PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

स्पष्टीकरण पत्र नबुझेपछि पप्पुमाथि सरकारको एक्सनः सार्वजनिक सूचना जारी, ३० दिनमा जवाफ नदिए स्वतः कालोसूचीमा



पहिलोपोस्ट

स्पष्टीकरण पत्र नबुझेपछि पप्पुमाथि सरकारको एक्सनः सार्वजनिक सूचना जारी, ३० दिनमा जवाफ नदिए स्वतः कालोसूचीमा
तस्विरः सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको फेसबुक पेज

काठमाडौँः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कोस्टाल पप्पु (जेभी) कन्सट्रक्शनलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण ३० दिनभित्र पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। कार्यालयले यसअघि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको ठेगानामा पठाइएको स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न नमानेको भन्दै सार्वजनिक सूचनामार्फत ३० दिने म्याद दिएको हो।

म्याद अनुसार पुस ३ गतेभित्र कम्पनीले लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ। स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे कार्यालयले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सक्नेछ। भने, म्याद गुजारेमा स्वतः कालोसूचीमा पर्नेछ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डडुवा सिँचाइको हेडवर्क्स निर्माणको जिम्मा पाएको पप्पुले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न कार्यालयमा लेखी पठाएको थियो। आयोजनाको कात्तिक २६ गतेको पत्राचार अनुसार कोस्टाल पप्पु (जेभी) कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा किन नराख्ने भनी स्पष्टीकरण पत्र कार्यालयले कम्पनीको ठेगाना तीनकुने काठमाडौँमा पठाएको थियो। तर, स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएका मितिले ३० दिनभित्र जवाफ नआए कानुन बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउने पनि उल्लेख गरेको छ।

आयोजना र पप्पुबीच सन् २०१६ जुन २० मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसारको काम नगरेको भन्दै आयोजना ठेक्का रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्न आयोजनाले सिफारिस गरेको थियो।

कालोसूचीमा परेको अवस्थामा कम्पनीले कुनै पनि ठेक्कापट्टामा भाग लिन पाउँदैन। भने, आयोजनाको हालसम्म गरेको कामका लागि लिएको रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट फिर्ता हुनेछ।

हरेक ठेक्कापट्टामा लापरबाही गरेको आरोप खेप्ने गरेको पप्पुको संस्थापक अध्यक्ष निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार हुन्। यसअघि बर्दियाको जब्दीघाट पुल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै रौनियार वर्तमान अध्यक्ष एवं उनका छोरा सुमितविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ। उनीहरू सहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ।

सिक्टाको मूल नहरको काम भने कालिका कन्सट्रक्शनले गरिरहेको छ। परीक्षणकै क्रममा नहर भत्किएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त घटना पनि छानबिन गरिरहेको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell