PahiloPost

Jul 23, 2019 | ७ साउन २०७६


स्याउ फार्ममा चर्को भाषण, सेनाको अनियमिततामा चाहिँ नजरअन्दाज


स्याउ फार्ममा चर्को भाषण, सेनाको अनियमिततामा चाहिँ नजरअन्दाज

  • दिपेश घिमिरे -
गत असोजको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी ओली मनाङको भ्राताङस्थित एग्रो मनाङ स्याउ फार्मको उद्घाटन गर्न पुगे। उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रभावकारी ढंगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका गतिविधि अगाडि बढाइने बताए। उनले भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। भ्रष्टाचारीको मुख र पद नहेर्ने र जुन सुकै तहको भए पनि कारबाही गरेरै छाड्ने बताउँदै नागरिकलाई यसमा ढुक्क हुन पनि आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीले गरेको यो प्रतिवद्धता आफैमा महत्वपूर्ण हो। यद्यपि, मुखले भ्रष्टाचार रोक्छु भन्नु र व्यवहारमा त्यसलाई उतार्नुमा आकाश जमिनको अन्तर हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्दै भाषण गर्न जति सहज छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु उति नै गाह्रो छ। अन्यत्रका र विगतका दुवै अनुभवले यही भन्छ। अझ अहिलेको सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिरहेको गतिविधिले त यही भन्न थप बल दिन्छ। 

दुईवटा मात्रै उदाहरण हेरौ। भर्खरै सेवा निवृत्त भएका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अर्बौ रुपैयाँ अनियमितता तथा दुरुपयोग गरेको तथ्यहरु सार्वजनिक भए। सार्वजनिक भएका तथ्य अनुसार नेपाली सेना भित्र इतिहासमै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार क्षेत्रीको पालामा भयो। भ्रष्टाचारको नयाँ कीर्तिमान कायम भयो। नेपाली सेना भित्रको भ्रष्टाचारका बारेमा छानविन गर्ने र कारबाही गर्ने सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६२ मा भ्रष्टाचार, चोरी यातना र र वेपत्ताको कसुर सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ। यस अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष र रक्षा मन्त्रालयको कानून शाखाको प्रमख र प्राड विवाकको कम्तीमा सेनानी स्तरको प्रतिनिधि गरी दुई जना सदस्य रहने एक समितिको व्यवस्था रहेको छ। अनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सैनिक अदालतलाई दिएको छ। सैनिक अदालतमा न्याय परिषद्ले तोकेको पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष, रक्षा मन्त्रालयको सचिव र प्राड विवाकका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। 

अनुसन्धान गर्ने र सुनुवाई गर्ने दुवै निकाय झोले हुन्। यिनले न त अनुसन्धान गर्छन् न त सुनुवाई नै। यही बुझेका प्रधान सेनापतिले भ्रष्टाचारको नयाँ इतिहास रचिसक्दा सरकारले त्यसलाई छानविन तथा कारबाहीको दायरा भित्र ल्याउने बातावरण बनाएको छैन। बरु प्रधानमन्त्री साटो स्याउ फार्मको उद्घाटन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्दै भाषण गर्नमा रमाइरहेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३९ मा सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था छ। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि के ले रोकिरहेको छ ? प्रश्न जत्तिकै उत्तर पनि सहज छ बढी काम गर्ने कम काम गर्ने संस्कारको अभावले।   

यसैगरी सिंहदरबार भित्रै रहेको संसद् सचिवालयको भवन निर्माण गरेको तीन महिनामै चुहिएको छ। वि.सं. २०७४ वैशाखमा तीन करोड ७८ हजार रुपैयाँमा ब्राइटक कन्ट्रक्सन र ज्ञानज्योति निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका थिए र २०७४ चैतमा निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेका थिए। यही भवन यही असारमै चुहियो। पुरापुर तीन महिना पनि थेगेन। त्यही सिंहदरबार भित्रै यस्ता कयौं घटना भइरहेका होलान्? आसपासमा कति भइरहेका होलान्। गाउँगाउँमा पुगेका नयाँ सिंहदरबारको आसपासमा झन् कति भइरहेका होलान्? यसबारेमा प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ झै लाग्छन्। बरु भाषण गर्नमै रमाइरहेका छन्। किनकि गम्भीरतापूर्वक काम गर्नभन्दा भाषणबाजी गर्दा राजनीतिककर्मीलाई दुईवटा फाइदा हुन्छ, पहिलो सञ्चारमाध्यममा छाउन पाइन्छ, दोस्रो काम नै नगरे पनि भाषण गर्दा पछि निर्वाचनमा जाँदा गर्न खोजेकै हो अरु कसैले दिएन भन्न हुन्छ। 

हुन त यस बीचमा सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अचुक औषधी सार्वजनिक गर्यो। जसमा सबै निजामती कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्नासाथ अनिवार्य रुपमा भ्रष्टाचार नगर्ने शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, आयोग लगायतका निकायलाई भ्रष्टाचार विरोधी शपथ गराउन निर्देशन दिएको छ। जसमा हरेक कर्मचारीले “म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ। म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतीज्ञा गर्छु भन्दै दैनिक शपथ लिनुपर्ने भएको छ। यसैगरी हरेक कार्यालयमा भ्रष्टाचार नगर्ने व्यहोराको साइनबोर्ड पनि अनिवार्य रुपमा टाँसेर भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने निर्णय गरेको छ। 

यो औषधीले राम्रोसँग काम नगरेको चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका गतिविधिले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज १७ गते परिपत्र गरेको एक साता पनि नबित्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ कर्मचारीलाई कार्यालय समयमै घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे। १९ जना विरुद्ध अख्यिारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो। कार्यालयमा छिर्ने वित्तिकै विद्यालय जाने वित्तिकै विद्यार्थीले राष्टिय गान गाए जस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको सपथ गर्ने र एकैछिनमा त्यही भ्रष्टाचार नभए माखो पनि नमार्ने अवस्थामा कुनै सुधार आएको देखिँदैन। देशमा भ्रष्टाचार नै नहुने वातावरण चाहिएको भए पनि सरकारले भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने सपथले काम चलाउन खोजेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार के कारणले बढिरहेको छ? भन्ने मिहिन अध्ययन गरी त्यसको संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुको साटो फेरि पनि सरकार सस्तो प्रचारमा लोभिएको देखिन्छ।  

वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो र महत्वपूर्ण दायित्व भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख कै हो। यद्यपि, कतै प्रधानमन्त्री यसबारेमा अनभिज्ञ त छैनन् भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त स्थान छ। नत्र स्याउ फार्ममा पुगेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्दै भाषण गर्नु या भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सपथ खाने व्यवस्था गर्नुको साटो संरचनात्मक विकास र संस्थागत सुधारको काममा समय खर्च गर्ने तर्फ राज्यले पहल गर्ने थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री कै अध्यक्षतामा रहेको उक्त केन्द्रको नियमित बैठक राख्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आवश्यक काम गर्नको लागि रणनीति बनाउने काममा प्रधानमन्त्री केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। तर रोचक कुरा के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेरै छाड्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको सरकारले त्यही जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको बजेट अस्वभाविक रुपमा घटाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रको झण्डै ४० प्रतिशत बजेट कटौती गरेको छ। हचुवाकै भरमा बजेट न्युनिकरण गर्दा केन्द्रले विगतमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रवर्द्धनात्मक तथा प्रचारात्मक गतिविधिमा असर परेको छ। 

केन्द्रले ५० करोड भन्दा माथिका सरकारी आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्दै भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीले सर्तकता केन्द्रको भूमिका बढाउन र प्रभावकारी बनाउने काममा वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ। सरकारी कार्यालयका अनियमितता छानविन गर्ने, सम्पत्ति विवरण संकलन तथा अध्ययन गर्ने, कार्यालय समयको अनुगमन गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्ने जस्ता काम गर्दै आइरहेको केन्द्रको भूमिका बढाउँदै बजेट बढाएर प्रभावकारी नबनाउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण वर्तमान सरकारको सस्तो प्रचार मात्रै हो कि भन्ने देखिन्छ। 

यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उपचारात्मक कामको लागि गठित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुनको निर्माण तथा संशोधन समेत गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन। वि.सं. २०७२ भन्दा अघि अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको अनुचित कार्य अब कसले कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा कुनै कानुन बनेको छैन। समाजमा आएको परिवर्तन सँगै भ्रष्टाचारको आयाम र स्वरुपमा पनि बदलाब आएको छ। यससँग मुकाविला गर्न त्यही अनुसारको कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसतर्फ सरकार उदासिन देखिन्छ।
नेपाली सेना, न्यायालय, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी सुधारमा सरकार आफै अलमलमा परेको भान हुन्छ। यसैगरी पछिल्लो समय शक्ति तथा स्रोत गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेसँगै भ्रष्टाचार विकृति विसंगति तथा अनियमितता पनि विकेद्रित हुँदै गएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने भन्नेमा सरकारले कुनै स्पष्ट र ठोस कार्ययोजना तथा रणनीति बनाएको देखिन्न। महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन धुलिया लागिसके। उक्त प्रतिवेदनले औल्याएका दोषी माथि कारबाही गर्ने र त्यस अनुसारको नीतिगत सुधारको लागि कुनै काम गरेको देखिन्न। यसको बदलामा सरकार सपथ खुवाउने नीति बनाएर आफुले काम गरिरहेको दलिल पेश गर्छ। अनि प्रधानमन्त्री भाषण मै रमाउँछन्। भाषणले ताली त पाइन्छ तर काम हुन्न। त्यसैले भाषण होइन, काम चाहियो। 



स्याउ फार्ममा चर्को भाषण, सेनाको अनियमिततामा चाहिँ नजरअन्दाज को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट