काठमाडौँः २०७५ साउन १ गतेपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले अब अवकाशपछिको निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्राप्त गर्न आफूले पनि रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभाले आइतबार निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार योदानमा आधारित निवृत्तिभरण विधेयक सरकारले संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा पेस गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेस हुनेछ। राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ। विधेयक कार्यान्वयनसँगै कोष स्थापनाको बाटो खुल्नेछ।
हाल पेन्सन पाइरहेका कर्मचारी तथा शिक्षकहरुले समेत कोष स्थापनापछि सोही कोषबाट पेन्सन पाउँनेछन्।
पारित विधेयक अनुसार निजामती सेवातर्फका कर्मचारी, स्वास्थ्य र संसद् सेवाका कर्मचारी, सैनिक बल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल सेवा र विशेष सेवाका कर्मचारीले अब पेन्सन पाउन आफूले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।
कसरी बन्छ कोष?
कर्मचारीको मासिक तलबको ६ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ। सोही बराबरको रकम कोषमा सरकारका तर्फबाट जम्मा हुनेछ। कर्मचारी असाधारण बिदा, बेलतलवी बिदामा बसेको वा कुनै कारणले निलम्बन भएको अवस्थामा कोष कट्टा गरिने छैन। तर, निलम्बन फुकुवा भएको हकमा भने एकै पटक कोष कट्टा हुनेछ।
कोषमा सबै कर्मचारीको व्यक्तिगत खाता हुनेछ। सो खातामा कर्मचारी आफूले जम्मा गरेको रकम, सरकारले थप गरेको रकम तथा लगानीबाट प्राप्त प्रतिशतको समेत हिसाब संलग्न हुनेछ।
कति पाइन्छ पेन्सन?
२० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरी अवकाश पाएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रूपमा पेन्सन पाउने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ। जसका लागि जम्मा सेवा गरेको वर्ष र सेवाका क्रममा अन्तिम महिनाको तलब गुणा हुनेछ। उक्त योगफललाई ५० ले भाग लाग्नेछ। यसरी आउने रकम कर्मचारीले मासिक रूपमा पेन्सन बापत दिइनेछ।
प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछि खाइपाई आएको रकममा दश प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ। यो रकम कति पटकसम्म वृद्धि हुने भन्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छैन।
सेवा अवधि पूरा नभए के हुन्छ?
सेवा अवधि पूरा नहुँदै अवकाश लिएमा वा कुनै कारणले सेवामा नरहेमा कर्मचारीले कोषमा जम्मा भएको आफ्नो खाताको रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
पेन्सनका लागि सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीको पेन्सन प्राप्त हुनअघि वा भएपछि मृत्यु भएमा पति वा पत्नीलाई पेन्सनको आधा रकम दिइनेछ।
यसरी रकम दिँदा व्याज र मुनाफा समेत हिसाब हुनेछ। सेवाकै क्रममा कर्मचारीको मृत्यु भएमा यस्तो रकम इच्छ्याइएको व्यक्तिले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुनेगरि कारबाही भएको अवस्थामा भने कर्मचारीले कोषमा जम्मा भएको आफ्नो रकम र व्याज मात्र पाउनेछ।
