- डा.अच्युत वाग्ले-
विमान खरिदमा भ्रष्टाचार कुनै नौलो कथा होइन। कहिले शाही नेपाल वायु सेवा निगम त कहिले नेपाल वायु सेवा निगम, सधैँ भ्रष्टाचार भएको छ। पहिले पञ्चायतमा काम गर्नेहरू भन्छन् पञ्चायतमा त गज्जबसँग चलेको थियो। तर त्यतिखेर दरबारले जेट उडाएको भाडाको रकम अहिले पनि बाँकी छ।
त्यसपछि आयो लाउडा। त्यति बेला मैले एउटा स्टोरी लेख्दा गिरिजाप्रसादले भन्नु भयो रे 'अच्युत वाग्लेलाई जहाँबाट भए पनि पक्रेर ल्या।' केपी ओलीले पनि भन्नु भा थियो, 'कहाँ भेटिन्छ त्यो खोजेर ल्या'त। कलमसलम भाँच दिनु पर्यो।'
त्यसपछि चेज एयर आयो। अहिलेका धेरै निर्णय गर्ने मान्छेहरू चेज एयरका बेला थिए। बिचमा अन्य घोटालाहरू आयो। अब वाइडबडीको प्रकरण आयो।
यो भ्रष्टाचार, सेवा र बस्तु बेच्ने सरकारबिचको सम्बन्ध अन्योनस्रित सम्बन्ध हो। कुनै सरकारी निकायमा किनबेच भएर भ्रष्टाचार भयो भनेर आश्चर्य मान्नु पर्दैन। म एउटा दार्शनिक वैचारिक रूपमा के भन्न सक्छु भने संसारभरका नेसनल ध्वजाबाहक भ्रष्टाचारमा डुबेको छ। हिजो एयर इन्डियाको कथा सुन्थ्यौं। आजै डुब्यो, भोलि डुब्यो, सरकारले यति पैसा दिनु पर्यो भनेर सुनिन्छ। त्यो चाहिँ खानकै लागि बनाएको हो।
सरकारले टिकट बेच्नु पर्ने किन?
हामीले भनिरहेका छौँ यत्रो राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वाइडबडी किन्दा, न्यारोबडी किन्दा जम्मा ६ प्रतिशत नेपाल आउने पर्यटक नेपाल एयरलाइन्स चढ्छन्। त्यो ६ प्रतिशतका लागि यत्रो घोटाला गर्न किन राख्ने?
राखी राख्न कै लागि 'पोलिटिकल रेन्ट सिकिङ' लागि राखिएको हो। नभएदेखि तपाईँले सेवा र बस्तु उत्पादन जसमा निजी क्षेत्रले सेवा दिन सक्छ। त्यसमा सरकारले औलो गाडी राख्नै पर्दैन। किन औलो गाडी राख्ने त मन्त्रीहरूलाई खर्च जुटाउन।
त्यसमा नियुक्ति हुनेहरू पनि यहाँबाट छोडेपछि त्यहाँ, त्यहाँबाट छोडेपछि वहाँ जाने बाटो टक्क देखि रहेका हुन्छन्। क–कसलाई भेटेपछि नियुक्ति पाइन्छ भन्ने प्रस्टै छ। एउटा आयल निगमबाट छोडे पछि एनसीसीएन जान्थे। यही नेपाल एयरलाइन्समा आएको पनि हेर्नु भएको होला।
यो भ्रष्टाचार कुनै अस्वाभाविक होइन। यसलाई चाहिँ अन्तिममा हिम्मतिलो राजनीतिक माग, यो प्राइस डिसटोर्सन, मार्केट डिस्टोर्सन जुनजुन यस्ता सरकारी स्वामित्वकोका यस्ता घाटामा जानेहरूलाई सरकारले ग्यारेन्टी बसेर, थामेर राख्नु भन्ने छैन।
शाही नेपाल वायु सेवा निगमले त्यति बेला के भन्यो भने हामीले डोमेस्टिक उडान त दानका लागि गरेको हो। समाज सेवाका लागि हो। यसमा व्यवसाय केही होइन। त्यसपछि हामीले आठ–दश वटा प्राइभेट एयरलाइन्सलाई अनुमति दियौं। अहिले हामी के भन्दैछौं भने बुद्ध एयर, यती एयर त नाफामा गएछ नि। ठूल्ठूला जहाज किनेर ल्याए छ नि। हुँदो रहेछ। हिजोको जति पनि कथा सम्झिनु हुन्छ भने नाफा त इन्टरनेशनलमा हो त्यसमा फोकस गर्ने भन्थे।
