PahiloPost

Jul 23, 2019 | ७ साउन २०७६


ओली सरकारबाट जनघात भयो, अबको विकल्प के?


ओली सरकारबाट जनघात भयो, अबको विकल्प के?

  • सीपी गजुरेल-

नेपाली जनताले आफ्नो समाजको आमूल परिवर्तनका लागि पटक-पटक ठुला र बलिदानीपूर्ण संघर्षहरु गर्दै आएका छन्। तर दुर्भाग्यको कुरा ती सङ्घर्ष र क्रान्ति जहिले पनि सफलताको सन्निकट पुगेका बेला सम्झौताका नाममा प्राय: आत्मसमर्पणमा टुंगिने गरेका छन्। जनताको त्यो आमूल परिवर्तनको सपना र चाहना सधैँ अधुरो नै रहँदै आएको छ। पछिल्लो चरणमा दश वर्षको जनयुद्ध र ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् पनि लगभग त्यही पुरानै इतिहासको शृङ्खला दोहोरिन पुगेको छ।

सबै पक्षले सहभागिता जनाएको पहिलो संविधानसभाको विघटन गरी कथित दोस्रो संविधानसभाको चुनावको नौटङ्की पश्चात् 'फास्ट ट्रयाक'को तरिका अपनाएर जुन संविधानको घोषणा गरिएको छ, त्यसले क्रान्ति र आन्दोलनमा सहभागी जनताको वास्तविक मागलाई सम्बोधन घोषणा गर्न सकेन। जनतालाई फेरि धोका भयो।

यस दौरानमा क्रान्तिकारी आन्दोलनका भूतपूर्व नेता र सहभागीहरूले प्रतिक्रान्तिको बाटो समाते। तिनीहरूले नै आज प्रचार गरिरहेका छन् कि मागहरू पुरा भइसके, खोजेको परिवर्तन आइसक्यो। 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली' भनेर जति सुकै डंका पिटिए पनि जनता र राष्ट्रको वास्तविक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन देख्न सकिएको छैन। नपाली समाज झन् विकराल अवस्था तिर धकेलिँदै छ। गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष भइरहेका बेला त्यसको विरोध गर्नेहरूले र क्रान्तिलाई धोका दिनेहरूले यो 'गणतन्त्र' को नेतृत्व र सञ्चालन गरिरहेका छन्। यथार्थ र महत्त्वपर्ण पक्ष त के हो भने यो जनताको गणतन्त्र होइन। यो त दलाल र नौकरशाही पुँजीपतिहरूको गणतन्त्र हो। जनताको गणतन्त्र त जनगणतन्त्र हो जुन प्राप्त भएकै छैन। यसका साथै, सङ्घीयता आइसकेको हल्ला त गरियो, तर वास्तविक जनताले चाहेको सङ्घीयता पनि प्राप्त भएको छैन।

निर्वाचनको जात्रा र तमासाको बेला नेकपा (एमाले) ले दिएको 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली'को गुलियो नाराले नेपाली मतदातालाई निकै लोभ्यायो र मजासँग झुक्क्यायो पनि। मतदाताहरूलाई थाङ्नामा सुताउने काम भयो। लामो समयदेखि एउटा पार्टीको बहुमतको सरकार बन्न नसकिरहेको र त्यसबाट पैदा भएको कथित अस्थिरताबाट शासक वर्ग चिन्तित भइरहेको बेलामा एउटै पार्टीको बहुमत र समग्रमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो। प्रतिकृयावादीहरु त्यसैमा दङ्ग परे। यसैलाई ठुलो सफलताका रूपमा महिमा मण्डन गरियो। यसलाई 'लोकतन्त्रमा स्थायित्व आएको', 'लोकतन्त्र सदढ भएको', 'अस्थिरताको अन्त भएको' आदि इत्यादिको प्रचारवाजी कानकै किरा खाने किसिमबाट गरियो। निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित प्रतिपक्षी पार्टीका नेताहरू पनि त्यही समूहगानमा सामेल भएर पराजयको पीडा लुकाउने प्रयास गर्न थाले।

