काठमाडौँः लामो समयपछि सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। प्रदेशहरुले सङ्घीय प्रहरी ऐन तत्काल ल्याउन माग गरिरहेका बेला सरकारले सञ्चालन, सुपरीवेक्षण तथा समन्वयको व्यवस्था तोकेर नयाँ विधेयक ल्याएको हो।
विधेयकले प्रदेश प्रहरीको गठनको व्यवस्था पनि गरेको छ। प्रस्तावित दफा ४ को व्यवस्था अनुसार प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको मातहतमा रहेर प्रदेश प्रहरी गठन हुनेछ। पहिलो पटकका लागि केन्द्रमा रहेको दरबन्दीलाई नै समायोजनको अवसर दिइनेछ।
.jpg)
केन्द्रले तोक्नेछ प्रमुख
प्रदेश प्रहरीले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मको अधिकृत (इन्स्पेक्टर) भर्ना लिन पाउनेछ। सोभन्दा माथिको दरबन्दी केन्द्रकै हुनेछ।
प्रदेशको प्रहरी प्रमुख नेपाल सरकारले तोकेको दर्जाको हुनेछ। प्रदेश प्रहरीको प्रमुख पनि नेपाल सरकारले नै खटाउनेछ। पोशाक केन्द्रले नै निर्धारण गरे अनुसार हुनेछ।
.jpg)
जिल्लाको सुरक्षा तथा समन्वयको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै दिइएको छ। प्रदेश सरकारहरूले सिडिओको उक्त अधिकार कटौती गर्न माग गरे पनि केन्द्र मातहतमा रहने सिडिओले नै जिल्लाको सुरक्षा समन्वय गर्नेछन्। जिल्लामा प्रहरीले सिडिओको निर्देशन तथा समन्वयमा काम गर्नुपर्नेछ।
प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदासम्म भने केन्द्रले नै सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नेछ।
केन्द्रप्रति पनि जवाफदेही
आन्तरिक शान्ति सुरक्षाका लागि सङ्कलन गरेको सूचना प्रदेश प्रहरीले मासिक रूपमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलाई बुझाउनु पर्नेछ। केन्द्रका गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री सदस्य रहने एक समन्वय समिति गठन हुनेछ। जसले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वयको व्यवस्था गर्नेछ।
सूचना आदानप्रदानका लागि नेपाल प्रहरी र सबै प्रदेशमा समन्वय इकाई बन्नेछ।
प्रदेश प्रहरीले सङ्घीय कानुनले तोकेको विषयमा मात्र कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पाउनेछ।