त्यस कारण यस्तो नियुक्तिका लागि ठाउँहरू राख्नु उपयुक्त होइन। यहाँको मात्र होइन ब्रिटिस एयरबेज चलेन। यत्रो ठुलो दुई सय ५० भन्दा ठुला फिड भएको, इण्डियन एयरलाइन्स हेर्नुस् अहिले प्रत्येक दिन घाटामा छ। अरू चलिरहेको छ इन्डिगो चलिरहेको छ, जेट एयरबेज नाफा कमाइ रहेको छ समस्या एयर इन्डियामा छ। अहिले ५५ हजार करोडको ऋण तिर्नु पर्यो।
किनभने त्यहाँ जो जान्छ खानका लागि जान्छ। कोही देखिने गरी खान्छ कोही नदेखिने गरी खान्छ। यो खाने भाँडो नै हो। त्यस कारण यसमा केही आश्चर्य मान्नु पर्दैन। दीर्घ समाधान चाहिँ दार्शनिक हिसाबले खोजिनु पर्छ।
अब वाइडबडीको सन्दर्भमा
पहिले त यो जहाज किन्या कि भाँडामा लिएको भन्ने अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन। त्यस कारण सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनको पनि विश्वसनीयता छैन। प्रतिवेदन लेखकहरूले केही पनि फेला पारेन भन्नु हुन्छ तर मेरा आँखा अगाडि सबै प्रस्टै छ।
जुन चलखेल गरेर एग्रिमेन्ट गराउने जति सबै नेपाली थिए। हाइफ्लाई एक्सका एउटा पार्टनर नेपाली नै छन्। उनको नामै लेखिएको छैन प्रतिवेदनमा। किन लेख्नु भएन? त्यो नेपाली पनि कस्तो छ भने पहिले आरएनएसी मै काम गर्ने स्टाफको छोरो। त्यो किन लेखिएन? त्यो किन थाहा भएन? अब एउटै खोलाको पानी खाएको मान्छे छ।
डिल गर्ने नेपाली नै रहेछ भने विवादै गर्नु भएन। खाने दाउ नै रहेछ। गैरकानुनी भयो भनेर भन्नुको अर्थ छैन किन भने गैरकानुनी गर्न कै लागि यति गरेको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदन दोषीलाई बचाउनकै लागि आयो। त्यो भनेको के हो भने त्यो कम्पनीको संसारमा कमिसनको वैधानिक प्रावधानहरू छन्। एयरबससँगै प्लेन ल्याएको भएदेखि सात प्रतिशतसम्म कमिसन पाइने थियो। त्यो एयरबसको वैधानिक कमिसन हो।
हाइफ्लाई एक्सको कुरा के आइरहेको छ भने डिल मेकिङमा चार प्रतिशत रकम अर्थात् एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यहाँ के गरिएको छ भने एक सय रुपैयाँ चोर भनेर पक्रिन सक्थ्यो तर एक सय रुपैयाँ चोर्नेलाई चार लाख रुपैयाँ चोरेको हो भनेर भन्दिएपछि ज्यान गए पनि उसले होइन भन्ने भो।
यसमा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई मिक्स गरियो। कति अनियमितता भएकोले निगमलाई घाटा भएकोले तिराउनु पर्ने र कति भ्रष्टाचार लेनदेन नै भएको भन्ने कुरा छुट्याइएको भए घुस खानेलाई डर हुन्थ्यो। खातामा देखिन्थ्यो होला। अहिले चाहिँ ९२–९४ करोड रुपैयाँ चाहिँ घुसमा वास्तविक लेनदेन भएको हो। हामीले चार अर्ब भन दिएपछि हनुमानले जडीबुटी खोज्न पहाड ल्याएको जस्तो भयो।
