PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

पहिलो पटक ‘सी म्यान’ राहदानी ल्याउँदै सरकार, कुटनीतिक र विशेष राहदानी वितरणमा कडाई



विधुर ढकाल

पहिलो पटक ‘सी म्यान’ राहदानी ल्याउँदै सरकार, कुटनीतिक र विशेष राहदानी वितरणमा कडाई
फाइल फोटो

काठमाडौं: राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि संसदीय समितिमा छलफल जारी छ। सरकारले गत साउन २३ गते विधेयकलाई संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकमा राहदानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासमेत राखिएको छ।

प्रस्तुत गरेको विधेयक  सरकारले ‘सी म्यान’ राहदानीको पनि व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यस सम्बन्धी व्यवस्था नेपालमा लागु छैन।

नेपालमा तीन प्रकारका राहदानीहरु प्रचलनमा छन्। कूटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी, र साधारण राहदानी। सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भइ कानुनको रुप धारण गरेपछि हाल तीन प्रकारका राहदानी भएकोमा अर्को एउटा प्रकार थपिने छ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले पानीजहाजमा काम गर्ने नागरिकहरुका लागि ‘सी म्यान’ राहदानीको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। आइतबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलमा रहेको छ।

मन्त्री ज्ञवालीले पानीजहाजमा काम गर्ने नेपाली नागरिकहरुको अभिलेख राख्न पनि सो साहदानी दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राहदानी लागि दुरुपयोग हुन नदिन विद्युतीय राहदानीको पनि व्यवस्था गर्न लागिएको पनि बताए। राहदानी मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको डकुमेन्ट भएकाले यसको स्तरोन्नति गरिने बताए।

पानीजहाजमा काम गर्ने नेपालीहरुले ‘सी म्यान’ राहदानीको व्यवस्था नगर्दा समस्या झेल्दै आएका थिए। पानीजहाजमा काम गर्दा पानीजहाज जुनसुकै देशमा पनि जाने र त्यहाँ काम गर्ने नेपालीले भिसा प्राप्त गर्नुपर्ने झन्झट रहँदै आएको छ।

‘सी म्यान’ राहदानी वहाकले आफू काम  गर्ने पानीजहाज जुन देशमा गए पनि त्यस देशको भिसा लगाउनु पर्दैन। ‘सी म्यान’ राहदानीको व्यवस्था नहुँदा पानीजहाजमा काम गर्ने नेपालीले साधारण राहदानी प्रयोग गर्दै आएका छन्।

यस सम्बन्धी व्यवस्था भारतसहितका दक्षिण एसियाली मुलुकमासमेत रहेको छ।

सरकारले एक वर्षमा पाँच लाख ३१ हजार ६३२ मेसिन रिडयवल डकुमेन्ट वितरण गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७–१८ मा राहदानी विभागबाट ५ लाख २९ हजार ४६० नियमित राहदानी, एक हजार ४३८ विशेष राहदानी र ६१६ कुटनीतिक राहदानी जारी गरेको छ। त्यस्तै ११९ ट्राभल डकुमेन्ट वितरण गरिएको परराष्ट्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सांसदहरुलाई कूटनीतिक राहदानी लिन अप्ठयारो बनाउने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य एवम् नेपाली काँग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले कानुनले परिभाषित गरेका ‘सांसदहरुलाई पनि कूटनीतिक राहदानी लिन संसद सचिवालयको सिफारिस चाहिने’ भनि विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

उनले कानुनी मान्यता प्राप्त सांसदहरुलाई सांसद भएकै मितिबाट जहिले पनि कूटनीतिक राहदानी लिन पाउने सहज व्यवस्था गर्न माग गरे।

त्यस्तै राधेश्याम अधिकारीले स्पष्ट ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने कतिपय विषयलाई पनि सरकारले निर्देशिका र कार्यविधिको भरमा अघि बढाउने गरी सो विधेयक आएको विधेयकको आलोचना गरे। ‘विधेयकमा कानुनीबाटो बाटै निर्देशिका र कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ। यसले कानुन भन्दा पनि निर्देशिका र कार्यविधि प्रति निर्भरता बढाउँछ,’ उनले भने, ‘कानुनी व्यवस्था गर्दा नियमावली र कार्यविधितर्फ भर नपर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ।’



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell