काठमाडौं: संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितताबारे तत्काल छानवीन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उपसमितिले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै सो कलेजमा भएको अनियमितताबारे तत्काल छानवीन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सदस्य योगेश भट्टराई संयोजक तथा उमेश श्रेष्ठ र हितबहादुर तामाङ सदस्य रहेको उपसमितिले सो कलेजमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्दै सो कलेजमा भएको अनियमितताबारे छानवीन गर्न तत्काल मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानवीन समिति गठन गरी कामकार्वाही अघि बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति जयपुर घर्तीमगरले जानकारी दिइन्। छानवीन समितिमा स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक जना प्रतिनिधिलाई अनिवार्य समावेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको छ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सो कलेजमा करोडौंको भ्रष्टाचार देखिएको उल्लेख गरिएको छ। कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले करोडौं आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै उपसमितिमा संयोजक भट्टराईले त्यसको छानवीन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई समितिनै गठन गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्नु परेको स्पष्ट पारे।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०६० साल भदौं ४ गते सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको १ सय ७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा सो कलेजको संरचना निर्माण गरिएको छ। तर तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले सो कलेज प्रशासनलाई थाहानै नदिई निजी कम्पनीको रुपमा दर्ता गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। २०७४ साल बैशाख २५ गते कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले सो कलेज निजी कम्पनीको रुपमा दर्ता गरेपछि विद्यार्थी र स्थानीयको विरोधमा कम्पनीको रुपमा गरिएको दर्ता खारेज गर्ने सहमति भएपनि सो कलेजमा हाल समानान्तर संचालक समिति रहँदै आएको छ। न्यौपाने र सुर्यबहादुर केसी एकातिर र हरिप्रसाद पाण्डे तथा दिपक भट्टराई गरी दुई समूहमा संचालक समितिहरु कायम रहेका छन्। २ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको सो कलेजमा भ्रष्टाचार छानवीन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