अनि अहिलेका मन्त्री र सचिवलाई पनि के भयो भन्देखि चार अर्ब भनेपछि अडिनु पर्यो नि त। यतिमा अडेपछि देखाउन सक्दैन नि त। त्यही भएर पत्रकार सम्मेलन गर्ने हिम्मत त्यहाँबाट आएको हो। ठ्याक्कै पिनपोइन्ट गरेर देखाएको भए यति चाहिँ लेनदेन भएको देखाएको भए ३ दशमलव ८३ प्रतिशत हाम्रो डिलमेकिङ स्पेन्डिचर भनेर त हाइफ्लाई एक्सले त भन्यो। उसका मान्छे आए एयरपोर्टका एयरपोर्ट डिल गरे। फर्केर गए। यो कुरा सबैलाई थाहा छ। तर यत्रो प्रतिवेदन लेख्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन। यो प्रतिवेदन चाहिँ दोषीलाई बचाउन सहायक भएर आइ दियो। अनियमितता त भयो तर ठुलो कुराले यसलाई दबायो।
जहाज किन्दा अरू अनियमितता पनि भएको छ। यही जहाज किन्दा युरोपबाट ब्ल्याक लिष्टेडबाट नेपाललाई हटाउन सकिन्थ्यो। हामीले तिमीहरूसँग किन्ने हो भने युरोपियन स्काईमा जुन नेपाललाई फ्लाई गर्नलाई ब्ल्याक लिष्टेड भएको त्यो हट्छ भने मात्र किन्न सकिन्छ भनेको भए हुन्थ्यो। तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएन।
अहिले यो रिपोर्टमा ठुलो बदनियत छ। सबै डिबेट यतातिर भएको छ नि। अहिलेको डिबेट त ग्राउन्डेड भएको जहाज के गर्ने भन्नेको हुनु पर्ने थियो। त्यो जहाज फिर्ता गर्ने सम्भावना छ? फिर्ता जाँदैन भने त्यो जहाज उड्न सक्ने क्षमता के हो?
सरकारसँग हामीले अहिलेसम्म यति प्रश्न गर्न सकेका छैनौँ कि एउटा संस्थामा दुईवटा कार्यकारी किन चाहियो? एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अर्को पर्यटनमन्त्रीको कार्यकारी। यो भन्दा गैर जिम्मेवारी पूर्ण परिस्थिति केही हुँदैन।
यसमा राष्ट्रिय चासोको कुरा छ। सरकार आफै अनियमिततामा संलग्न छ। लेखा समितिको दुर्दशा पनि सांसदहरूले भनी नै रहेका छन्। त्यसमा दलहरूको बहुमत होला। उहाँहरूले अख्तियारलाई लेखेर पठाउनु भयो भनेर कुरा आएको छ। सबै कुरा हेर्दा नेपालमा प्रभावकारी ढङ्गले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय सिद्धिएछ।
वाइडबडीमा चार अर्ब रुपैयाँले एउटा सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र डुबी हाल्दैन होला। वायु सेवा निगम डुब्छ। तर त्योभन्दा डर लाग्दो कुरा के छ भने देशमा जुन हामीले लोकतन्त्र भनेका छौँ, संवैधानिक निकायहरूको अस्तित्व, न्यायालयको अस्तित्व भनेका छौँ, संसद्को सार्वभौमको कुरालाई निग्लेट गरिएको छ। न्यायालय पनि डराएको छ। यो देशमा सबभन्दा भ्रष्टलाई अख्तियारको जिम्मा दियौं। त्यसको परिणति के आयो भने १५ सय रुपैयाँ खरदारलाई घुस दिने मान्छे चाहियो त्यसपछि चाही अख्तियारको काम आयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीसँग अन्य १९ वटा संस्था छ, तर कुनै लायक छैन।
यो भ्रष्टाचार त टुँगो लाग्दैन, म लेखेर दिन सक्छु। कुनै निकाय नै छैन छानबिन गर्ने।
-बुधवार नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले आयोजना गरेको वाइडबडी विमानसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा डा.वाग्लेले दिएको मन्तव्य सार।
