काठमाडौं : २० लाख कर्मचारीले पाउँदै आएको कल्याणकारी कोषको सुविधामा सरकारले कैची चलाउने भएपछि औद्योगिक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट विरोध सुरु भएको छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मजदुर युनियनले सञ्जाल नै बनाएर प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा सच्याउनुपर्ने मागमा ब्यावसायी तथा वित्तीय क्षेत्रका छाता संगठनहरु पनि थपिएका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर मस्यौदामा गरिएको प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ। कर्मचारीले मेहेनत गरेर बनाएको कल्याणकारी कोषको रकम सरकारले हडप्दा उनीहरुको मनोवल गिर्ने र औद्योगिक वातावरण खस्किने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।
बैंकर्स संघले पनि दुवै सदनका सभामुख र अध्यक्षलाई भेटेर मस्यौदाको विरोध गर्ने भएको छ। उनीहरुले कर्मचारीको दु:खको कमाइ हडप्ने बुँदा फिर्ता लिनका लागि माग गर्ने भएका छन्। संघको कानुन समितिले संसद र सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु पनि मागमा जोडिने भएका छन्। बीमा कम्पनीहरुमा पनि सरकारी प्रस्तावको विरोध सुरु भइसकेको छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल, नेपाल लिभर, बोटलर्स नेपाल प्रालि लगायतका १५ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मजदुर युनियनले संसदमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेताहरुलाई भेटेर बोनस ऐनको मस्यौंदा सच्याउन माग गरिसकेका छन्।
'कर्मचारीको जाँगर नै मार्ने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ, 'एक बैंकरले भने, 'यसलाई सच्याउन हामीले अर्थमन्त्रीसँग माग गर्छौं। संसदलाई पनि पत्र लेख्छौं।'
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको टीमले तयार पारेको बोनस विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, कर्पोरेट कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले पाउँदै आएको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने रकम पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा राख्नुपर्ने बुँदा राखिएको छ। यो बुँदाजस्ताको तस्तै पारित भए कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यालयबाट पाउँदै आएको उपचार खर्च, ऋण तथा आवास सुविधा, काजकिरिया खर्चलगायतका केही पनि सुविधा पाउँदैनन्।
अहिले कर्मचारीहरुले वार्षिक नाफाबाट ९.०९ प्रतिशत (कर काटेपछि) बोनस पाउँछन्। यो पैसामध्ये तलवका आधारमा कर्मचारीहरुले बढिमा तीनदेखि ६ महिनासम्मको बोनस पाउँछन्। बोनस वितरणपछि उब्रिएको पैसामध्ये ७० प्रतिशत आफ्नै कल्याणकारी कोषमा राखिन्छ। बाँकी ३० प्रतिशत सरकारी कोषमा जम्मा हुन्छ।
कम्पनी आफ्नै कल्याणकारी कोषमा रहने ७० प्रतिशत पैसाबाट उपचार खर्च, ऋण तथा आवास सुविधालगायतका सुविधा कर्मचारीले पाउँछन्। अब भने यो रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने भएकाले कर्मचारीको सबै सुविधा बन्द हुन्छ।अहिलेको विद्यमान ब्यवस्था अनुसार, बोनस बापत छुट्याइएको रकममध्येबाट बोनस बितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम कामदार वा कर्मचारीहरुको हित एवं कल्याणको लागि तोकिए बमोजिम एक कल्याणकारी कोष खडा गरेर राख्नु पर्छ।
