काठमाडौं : सरकारले जापानमा नेपाली कामदार पठाउने साझेदारी सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले नेपाल र जापान सरकारबीच मेमोरेन्डम अफ कोअपरेसनमा हस्ताक्षर गर्नका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
पुस २५ गते नेपालको भ्रमणमा आएका जापानी विदेशमन्त्री तारो कोनो र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्को द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो।
दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल आएका जापानी परराष्ट्रमन्त्री र नेपाली समकक्षीबीच भएको वार्तामा जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
जापानले त्यहाँको संसदबाट कामदार भर्ना सम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गरेको छ। उसले नेपाललाई कामदारको स्रोत देशकोरुपमासमेत राखेको छ।
चैत ४ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सझेदारीसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी श्रम सचिवलाई दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।
यसैबीच सरकारले जि टु जी प्रक्रियाबाट रेल किन्ने तयारीसमेत गरेको छ। सरकारले भारतीय कम्पनी कोन्कान रेलवे कर्पोरेशन लिमिटेडबाट दुई सेट डेमु ट्रेन कर रहित रकम ८४ करोड ६५ लाख २५ जहार ६०० मा खरिद गर्ने भएको छ।
त्यसका लागि सरकारले रेल विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। जनकपुरमा रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भए पनि नेपालसँग रेल नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
त्यस्तै सरकारले नेपाल-भारत व्यापार र पारवाहन सम्बन्धी लेटर अफ एक्स्चेन्ज लगायतका विषयमा छलफल गर्नका लागि सहसचिव रविशंकर सैजुको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यी हुन सोमबारका अन्य निर्णयहरु
• जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी विधेयक तर्जमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।
• प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
• कषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि १९ राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
• राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
• सोलु कोरिडोर १३२ के. भी. प्रशारणलाइनका लागि थप वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
• गोरखा दरबार हेरचार कार्यालय तथा संग्रहालय, गोरखा, नुवाकोट दरबार हेरचार कार्यालय तथा संग्रहालय नुवाकोट, मनकामना क्षेत्र विकास समिति र हलेसी महादेवस्थान विकास समितिलाई संघ अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरिएको छ।
• त्यस्तै पाल्पा दरबार संग्रहालयलाई प्रदेश नं ५ अन्तर्गत र शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान, थानकोटलाई प्रदेश नं ३ अन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
• सूचना प्रविधि पार्कको जग्गा तथा भवन सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
• चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा श्री केशव भट्टराईलाई मनोनयन गरिएको छ।
• स्वास्थ्य विमा नियमावली, २०५५ स्वीकृत गरिएको छ।
• चिकित्सकीय कानुनी (मेडिको लिगल) सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
• पत्रकार निकोप स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७४, स्वीकृत गरिएको छ।
• एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने बारेको सुचना प्रकाशन गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ।
• औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
• कर्जा सुरक्षण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
• नेपाल पत्रकार महासंघ (चौथो संशोधन) विधान, २०७३ स्वीकृत गरिएको छ।
• शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
• औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
• विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
