PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

केयूलाई एनजिओ जसरी चलाउन खोजियो : प्राध्यापक भोला थापा



ऋषिकेश दाहाल

केयूलाई एनजिओ जसरी चलाउन खोजियो : प्राध्यापक भोला थापा

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) यतिखेर चर्चामा छ। केयुका रजिष्टार प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले उपकूलपति प्राध्यापक डाक्टर रामकण्ठ मकाजुको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्दै राजिनामा दिएका छन्। प्राज्ञिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व गर्ने रजिष्टार नहुँदा यतिखेर केयुका प्रशासनिक कार्य प्रभावित छ। संस्थापक उपकूलपति प्राध्यापक सुरेशराज शर्मापछि मकाजुले काठमाडौं विश्वविद्यालय हाँकिरहेका छन्। तर, केयुको शाख क्रमश ओरालोतिर लाग्दैछ। पछिल्लो राजिनामा प्रकरण र उपकूलपतिको भूमिकाको विषयमा प्राध्यापक थापासँग पहिलोपोस्टका ऋषिकेश दाहालले गरेको कुराकानीको अंश :

काठमाडौं युनिभर्सिटीमा जग हालेदेखि नै हुनुहुन्छ, अहिले रजिस्टारबाट राजिनामा दिनुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो?

एक हिसाबले राजिनामा भनेको त्यसबेलाको क्षणिक परिस्थितिले गर्दा नै गरेँ। कार्यकारी परिषदको बैठक संचालन भइरहेको बेलामा उपकुलपतिज्यूसँग प्रमुख मुद्दामा मत भिन्नता भयो। उपकुलपतिज्यूले देखाउनुभएको व्यवहार प्रतिको 'रिएक्सन' हो यो। संस्थामा जे हुँदा पनि हेरेर बसिराख्ने कि कुनै निर्णय गरेर ती कुरा बाहिर ल्याउने भन्ने भयो। 

मैले कुनै लाज मान्नु पर्ने छैन - केयूलाई उहाँ (उपकूलपति मकाजु)ले स्वेच्छारी र निरंकुश ढंगले अगाडि बढाउनुभयो। त्यसमा सहमति जनाउन नसक्दा परिषदमा उहाँले जुन व्यवहार गर्नुभयो, त्यसैले राजिनामा गर्न वाध्य पार्‍यो। 
 

के एजेन्डा थिए जसले यस्तो अवस्था ल्यायो?

हाम्रो ८-९ वटा एजेन्डाहरु थिए। दोस्रो एजेन्डामै गएर हाम्रो विवाद सुरु भयो। पहिलो एजेन्डामा चाहिँ लामो समयदेखि नियुक्त गर्न नसकेको डिन, सहायक डिनहरु, एसोसिएट परीक्षा नियन्त्रकहरु, हेड अफ डिपार्टमेन्ट, २०-२२  वटा पदाधिकारीहरु को नियुक्ती गर्नु थियो। त्यसमा सहमति हुन सकेन। उहाँले यी सबै म आफैँ गर्छु भन्नुभयो। उहाँ आफैले हेर्छु भनेपछि यसलार्इ खासै विवादका रुपमा लिइएन। 

मेरो 'डिफरेन्सेस' चाहिँ डाक्टर विपिन अधिकारीको विषयमा थियो। उहाँको आवेदनलार्इ हामीले क्लियर नै गर्न सकिरहेका थिएनौं।  

प्राध्यापक पदको विषय थियो होइन त्यो?

खुलाबाट प्राध्यापकको लागि निवेदन गर्नु भएको थियो, त्यो पनि दुर्इ वर्ष अगाडि। सबै प्रक्रियाहरु सकियो त्यो एउटा पद बाँकी रह्यो। त्यो पदमा खुला विज्ञापनमा निवेदन गरेका नाताले कि त हामीले हुन्छ भन्नु पर्‍यो कि हुँदैन भन्नु पर्‍यो भन्ने मेरो जोड थियो। 

