सुर्खेत: कर्णालीका विषयगत मन्त्रालयले प्रदेशका जिल्लामा कार्यालय स्थापनाको प्रस्ताव पेश गरेको छ। प्रदेश सरकारबाट हुने सेवासुविधा प्रवाहमा पारर्दशिता र प्रभावकारी बनाउन कार्यालय स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको हो। प्रदेश सरकारले गर्ने कामकारवाहीमा जनताको प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित हुनुको साथै प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि सहज हुने सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीको भनाई छ।
‘सरकारले गर्ने हरेक गतिविधिमा जनतको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा प्रदेश सरकार छ,’ केसीले भनिन्,‘यसरी जिल्ला जिल्लामा पायक पर्ने गरी जनताको सेवाका लागि कार्यालय स्थापना गरियो भने जनताले अवश्य पनि सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन्, अनि त जनताले सिंहदरवार गाउँमै आएको महसुस गर्ने हुन्।’ उनले थपिन्,‘सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट समेत कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुने देखिन्छ, त्यसो भएरपनि कार्यालय खोल्नु आवश्यक ठानेका छौँ।’
कार्यालय स्थापना भएसँगै स्थानीय नागरिकलाई सेवा लिन पहुँच पुग्ने र सेवाग्राही बढ्ने विश्वास लिएको छ। प्रदेशमा रहेका सात वटै मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा कार्यालय स्थापनाका लागि सिफारिस गरेका हुन्।
आर्थिक मामिलाको सबैभन्दा थोरै प्रस्तावित
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यालय अन्तरगतका रहने कार्यालय अन्य मन्त्रालयको तुलनामा न्युन छन्। मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतमा रहने छन्। प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय नौँ वटा स्थापना गरिने छ। जसमा जुम्ला, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, सल्यान, हुम्ला, मुगु, दैलेख, कालिकोट र डोल्पा जिल्लामा स्थापना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।सामाजिक विकासको ३३ कार्यालय
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मातहतका ३३ कार्यालय रहने भएका छन्। मन्त्रालय मातहतमा शिक्षा, स्वास्थ्य, संग्रहालय, सामाजिक विकास, आयुर्वेदसंग सम्बन्धित कार्यालयहरु गरि ३४ ओटा रहने छन्। मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश अस्पताल, प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाहरुमा जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु मातहतमा रहने छन्।यस्तै, प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा सामाजिक विकास कार्यालय, स्वास्थय निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, शिक्षा विकास निर्देशनालय, आयुर्वे औषधालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलगायतका कार्यालयहरु पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहने छन्। मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरुमध्ये शिक्षा विकास निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, प्रदेश संग्रहालय, सामजिक विकास कार्यालय, प्रदेश अस्पताल, मेहलकुना अस्पताल र सुर्खेत आयुर्वेद औषधालय रहेका छन्। यस्तै, प्रदेशका अन्य जिल्लाहरु सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा प्रत्येकमा सामाजिक विकास कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहने छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २९ कार्यालय
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश मातहतमा रहने कार्यालय २९ कार्यालय रहने भएका छन्। २९ कार्यालयका लागि ५ सय १७ कर्मचारी दरबन्दी रहने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। जस अन्तरगत मन्त्रालय १, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतमा रहने भएको छ।त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय प्रदेशको रुकुम पश्चिम, जुम्ला र सुर्खेत गरी तिन वटा कार्यालय रहने मन्त्रालयले जनाएको छ। सव–डिभिजन कार्यालय चार जिल्ला हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र सल्यानमा रहने भएको छ। सडक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय तिन जिल्ला रुकुम पश्चिम, जुम्ला, सुर्खेत रहने छन् भने सव–डिभिजन कार्यालय हुम्लामा रहने छ।
त्यसैगरी, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय तीन जिल्ला रुकुम पश्चिम, जुम्ला र सुर्खेतस्थित रहने छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय दुई जिल्ला जुम्ला र सुर्खेतमा हुने छन्। यातायात सेवा कार्यालय देविस्थल सल्यानमा रहने भएको छ। जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय ४ जिल्लामा जुम्ला, सुर्खेत, सल्यान, र जाजरकोट रहने भएको छ। सव–डिभिजन कार्यालय पाँच जिल्लामा रहने भएको छ जसमा डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु र रुकुम पश्चिम रहने भएको छ।
उद्योग, पर्यटनको २८ कार्यालय
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत २८ कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालय र प्रदेश वन तथा जलाधार व्यवस्थापन निर्देशनालय सुर्खेतमा रहने छन्। प्रदेशका दश जिल्लामा वन डिभिजन कार्यालय रहने भएका छन्। वन सव डिभिजन कार्यालय पनि प्रदेशका दशै जिल्लामा स्थापना गरिने भएको छ।त्यस्तै, भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लामा रहने छन्। वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण कार्यालय सुर्खेतमा रहने छ। मन्त्रालयका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतमा स्थापना गरिने छ। घरेलु तथा साना उद्योग समिति सल्यान र हुम्लामा स्थापना गरिएने उल्लेख छ।
सहकारी मन्त्रालयको २४ कार्यालय
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशमा चार ओटा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने संरचना प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले सुर्खेतमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सुर्खेतमै अर्गानिक अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ। संरचना अन्र्तगत सल्यान र सुर्खेतमा रहने गरी पशुपंक्षी जाँच केन्द्र (सल्यानको कपुरकोट) र सुर्खेतको हर्रेमा तथा सोही सथानमा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण केन्द्र खोल्ने भएको छ । प्रदेश मन्त्रालय सहित अन्य जिल्लामा रहने कार्यालय सहित २४ वटा कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ।मन्त्रालयले पेश गरेको सिफारिस अनुसार सुर्खेतमा मन्त्रालय रहने छ भने भूमि, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय समेत सुर्खेतमा रहने भएको हो। यी दुवै कार्यालय मर्ज गरिएका हुन। प्रदेशका दश ओटै जिल्लामा जिल्ला भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी कार्यालय, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रूकुम पश्चिममा रहने गरी ७ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र र ७ वटा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, भूमि, कृषि तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तालिम केन्द्र र पशुसेवा तालिम केन्द्र सुर्खेतमा खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सुर्खेतमा बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला कार्यालय खोलिने छ। बीउवीजन प्रयोगशाला पनि सुर्खेतमै रहने बताइएको छ। बागवानी विकास केन्द्र, दार्मा, हुम्ला, शितोष्ण तरकारी वीउ उत्पादन केन्द्र, जुफाल, डोल्पा, प्रदेश सहकारी रजिष्टारको कार्यालय सुर्खेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको उनको भनाई छ।
यी कार्यालयहरु सञ्चालनमा आएको खण्डमा मन्त्रालयले विकासे कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सहज हुने भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताईन्। ‘गत आर्थिक वर्षको बजेट हामीले संरचना अभाव भएता पनि करिब ६४ प्रतिशत कार्यान्वयनमा लगेका थियौं।’ मन्त्री केसीले भनिन्,‘यो वर्ष हामी शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न यी कार्यालयले सफलता पाउने विश्वास छ।’
