकाले झड्का दिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत साता जारी गरेको मानवअधिकार वर्ष समीक्षा प्रतिवेदनमा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाहलाई शरणार्थी विरोधीको रुपमा चित्रित गरेको छ।
'हाम्रा केही मित्रहरु, साझेदार तथा सहयात्रीहरुले पनि मानव अधिकार उल्लंघन गरेका छन्,' अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले भनेका थिए।
अमेरिकाले ४० वर्षदेखि निरन्तर रुपमा मानव अधिकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। हालसम्म जारी भएका प्रतिवेदनमा भारत र भारतीय संस्थापन पक्षको आलोचना नहुने गरेको दी वायरले जनाएको छ।
'२०१८ को भारतमा मानव अधिकार प्रतिवेदनमा नयाँ खण्ड थपिएको छ, नागरिकता सम्बन्धी जसले असामको विषयमा सम्बोधन गरेको छ' समाचारमा भनिएको छ। यही सन्दर्भलाई लिएर प्रतिवेदनमा भाजपा अध्यक्ष शाहको आलोचना गरिएको छ।
'सेप्टेम्बर २४ मा भाजपाका अध्यक्ष शाहले बंगलादेशी जो असाममा छन् उनीहरु धमिरा हुन् उनीहरुलाई नागरिकको सूचीबाट हटाइने बताएका थिए,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यहाँको राज्य सरकारले त्यहाँ रहेका ७० लाख बढी नागरिकलाई आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्न भनेको थियो। योसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीसहित मुस्लिम समुदाय समस्यामा परेको थियो। जसमध्ये २९ लाख विवाहित महिला छन्।
त्यस्तै त्यहाँको नागरिकता दर्ता गर्ने संस्था एनआरसीले ३ करोड २९ लाख जनसंख्यामध्ये १ करोड ८९ लाखमात्र भारतीय नागरिक भएको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो। योसँगै असाममा रहेका नेपालीहरु पनि अन्यौलमा परेका थिए। तर, त्यहाँको गृहमन्त्रालयले नेपाली नागरिकता बहाकलाई अप्रवासीको सूचीबाट हटाउँदै विभेदन नगर्न पत्राचार गरेको थियो।
शाहले पहिलो पटक असामका अप्रवासीहरुलाई बंगलादेशी धमिराको रुपमा चित्रित गर्दै चुनावी दौडबाट हटाइने बताएका थिए।
शाहले सेप्टेम्बर २२ मा जयपुरमा आयोजित सभामा भनेका थिए, 'भाजपा सरकार एक एक घुसपेठीलाई छानीछानी मतदाताको सूचीबाट हटाउने काम गर्नेछ।'
त्यस्तै सेप्टेम्बर २४ मा नयाँ दिल्लीमा आयोजित सभामा उनले असाममा रहेका आप्रवासीलाई 'धमिरा'को संज्ञा दिएका थिए। उनले हरेक गैर कानुनी आप्रवासीलाई देश निकाला गरिने घोषणा गरेका थिए।
'यी करोड अवैध आप्रवासीहरु धमिरा जस्तै हुन्। उनीहरुले हाम्रा गरिब जनताका लागि जानुपर्ने अनाज खाएका छन्। जागिरहरु उनीहरुले लिएका छन्। उनीहरुले हाम्रो देशमा विस्फोट गराएका छन्। हाम्रा जनता मारेका छन्,' उनले भनेका थिए।
'सन् २०१९ मा हामी शक्तिमा आयौँ भने म तपाईँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु की हामीले उनीहरुलाई एक एक पहिचान गर्ने छौँ र लखेट्ने छौँ।'
उनले २०१९ मा भाजपाले सरकार बनाए असामबाट मात्र नभई देशैभरबाट अप्रवासी लखेट्ने घोषणा गरेका थिए।
प्रतिवेदनमा हालसम्म कति नागरिक अवैध आप्रवासीको रुपमा चित्रित गरिन्छन् उनीहरुको के हुने छ भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै उनीहरु राज्य विहिन हुन सक्ने खतरा रहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले भारतीय राजनीतिक दलहरुले चुनावको मुखमा शरणार्थी विरोधी कार्ड प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको थियो।
'राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी नियोग र गैर सरकारी संस्थाहरुले भारतमा २०१९ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा शरणार्थी विरोधी गतिविधिहरु बढ्दै गएको अध्ययन गरिरहेका छन्। जसले शरणार्थीहरुलाई समाजमा असुरक्षित महसुस गराइरहेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गत अक्टोबरमा मात्र भारतले सात रोहिंग्या शरणार्थीलाई डिपोर्ट गरेको थियो। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उनीहरुले दिएको निवेदन खारेज गरेसँगै देश निकाला गरिएको थियो। उनीहरु असाममा बस्दै आएका थिए। जुन देश निकाला रोहिंग्या शरणार्थी माथिकै पहिलो थियो।
उनीहरुलाई विदेश नीतिअनुसार देश निकाला गरिएको थियो।
अमेरिकी प्रतिवेदनमा भारत सरकार शरणार्थीमाथि गम्भीर नभएको आरोपसमेत लगाएको छ।
प्रतिवेदनमा भारत सरकार प्रेस स्वतन्त्राको पक्षमा निरंकुश भएकोसमेत आरोप लगाइएको छ। प्रतिवेदनमा दी ट्रिब्युनका इडिटर इन चिफ हरिस खारेको राजीनामाको विषयमासमेत कुरा उठाइएको छ। त्यस्तै तामिल नाडु सरकारले गरेको केवल प्रशारण बन्दलाई पनि उठाइएको छ।
त्यस्तै एबीपी न्यूजका पुन्य प्रसुन वाजपेइ र मिलिन्ड खण्डेकरको राजीनामालाई पनि कुरा उठाइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यको विषयलाई लिए उनीहरुमाथि राजीनामा दिन दबाब दिइएको आरोप लगाइएको थियो। त्यस्तै एबीपी न्यूजको प्रशारणमा रोक लगाइएको विषयमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
