काठमाडौँः मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा प्रस्तावित दुई अध्यक्षको सुनुवाइ गर्यो। तर, प्रस्तावित दुबै अध्यक्षबारे कुनै निर्णय गरेन। समितिले स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय लिन सकेन।
समितिले कुनै निर्णय लिन नसकेपछि आफू प्रस्तावित पदमा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी कुरेर बसेका समावेशी आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष शान्तराज सुवेदी त्यसै फर्किए। पहिलो सूचीमै सुनुवाइमा सहभागी भएका वित्त आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भने त्यसअघि नै फर्किएका थिए।
यसअघि पदाधिकारीको सुनुवाइकै दिन निर्णय सुनाइने प्रचलन समेत थियो। तर, मंगलबार निर्णय रोकियो।
किन रोकियो निर्णय?
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको बहिस्कारबीच मंगलबारदेखि समितिले विभिन्न पाँच संवैधानिक आयोगमा प्रस्तावित अध्यक्षको सुनुवाइ सुरु गरेको हो। प्रस्तावित पाँचमध्ये मुस्लिम आयोगमा सिफारिस समिम अन्सारीको सम्बन्धमा समिति थप छानबिनको प्रक्रियामा छ। अन्यको हकमा सुनुवाइ सुरु गरिएको छ।
सत्तारुढ दलमात्र सम्मिलित सुनुवाइमा पनि मत नमिलेपछि सुनुवाइपछिको निर्णय प्रभावित भयो। वित्त आयोगमा सिफारिस पौडेलको अनुमोदनबारे विवाद नभए पनि समावेशी आयोगमा सिफारिस सुवेदीको नाममा सत्ता साझेदार सङ्घीय समाजवादी फोरमकै असहमति छ।
फोरमले सुवेदीको योग्यतामा समेत प्रश्न उठाएको छ। सुनुवाइका क्रममा फोरममात्र हैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसद्ले पनि उक्त प्रश्न उठाएका छन्।
फोरमबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका राजेन्द्र श्रेष्ठले सुवेदीका विषयमा पार्टीमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै निर्णयमा पुग्नुअघि समय माग गरेका छन्। श्रेष्ठले समय माग गरेपछि निर्णय प्रक्रिया बिहीबारसम्मका लागि स्थगन गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए।
के हुनुपर्छ योग्यता?
फोरमले सुवेदीको संविधानको धारा २५८(६) को खण्ड (क) अनुसारको योग्यता नभएको दाबी गरेको छ। योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई अध्यक्षमा स्वीकार गर्न नहुने उसको राय छ। सुनुवाइका क्रममा नेकपा सांसद् सुरेन्द्र पाण्डेले समेत सोही विषयलाई प्रश्न बनाएका थिए।
उक्त धाराको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ –‘कम्तीमा दश वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको हकहित वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको।’
जवाफमा सुवेदीले आफू नीतिगत तहमा लामो समय काम गरेकाले ती विषयमा कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो अनुभव रहेको बताए।
रोकिन्छ सुवेदीको अनुमोदन?
१५ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ दलका १० सांसद् छन्। पदाधिकारी अस्वीकृतका लागि दश सदस्य भए पुग्छ। तर, सत्ता घटक फोरम सुवेदीलाई अस्वीकारको पक्षमा देखिए पनि सत्तारुढ नेकपा भने अनुमोदनको पक्षमा देखिन्छ।
नेकपाले अनुमोदनको पक्षमा अडान लिएमा सुवेदीको अनुमोदन रोकिने अवस्था नै छैन। अस्वीकृतका लागि दुई तिहाइ चाहिने संसदीय सुनुवाइको कार्यविधि छ। अर्थात् एक तिहाइको समर्थनमा पनि प्रस्तावित पदका लागि स्वीकृत हुनसक्ने अवस्था छ।
