भ्रष्टाचारको तरमा तैरिँदै सांसद र नेता : नियन्त्रणका निकाय साना माछामै मस्त

• दिपेश घिमिरे 

हरेक दिन पत्रपत्रिकामा भ्रष्टाचारका साना ठूला घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेको छ। नेपाली सेनामा, नेपाल वायु सेवा निगमले विमान खरीद गर्दा भ्रष्टाचार खबर आउने क्रम जारी छ। तर, यस्ता घटनाको बारेमा न त भ्रष्टाचारको बारेमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने संवैधानिक आयोगले ठोस कदम चालेको कुरा सार्वजनिक भएको छ न त जनप्रतिनिधि निकाय संसद नै यसमा अगाडि आएको छ। अख्तियार खरिदार र सुब्बालाई रंगेहात समातेर सफलताको ग्राफ माथि पुर्याउन व्यस्त देखिन्छ भने सांसद् आफूलाई आउने केही करोड रुपैयाँकै केही प्रतिशत आउने प्रशासनिक खर्चको “तर” मार्दै तै चुप मै चुपको अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। परिणाम त यतिबेला केन्द्रीयस्तरमा ठूला र स्थानीयस्तरमा साना गरी दुवै किसिमका भ्रष्टाचारहरुको साम्राज्य फैलदो छ। नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने निकाय रमिते बनिरहेको छ। आम नागरिक पनि चिया पसलको चिन्ताबाट माथि उठ्न सकेको छैन। यद्यपि, उनीहरु जनप्रतिनिधिदेखि प्रशासनका माथिल्लो तहका अधिकारीलाई पनि अविश्वास गर्ने अवस्थामा छन्। 

कर्मचारी त पैसा कमाउनै जागिर खाएका भन्ने तर्क हुन सक्छ र यस्तो अविश्वासलाई सामान्य रुपमा पनि लिन सकिएला। तर, राजनीतिक क्षेत्रको उपल्लो तहमा पुगेका सभासद् तथा अन्य अधिकारीहरु माथिको यस किसिमको अविश्वासले केही कुराहरुलाई संकेत गरेको छ। जस्तो, पहिलो त राजनीति सेवा भन्दा पनि पैसा कमाउने पेशा बन्दै गएको छ। दोस्रो, राजनीतिककर्मी र पदाधिकारीहरु कुनै अवसर पाउने वित्तिकै अनियमितता गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। तेस्रो, नेपालमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायहरु राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाहीको दायरा भित्र ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। चौथो, विद्यमान ऐन कानुन तथा नीति नियमहरुले भ्रष्टाचारका सम्भावित सबै क्षेत्रलाई नियन्त्रणको दायरा भित्र समेट्न सकेको छैन। झन् राजनीतिक नेतृत्वलाई त उन्मुक्ति नै दिएको छ। पाचौं, राजनीतिक भ्रष्टाचारका घटनामा मुछिएकाहरु माथि कारबाही हुँदैन, त्यहाँ दण्डहीनता कायम छ। 

हुन त नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भनेर विभिन्न निकाय सक्रिय छन्। जस्तो संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गतमा रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र प्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा सक्रिय छन्। यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, न्याय परिषद् लगायतका निकायहरुले यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। तर, व्यवहारिक रुपमा यी निकायहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन्। अझ राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कामहरु सिथिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ। पछिल्लो १० वर्षमा मुलत एउटा पनि राजनीतिक भ्रष्टाचारको ठूलो मुद्दामा छानविन भई मुद्दा दायर हुन सकेको छैन। त्यसैले यस्ता निकायहरुप्रति नागरिकको विश्वास मर्दै गएको छ। यदि यस्ता निकायहरुले नियम र कानुनको ठीक ढंगले कारबाही गर्ने हो भने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गर्ने राजनीतिककर्मीको राजनीतिक जीवन नै सकिने थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी बोकेका निकायहरु प्रभावकारी नहुँदा राम्रा र असल नियत भएका राजनीतिकर्मी पनि शिर निहुर्याएर हिँड्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा नागरिक तहमा आशा जगाउन सक्यो भने त्यसले निकै सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको लागि तत्काल केही काम गर्नु आवश्यक छ। पहिलो, विद्यमान ऐन, नियम तथा कानुनहरु समय अनुकुल संशोधन गरिनु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लागू गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बद्लिदो सन्दर्भमा अपर्याप्त भइसकेको छ। यी ऐनहरुले अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरा भित्र समेटेको छैन। गैरसरकारी संघसंस्थाहरु खासगरी जनकल्याणको क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर खुलेका गैरसरकारी संघसंस्थाहरुमा भ्रष्टाचार व्यापक हुँदै गएको घटनाहरु सार्वजनिक हुँदै आएको छ। त्यस्ता निकायहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरा भित्र समेट्न सकिएको छैन। कतिपय कानुन खासगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले राजनीतिक दललाई सार्वजनिक निकायको रुपमा परिभाषित गरेको छ। तर, भ्रष्टाचार निवारण ऐनले यसलाई आफ्नो दायरा भित्र समेटेको छैन। 

यसैगरी न्यायाधीशहरु अख्तियारको दायरा भन्दा बाहिरै छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् २००७ मा प्रकाशित गरेको ग्लोबर करप्सन रिपोर्टमा न्यायपालिका संसारमै सबैभन्दा भ्रष्ट मध्येको एक निकाय रहेको उल्लेख गरेको छ। उक्त रिपोर्टका अनुसार संसारका धेरै जसो देशहरुमा न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्पष्ट र ठोस पद्धती नहुदा वा भएका संयन्त्रले राम्रोसँग काम नगर्दा न्यायपालिकाको भ्रष्टाचारले “क्रोनिक” रुप धारण गरेको छ। हुन पनि यदि कुनै न्यायाधीशले फौजदारी अभियोग लाग्ने काम गरेमा प्रहरीले तत्काल गिरफ्तार गर्न पाउने तर भ्रष्टाचार गरेमा अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था आफैमा रहस्यमयी लाग्दछ। यसैगरी नेपाली सेना पनि विद्यमान कानुनी सन्दर्भमा हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायराभन्दा बाहिर छ। त्यसले नागरिक तहमा विश्वास बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विद्यमान दर र दायरा बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले यस्ता छुटेका क्षेत्रलाई पनि समेटेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा तत्काल संशोधन गर्नु पर्दछ। 

दोस्रो, भ्रष्टाचारका स्वरुप र दायरा बुझ्न नसकिने गरी फैलदो छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बारेमा भइरहेका काम निकै अपर्याप्त र अपूर्ण देखिन्छ। अहिलेको परिभाषा अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत हितको लागि खर्च गर्नुलाई भ्रष्टाचार मानिन्छ। तर, यो परिभाषा आफैमा संकुचित र साँघुरो छ। यसमा अन्य सामाजिक संरचनाहरु समेट्नु आवश्यक छ। जस्तो कि पछिल्लो समय कुनैपनि उच्च अधिकारीले आफ्नो लागि भन्दा पनि परिवार, नातेदार, आफ्नो राजनीतिक दल, कार्यकर्ता तथा महँगो निर्वाचनमा खर्च गर्नका लागि बढी भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरु गरिरहेको देखिन्छ। यस्ता सवालहरुलाई प्रत्यक्ष अर्थात् सिधै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायराभित्र ल्याउनु आवश्यक छ। जस्तो कि निर्वाचनमा अत्यन्तै धेरै खर्च गर्ने नेतालाई तत्काल उसको सम्पत्ति विवरण माग्ने र यदि त्यो प्रमाणित हुन सकेन भने अख्तियारले वा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानविन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ। 

तेस्रो सवाल भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाहरुको बीचमा बलियो सञ्जाल र सहयोग आदानप्रदानको स्पष्ट संयन्त्र रहेको देखिँदैन। धेरै निकायहरु काम गर्ने तर तिनीहरुको बीचमा समन्वय नहुनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कामहरुमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन। त्यसैले अख्तियारको छाता भित्र सबै निकायहरुलाई समेटेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटै रणनीति बनाउने र बलियो सञ्जाल निर्माण गर्नु आवश्यक छ। यदि सकिन्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्पूर्ण काम एउटै निकायमा रहने गरी विद्यमान ऐन, कानुनहरुको संशोधन गर्न सक्दा थप प्रभावकारी हुन जान्छ। 

चौथो, भ्रष्टाचारको मुद्दालाई हेर्ने समान दृष्टिकोणको विकास गर्नु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एउटा निकायले मात्र गर्न सक्दैन यो त विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाहरुको सामुहिक प्रयास र सहयात्राबाट मात्र सम्भव छ। यसको लागि नागरिक समाज, गैरसरकारी संघसंस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि गठन भएका संवैधानिक तथा सरकारी निकाय र न्यायलयको बीचमा समान दृष्टिकोणको बनाउनको लागि काम गर्नु आवश्यक छ। 

पाचौं सवाल भनेको अहिलेसम्म नेपालमा बनेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुनहरु, गैरसरकारी संघसंस्थाले सञ्चालन गर्ने अभियान र सरकारी प्रयासहरु व्यक्तिको भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फ केन्द्रित भए। तर साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने व्यक्ति केन्द्रित यो पद्धती आफैमा अपूर्ण छ। किनकि व्यक्तिको चाहना, लोभ, मोह, प्रवृत्ति, स्वार्थ सबै कुरा भनेको सामाजिक संरचनाको उत्पादन हो। व्यक्ति जस्तो किसिमको सामाजिक संरचनामा जन्मिन्छ, हुर्किन्छ र काम गर्छ उसको प्रवृत्ति त्यस्तै बन्दै जाने हो। त्यसैले व्यक्ति केन्द्रित पद्धतीको बद्लामा सामाजिक संरचनात्मक दृष्टिकोणबाट भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको विश्लेषण गर्ने र यसै अनुसारका नियन्त्रणका नीति, रणनीति र कानुनहरु तर्जुमा गर्न सकेमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।

अन्त्यमा, अहिलेको अख्तियारको पुर्नसंरचना आवश्यक छ। अख्तियारको संस्थागत पुर्नसंरचना एउटा पक्ष हो, जसले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणको लागि पनि ठोस कार्ययोजना सहित संघिय मोडलमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यसका साथै अख्तियारमा हुने नियुक्ती प्रक्रिया आफैमा उपयुक्त देखिएन। अहिलेको प्रणालीबाट गरिने नियुक्ती राजनीतिक दलका खास नेताको खल्तीबाट आउने नामबाट अख्तियारले ती या त्यस्तै नेतृत्वबाट हुने वा भइरहेका भ्रष्टाचारको बारेमा छानविन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले अख्तियारका पदाधिकारीहरुको नियुक्त खुल्ला प्रतिष्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्छ। यसका विभिन्न तरिकाहरु हुन सक्लान् जसलाई आउने अंकहरुमा चर्चा गरौला।