सत्ताधारी पार्टीका नेताहरूले यसलाई 'कम्युनिस्टहरूको ऐतिहासिक विजय'को संज्ञा दिँदै अब समाजवादको यात्रा अघि बढेको भन्ने डंका बजाई बाट क्षणिक रूपमा नै भए पनि जनतामा एउटा ठुलो भ्रमको सिर्जना गर्न सफल भए। तर, परिस्थिति त्यही ठाउँमा छैन। यहाँ सम्म आइपुग्दा जनताको सचेत तप्काले ठगिएको महसुस गर्न थालेको छ। यो फगत एउटा ढोङ रहेछ भन्ने तथ्य बुझ्दै गएको अवस्था छ। यस प्रकारका अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त मात्रामा पढ्न पाइन्छ। समाजमा असन्तुष्टि सर्वत्र देखा परिरहेका छन्। सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टी र सरकार रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएको छ। उनीहरू भित्रका अन्तर्विरोधहरू छताछुल्ल भएर पोखिएका छन्।

सरकार बनेलगत्तै पछि २०७४ साल फागुन २५ गते देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा,  नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बझाएको थियो। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रम ओलीले यी सबै मागहरू जायज भएको हुनाले पूरा गरिछाड्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका थिए। उनले फेरी यी मागहरू लिएर कहिल्यै बालुवाटार आउन नपर्ने विश्वास दिलाउन खोजेका थिए। तर विडम्बना, सरकार त झन् ती सबै राष्ट्र र जनताको पक्षका मागहरूका विपरीत अघि बढ्न थाल्यो र त्यही दिशामा अहिले अघि बढिरहेकै छ मत्ता हात्ती जस्तो भएर। देशको स्थिति झन् विकराल बन्दै गएको छ। जनताको सचेत हिस्साले यो तथ्यलाई बुझ्दै पनि गएको छ।

यो सरकारले कामको थालनी नै जनताका उपभोग्य बस्तुमा महँगी बढाउने कामबाट गर्‍यो। सरकारमा भएका प्रमुख मानिसहरूकै मतियारीका कारण महँगी बेलगाम अघि बढिरहेको छ। राज्यका तीनै वटा निकायहरू कर वृद्धि गरेर नव निर्वाचित 'जन प्रतिनिधि'को सेवा,  सुविधा मनग्गे बढाउने प्रतिस्पर्धामा अभियानका रूपमा अघि बढेका छन्। एउटा कुखुराको फुल र चल्ला, बाख्राका पाठा, देशको ढुङ्गा, माटो केहीले पनि करको दायराबाट बच्न पाएनन्। चुरे पहाड र यसभन्दा तलबाट भारत ओसारिएको बालुवा र ढुङ्गाका कारण र जङ्गल विनाशका कारण हाम्रो अन्न भण्डार तराई चाडै नै मरुभूमिमा परिणत हुँदै छ। दिन दहाडै बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भयो। उनको शव र त्यतिखेर उनले लगाएका कपडा प्रहरीले नै धोएर प्रमाण नष्ट गरेका दृश्य टेलिभिजनमा देखियो। असली बलात्कारी बचाउन निर्दोष मानिसलाई अपराध कबुल गर्न लगाउने जस्तो अर्को अपराध प्रहरीहरूबाटै भयो। आजका मिति सम्म पनि बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लागेको छैन। तस्करीको साँढे ३३ किलो सुन आज सम्म गायबै छ। उक्त सुन भारतमा पक्राउ परेको र भारत सरकारले नेपाललाई फिर्ता नगर्ने बयान जारी भएका खबर आइरहेका छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्यको सञ्चालन राज्यले नै गर्नु पर्ने र यी सुविधा जनताले निःशुल्क उपभोग गर्न पाउनु पर्ने हो। तर यी क्षेत्र व्यापारीकरण र माफियाकरणको सिकार भएका छन्। बेरोजगारीको समस्या विकराल भएका कारण युवाहरूको विदेश पलायनले रेकर्ड नै तोडेको छ। तर, सरकार धेरै भन्दा धेरै युवालाई विदेश धकेलेर बढी भन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रयाएर मन्त्री र सांसदहरूको सुविधा बढाउने योजनामा तल्लीन छ। वाइड बडी विमान खरिदमा भएको ४ अरब ३५ करोड ५६ लाखको भ्रष्ट्राचार लुकाउने खेल सरकारबाट नै भइरहेको छ। मेलम्ची खाने पानी आयोजनाले 'आकाशको फल आँखा तरी मर' भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरिरहेको छ। दुई तिहाइको दम्भ जतिसुकै प्रदर्शन गर्दै आएको यो सरकारले देशमा फासिवाद लागू गर्ने खतरा बढेको छ। यो सरकारले कुनै खास धर्मको प्रचारकको समेत भूमिका खेलेको र त्यस बापत प्रधानमन्त्रीले १ लाख डलर बक्सिस् लिएको समाचारले राष्ट्रको सम्मान गुमेको छ।

भारत र नेपालका वीचमा विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू- सन् १९५० को सन्धि, सन् १९६५ को सन्धि, विप्पा सम्झौता, विभिन्न समयमा भएको दुई पक्षीय सम्झौता र संयुक्त विज्ञप्ति आदिको देशभक्त र प्रगतिशील शक्ति र नेपाली जनताबाट लामो समयदेखि विरोध हुँदै आएको छ।

यसका साथै नेपालको सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक सम्पदा जलस्रोत सम्बन्धमा पनि त्यसै प्रकारका असमान र राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौता - गण्डक सम्झौता, कोसी सम्झौता, महाकाली सम्झौता, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो सम्झौता आदिको विरोध पनि हुँदै आएको कुरा सर्व विदितै छ। अपर कर्णालीको ठेक्का पाएको बदनाम भारतीय कम्पनी जीएमआरले नेपालको अपर मर्स्याङदी चीनको एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीलाई हालै विक्री गरेको छ।  के यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्बन्धमा लज्जाजनक अवस्था होइन र?

त्यति मात्र होइन, भारत सरकारले नेपालको सुस्ता महेशपुरलगायतका धेरै ठाउँमा हाम्रो भूमि कब्जा गर्दै आएको र ७४ ठाउँमा नेपालको सीमा मिचेको कुरा त जग जाहेर नै छ। पछिल्लो चरणमा आएर नेपालको उत्तर पश्चिम सीमामा पर्ने लिपुलेक देखि काला पानी, लिम्पियाधुरा सम्मको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग गायब पारिएको नक्सा भारतले छापेर सर्वत्र फैलाएको छ। यसलाई एउटा विडम्बना नै मान्नुपर्छ की नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मन्त्रालयका सचिवहरू आफ्ना मन्त्रालयहरूमा त्यही नक्सा झुण्डाएर आनन्द लिइरहेका छन्।

 

नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर भएको कुरा त विश्वभर नै स्थापित तथ्य हो। तर हालै सात प्रदेशको अलग नवसाको क्षेत्रफल जोड्दा १०,०१९ वर्ग किलो मिटर भूभाग हराएको देखिन्छ। यसको खोजी तत्परताका साथ हुनुपर्ने होइन र ? यत्रो राष्ट्रघातलाई पनि हामी सहेरै बसिरहने? यस्तै हो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कसरी जोगिएला? नेपालको अस्मिताको रक्षा कसरी होला?

यी सबैका लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार यो सरकार हो। उपरोक्त विषयसित सम्बन्धित मागहरूलाई जन स्तरबाट उठाउने काम त भइरहेका छन्। देशभक्त, प्रगतिशील र सच्चा वामपन्थीहरूले दबाबमूलक सङ्घर्षका कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छन्। तर यो सरकार आफ जनविरोधी र राष्ट्रघाती भएको हुनाले यस प्रकारका विरोध सुन्ने पक्षमा छैन। यस्तो स्थितिमा अव के गर्ने? प्रधानमन्त्री यस कारण ढुक्क देखिन्छन् कि संविधान तः उनलाई यतिखेर कसैले हटाउन सक्दैन, किनभने सरकारलाई संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त छ। यसमा सत्यता पनि छ। सविधानतः केपी शर्मा ओलीलाई यतिखेर कसैले पदबाट हटाउन सक्दैन। यसको अर्थ उनलाई हटाउन सकिने कुनै विकल्प नै छैन त? निश्चित रूपमा त्यसको विकल्प छ। यसको एक मात्र विकल्प छ, त्यो हो-सडक सङ्घर्ष वा सडक आन्दोलन। प्रचलित भाषामा जनआन्दोलन।

प्रश्न उठ्छ यी सबै विकृति केवल केपी शर्मा ओलीको असक्षमता वा गलत प्रवृत्तिका कारण मात्र भएको हुन्? के ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउँदैमा सबै चिज ठिक भइहाल्छ त? निश्चित रूपमा केपी ओली यसका निमित्त जिम्मेवार त छन्। तर, उनलाई मात्र हटाउँदैमा, यहीँ व्यवस्था भित्रको अरू कसैलाई ल्याएर त्यो कुर्सीमा राख्दैमा सबै चिज ठिक भइहाल्छ त? बीसको उन्नाइस त हुन सक्ला, त्यस भन्दा बढी केही हुन सक्दैन। यसको सच्चा विकल्प खोजिनु पर्दछ। केपी शर्मा ओलीको विकल्प त्यही पार्टीको अरू कोही नेता हुन सक्दैन। न त संसदीय प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस नै हुन सक्दछ। यसका निमित्त मुख्य जिम्मेवार त प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्था हो। यो राज्य व्यवस्था नै गलत भएको कारणले शासकहरूबाट यति धेरै राष्ट्रघाती र जनघाती काम गर्न सम्भव भएको हो। यस प्रकारको परिस्थितिका निमित्त जिम्मेवार संविधान हो। यो संविधान पश्चगामी भएको हुनाले नै यति धेरै पश्चगामी काम गर्न शासकहरूका लागि सम्भव भएको हो। यदि साँच्चै नेपाली समाजलाई नयाँ युगतिर लैजाने हो भने आमूल परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्नु आवश्यक र अनिवार्य छ।

यसका निमित्त यो पश्चगामी संविधान र प्रतिक्रियावादी व्यवस्था के विकल्प खोज्नु आवश्यक छ। यसको विकल्प छ त? प्रतिक्रियावादी सत्ताको सही विकल्प त्यस्तै अर्को प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हुन सक्दैन। के केपी ओलीको विकल्प नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को अन्य कनै नेता हुन सक्छ? ने क पाको विकल्प त्यही ने क पा नै हुन सक्छ? त्यो सही विकल्प हुन सक्दैन। उसो भए सत्ताधारी ने क पा को विकल्प नेपाली काँग्रेस हुन सक्दछ। त्यो पनि सही विकल्प हुन सक्दैन। सही विकल्प त्यो भन्दा अग्रगामी शक्ति हुनु पर्दछ। जुन शक्तिले आमूल परिवर्तनका लागि, जनगणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, त्यही शक्ति सही विकल्प हुन सक्दछ। जुन पार्टी प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको अन्त्य गरेर प्रगतिशील र सङ्घर्ष गरिरहेको छ, त्यही पार्टी सच्चा विकल्प हुन सक्दछ। यसको सही विकल्प अग्रगामी व्यवस्था हो अहिलेको भन्दा गुणात्मक र उच्च किसिमको व्यवस्था हो। विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अग्रगामी विकल्प सङ्घीय जनगणतन्त्र हो। त्यस कारण अबको सङ्घर्ष सङ्घीय जनगणतन्त्रको प्राप्तिका लागि हुनुपर्दछ।

यसको निमित्त सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता पर्दछ। हामी यो आन्दोलनलाई परिवर्तन चाहने सबै नेपालीको साझा आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउन चाहन्छौँ। आउनु होस फेरी अर्को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सिर्जना गरौँ।

-नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले सोमवार आयोजित अन्तर्क्रियामा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश।)



ओली सरकारबाट जनघात भयो, अबको विकल्प के? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट