श्रीलंकाली राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको संसद भंग गर्ने निर्णयमाथि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश नलिन परेरा, न्यायाधीशहरु प्रियनथा जयवरदना र प्रसन्न जयवरदनाको संयुक्त इजलासले संसद भंग गर्ने निर्णय तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको रोयटर्सले जनाएको छ।
अर्को महिना निर्णय नभएसम्मका लागि संसद भंग गर्ने निर्णय लागू नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
राष्ट्रपतिले संसद भंग गर्दै जनवरी ५ मा आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
सर्वोच्चको घोषणापश्चात हुनसक्ने झडपलार्इ मध्यनजर गर्दै राजधानी कोलोम्बोलगायतका शहरहरुमा व्यापक रुपमा प्रहरी र कमान्डो परिचालन गरिएको थियो।
अदालतमा श्रीलंकाली महान्यायधिवक्ता जयनाथ जयसूर्याले राष्ट्रपतिको कदम संबैधानिक भएको भन्दै विपक्षीले दायर गरेका रिट खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले राष्ट्रपतिलार्इ संविधानले नै संसद भंग गर्ने अधिकार दिएको बताएका थिए। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्धमा सर्वोच्चमा १२ वटा रिट निवेदनहरु परेका थिए।
तर विपक्षीहरुले भने राष्ट्रपतिले सांसदहरुको सल्लाहमामात्र संसद भंग गर्न सक्ने तर्क गरेका थिए।
यता निर्वाचन गराउने उत्तरदायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगले समेत सिरिसेनाको कदमविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। आइतवार राष्ट्रपतिले संसद भंग गर्ने निर्णय असंबैधानिक रहेको भन्दै निर्वाचन आयुक्त अदालतमा गएका थिए। प्रधानमन्त्री राजापाक्षेले भने इतिहासमै पहिलो पटक कुनै निर्वाचन आयुक्त आफ्नो कर्तव्यबाट टाढिएर राजनीतिबाट प्रेरित हुँदै सरकारकैविरुद्ध जानुले त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरुले जनताको अपमान गरेको बताएका थिए। उनले निर्वाचन आयोगको यस्तो कदम विश्व रेकर्ड भएको तर्क गरेका थिए।
अक्टोबर २६ मा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्गेलार्इ राष्ट्रपति सिरिसेनाले अपदस्थ गर्दै पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलार्इ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
विक्रमासिङ्गेले भने हालसम्म प्रधानमन्त्री निवास छाडेका छैनन्। राजापाक्षेले भने प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट काम गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रपतिको यस कदमको चौतर्फी आलोचना हुँदै गर्दा नोभेम्बर १४ मा संसद बैठक बोलाउने घोषणा गरेका सिरिसेनाले शनिवार संसद भंग गरेका थिए। सभामुखले लगत्तै आफूसँग संसद बैठक बोलाउने सहमति तोडेको भन्दै संसदमा राजापाक्षेको सरकारलार्इ मान्यता नदिने बताएका थिए। संसदबारे सभामुखको अभिव्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबकाबीच राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद भंग गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
संसद भंगको निर्णयसँग विक्रमासिङगे र संसदका सभामुख करु जयसूर्याले राष्ट्रपतिले संकट समाधान गर्नु भन्दा झनै बिगारेको भन्दै 'नरसंहार हुनसक्ने' चेतावनी दिँदै आएका थिए। जयासूर्या पहिलादेखि नै विक्रमासिङ्गेको पक्षमा रहँदै आएका छन्। संसदमा बहुमत प्रमाणित नगरी प्रधानमन्त्रीबाट विक्रमासिङ्गेलार्इ हटाइनु गैरकानुनी हुने सभामुखको तर्क थियो। जयसूर्याले राष्ट्रपति सिरिसेनासँग भेटेर उनको कदमको विरोध गरेका थिए।