यसबाहेक कार्यकारी परिषदमा पेश गर्नुपर्ने छनोट उपसमितिको विषय पनि थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिनिधिका रुपमा प्राध्यापक पुस्कर बज्राचार्य, जो हामी कहाँ सेवा आयोग नभएकोले छनौट समितिमा कूलपतिको प्रतिनिधिका रुपमा हुनुहुन्थ्यो, अर्का सदस्य स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको डिन विजय केसी र हाम्रो एचआर म्यानेजरसहितको उप समितिले एउटा रिपोर्ट दिनुभएको थियो। त्यो रिपोर्ट मैले पेश गर्न खोजेको थिएँ, त्यो पेश गर्न उहाँले मान्नुभएन। 

विज्ञापनका अरु विषयमाहरु सबै कुरा पोस्टपोनमात्र भइरह्यो। त्यसलाई सुल्टाउन प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्योु भन्दा विवाद सुरु भयो। उहाँले तपार्इँहरुले मलार्इ ब्रिफिङ नगरी एजेन्डा ल्याउनुभयो भन्ने आरोप लगाउनुभयो। जबकि त्यो मिटिङ भन्दा एकदिन अगाडि मैले उहाँसँग एक घण्टा छलफल गरेको थिएँ। 

उहाँको खास मनसाय के थियो?

विपिन अधिकारीको केसमा नकारात्मक धारणा बनाउनुमा उहाँको व्यक्तिगत कारण होला। उपकूलपतिको कार्यकाल गत वर्ष डिसेम्बरमा सकिँदा मैले झण्डै ४५ दिन कार्यवाहक उपकुलपति चलाएको थिएँ जसमा उहाँ खुसी हुनुहुन्थेन। तत्कालीन प्रम प्रचण्डले वरिष्ठताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। त्यतिखेर नै स्कुल अफ लका डिन विपिन अधिकारीको पदावधी सकिएको थियो। उपकूलपति नहुँदा सकिएको उहाँको पदावधीमा कार्यकारी परिषद राखेर रिन्यु गरियो। तत्कालीन कार्यकारी परिषदको निर्णय अनुसार मैले उहाँलार्इ रिन्यु गरेँ। त्यो उहाँलाई चित्त बुझेको थिएन। 'आइ ह्वाज स्टिल अ भाइस चान्सलर' भन्नु भएको थियो नहुँदा पनि। त्यस्तो बोल्नु उहाँको बचपना थियो।
 

तपार्इँ कार्यवाहक भीसी भएकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो त?

त्यो प्रकरणपछि उहाँले मलार्इ प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा हेर्नुभयो। किनभने तत्कालीन सेलेक्सन कमिटीले उपकूलपतिको सिफारिसका लागि ५ जनाको नाम पठाउँदा मेरो पनि राखेर पठाइयो। त्यसबेलाका शिक्षा  मन्त्री धनीराम पौडयालले सिटिङ भाइस रजिष्टार, सिटिङ भाइस चान्सलर, अरु चार जनाको नाम पठाउनुपर्छ भन्दै उहाँको पनि पठाउन भन्नु भयो। त्यसमा उहाँक विमति रह्यो। 
 

भीसीको योजना अनुसार काम गर्नु भएन भन्ने आरोप छ तपाईँमाथि?

हो, गरेन भन्नुहुन्छ। उहाँको ह्विममा आएर काम गर्ने होइन। एउटा योजनामा काम गर्ने हो रेजिष्टारले। उहाँको योजना हुनुपर्योआ, त्यो योजनालार्इ हाम्रो सभाले पास गर्नुपर्योे। ती योजनामा नीति नियमहरु लार्इ पालना गर्दै काम हुनुपर्यो्। नियमले मिलेन भने मैले त नियमले मिलेन भन्छु नि। रजिष्टार राखेकै त्यसका लागि हो।

उहाँ विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा होला तर संचालन गर्ने जिम्मेवारी सबै रजिष्टारलार्इ छ। हाम्रोमा त रेक्टर पनि छैन। रेक्टरको काम पनि रजिष्टारले गर्नुपर्ने छ। एउटा प्राज्ञिक र आर्थिक प्रशासनिक नेतृत्व लिनुपर्छ। उहाँसँग मेरो मत भिन्नताहरु चाहिँ उहाँले समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको एक एनजीओ जसरी चल्छ, विश्वविद्यालय पनि त्यसरी चलाउन खोजेर हो पनि भएको हो। 

एकजना पात्रकै कारण यस्तो अवस्था कसरी आउँछ?

उहाँसँग मैले पहिलो एक कार्यकाल राम्रोसँग काम गरेँ। उहाँको आफ्नै एउटा बानी छ।  त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। किनभने उहाँ त्यस्तै किसिमको लिडर भयो रे। तर, जिम्मेवारी लिएर एक कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि त विश्वविद्याललार्इ बुझ्नुपर्ने हो नि। 

उहाँ र मेरो अलि तिक्तता सुरु भएको भने चाहिँ विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले विश्वविद्यालयहरुको वर्गीकरण गर्ने भनेर तयार पारेको प्रतिवेदनबाट पनि हो। त्यसमा काठमाडौं विश्वविद्यालय समुदाय र प्रदेश अन्तर्गत रहने लेखिएको थियो। 

त्यो बेलामा उहाँ चीन भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो हातमा रिपोर्ट परेपछि मैले छलफल गरेँ। त्यसमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको धारणा आउनुपर्यो  भनेपछि मैले लिखित धारणा दिएँ - एक अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बन्ने क्रममा अगाडि बढिरहेको केयूलाई संकुचित बनाएर स्थानीय र प्रदेश अन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हुँदैन। काठमाडौं विश्वविद्यालयका कुलपतिले यसभन्दा अघि शिक्षा मन्त्रालयमा  पेश गरेको अवधारणापत्र एट्याच गरेर मैले चिठ्ठी लेखेँ। मैले चिठीले लेखेको उहाँलाई मन परेन। यो विषयमा संस्थापक उपकूलपति सुरेश शर्मा सरले पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भनेर सरकारलार्इ चिठ्ठी लेख्नुभयो। 

म निमित्त उपकूलपति  भए पनि मैले रजिष्टार कै रुपमा लेखेँ पत्र। उहाँलार्इ स्थानीय बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो वा केही अरु थाहा छैन।

यो घटनाक्रममालार्इ बिर्सिदिनु भयो भने, सुरेशराज शर्मा उपकूलपति हुँदाको काठमाडौं विश्वविद्यालय र अहिलेको विश्वविद्यालय कहाँबाट कहाँ पुग्यो?

संस्था हामी ठूलो हुँदै गयौं। तर, संस्कार भुल्दै गयौं। सुरेश सरहरुले लाजिम्पाटमा दाताले दिएको घरमा संस्था सुरु गर्नुभएको थियो। जुन दिन हामी त्यो विश्वविद्यालय प्रवेश गर्यौंए, सरले सबैलार्इ राखेर ओरिइन्टेसन गर्नुभएको थियो।

सुरेशराज शर्मासँगै त्यो टिमसँग हुर्किँदै आउँदा उहाँहरुले हामीलार्इ कहिल्यै ठूलो सानो भन्नु भएन। हामी लेक्चरर थियौं, उहाँहरु प्रोफेसर, भाइस चान्सलर हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरुले हामीसँग सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो। तर, निर्णय आफ्नो गर्नुहुन्थ्यो।

तर, डाक्टर राम उपकुलपति भइसकेपछि छलफल गर्नुपर्ने भन्ने संस्कार हरायो। अहिले पनि मैले राजीनामा चाहिँ दिएँ। राजिनामा दिइसकेपछि विश्वविद्यालयको एउटा 'एपेक्स बडी' डिनहरुसँग छलफल हुनुपर्थ्यो होला। यस प्रकरणमा मैले सुनिरहेको छु बोर्ड अफ ट्रस्टिसँग पनि छलफल भएन रे।

यसपाला विश्वविद्यालय सभामा हाम्रा मेजर एजेन्डाहरु  पास भएनन्। काठमाडौं युनिभर्सिटीको इतिहासमा पहिलो पटक हो जहाँ  हामीले राखेका एजेन्डाहरु पास भएनन्। खाली कार्य संचालनका लागि अडिट रिपोर्ट पास गराइयो। वर्षिक बजेट पास गरियो। वार्षिक कार्यक्रम  पास गरियो। त्यो जिम्मेवारी भीसीको थियो। त्यो नहुनु भनेको विस्तारै हामीले हाम्रो धरातल गुमाउँदै गएको  बुझनुपर्छ।
 

भनेपछि केयू त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै बाटोमा हो?

हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटीलार्इ राम्रो भनेनौं। त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा धेरै राम्रा कुराहरु थिए तर यति ठूलो भयो कि व्यवस्थापन गर्न सकेन। र, केयु स्थापना गर्नुपरेको हो। जुन कमजोरी र गल्ती त्यहाँ भयो  केयुमा त्यो गल्ती दोहोर्या उने होइन। बाध्यताले गर्दा विभिन्न मेडिकल कलेजहरुलार्इ सम्बन्धन दियौं, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, हामी देशभरी फेरि क्याम्पस खोल्दै हिड्ने? सबै प्रोग्राम चलाउँदै हिड्ने हो भने त  काठमाडौं युनिभर्सिटी काठमाडौं युनिभर्सिटी रहँदैन। 

सबै काम हामीले गर्ने होइन। हामी जस्तै अर्को संस्था खोल्नुपर्छ। त्यो संस्था खोल्न गाह्रो भयो भने हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। हामी जस्तै अरु विश्वविद्यालयहरु खोल्नुपर्छ। आवश्यक पर्योा भने  अस्ति भएको सभामा हाम्रा संस्थापकदेखि हामीले सहयोग गरेकै हो। त्यो बेलामा गोविन्द केसी अनशनमै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो सभामा मन्त्रीज्यूले राय माग्न खोज्नुभयो, यदि साच्चिकै मेडिकल शिक्षालार्इ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भने बरु हाम्रै मेडिकल टुक्राइदिनुस्, मेडिकलको एउटा युनिभर्सिटी बनाउँ भनेकै हो मैले।
 

दमननाथ ढुंगानाको चेयरमा रहेको बोर्ड अफ ट्रष्टीले यस विषयमा केही भनेन?

उहाँहरुले मलार्इ तीन चार दिनपछि फोन गर्नु भयो। सुरेश सरलार्इ  पनि पछि गएर भेटेँ। सिताराम अधिकारीलार्इ मैले यसकारण राजीनामा दिएँ भने। उहाँहरुले तपार्इ शान्तिपूर्वक बसिराख्नुस् हामी छलफल गरौंला नि भन्नु भयो। 

मैले भदौ ७ गते राजीनामा दिएँ। कसैलार्इ थाहै नदिइकन उहाँले भदौ ८ गते  कूलपतिसँग राजीनामा स्वीकृत गराउनुभएछ। त्यसपछि मलार्इ चिठी भाद्र २२ गते दिइयो। ८ गते प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गरिसकेको कुरा जानकारी गराउन त्यतिका दिन त लाग्दैन थियो। 

मैले पनि के सोचेको थिएँ भने मलार्इ प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनु हुन्छ। तपार्इँले किन राजीनामा दिनुभयो? सोध्नुहोला। यो अवसर चाहिँ मैले पाइन। मैले २१ गते शिक्षामन्त्रीसँग कुरा गरेँ र धन्यवाद दिएर निस्किन खोजेँ। शिक्षा मन्त्रीले धन्यवाद  स्वीकार्न सक्दिन किनभने यो प्रक्रिया सकेको छैन भनेर बिदा गर्नु भएको थियो। तर, चलखेल भनौं कि के भनौं राजीनामा चाँही स्वीकृत भइसकेको रहेछ। त्यो अब उपकुलपतिज्यूको पकेटमा थियो वा वालुवाटारमा? थाहा थिएन। सादा कागजमा मैले लेखेको राजीनामा मलार्इ एट्याच गरी दिइयो। त्यसमै कुलपतिज्यूले 'स्वीकृत' लेख्नुभाको छ। त्यससहित मलार्इ २२ गते काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकूलपतिले सही गरेर तपार्इँको राजीनामा स्वीकृत भएको छ भनेर दिनुभयो। 
 

कुलपतिले यस विषयमा तपार्इसँग कुरा गर्नुभयो?

मेरो भेट भएको छैन। तर मैले राजीनामा दिएको दिनमै शिक्षा मन्त्रीलार्इ पनि र कुलपतिलार्इ पनि खबर चाँही गरेको हो। 

अहिलेको अवस्था के हो त केयूको?

यसबीचमा किन यसरी चलखेल भइरहेको हो थाहा छैन। अहिलेसम्म नयाँ रजिष्टार नियुक्त गर्न नसकेको कुराले भने अचम्मै लागेको छ। त्यसबाहेक मैले बोर्ड अफ ट्रस्टीलार्इ र डिनहरुलार्इ मैले राजीनामा गर्नुपर्ने कारण योयो हो भनेर लिखित कारणहरु दिएँ। जसरी हाम्रो ऐनले परिकल्पना गरेको छ वा संगठन जस्तो छ र हाम्रा नियमहरु जस्ता छन्, त्यो मिचिएका उदाहरण थिए ती सबै लिखित पठाएँ। यस्तै उपकुलपतिको अधिनमा रहने गरी समानन्तर संस्था खडा गर्ने र रजिष्टारलार्इ  पूर्णरुपमा बाइपास गर्ने कामहरु भएको जानकारी सबैलाई दिएको छु। 
 

विश्वविद्यालयभित्रकै संरचनामा खेल्ने ठाउँ भयो?

बनाइयो। जसो कि त्यहाँ एउटा 'ग्लोबल इन्गेजमेन्ट अफिस' भनेर बनाइयो। एउटा  'सिसिजी' भन्ने बनाइयो। हुन त अब कार्यकारी परिषदमै लगेर बनाइएको हो, तर त्यसले विश्वविद्यालयलार्इ कमजोर बनाउनतिर लग्यो। सामान्य संरचनाहरु सबैलार्इ बाइपास गरिए।
 

यसको मतलब प्राज्ञिक क्षेत्रमा एनजीओकरणको सुरुवात भयो?

सुरुवात भयो। किनभने विश्वविद्यालयको नाममा कहाँ कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने कुरामा रजिष्टार कार्यालय पनि अनभिज्ञ हुँदै गयो। रजिष्टार कार्यालय अनभिज्ञ हुनु भनेको 'ह्वोल सिस्टम' अनभिज्ञ हुनु हो। त्यहीबाटै चिठ्ठी लेख्ने, त्यहीबाटै  पत्राचार हुनथाल्यो। 
 

पैसाको लेनदेन जोडिन्छ कि त्यहाँ कि अन्य विषय?

दुर्इटा कुरा चाहिँ मैले लिखित रुपमा दिएको थिएँ- यसरी संरचना बिगार्नु हुँदैन। हाम्रो ऐनले के परिकल्पना गरेको छ भने विश्वविद्यालयमा आउने  जेजति आम्दानी हो, त्यो आम्दानी चाहिँ रजिष्टार र भाइस चान्सलरको संयुक्त खाताबाट संचालित हुन्छ भन्ने। अनि  त्यहाँबाट चाहिँ खर्च खाता अरु कसैको नाममा खोल्ने भन्ने छ। जबकि एक वर्षअघि सम्म त्यो सबै रेजिष्टारले मात्र चलाउँथ्यो।

त्रिपुरेश्वर शिवालयको  पुनर्निमाण भइरहेको छ। पुनर्निमाण प्राधिकरणमा थार्इ सरकारको सहयोग अन्तर्गत भएकाले त्यहाँको म्युजिक डिपार्टमेन्टको हेड अफ डिपार्टमेन्ट डा लोचन रिजाल (पहिला कोअर्डिनेटर) र त्यहाँको एकाउन्टेन्टले गर्ने भन्नुभयो। 

अहिले एउटा १० मिलियन डलरको एउटा प्रोजेक्ट छ, कोरियन  सरकार (कोइका)ले सहयोग गर्ने- 'केयुआइआरडीपी' ( इन्ट्रिग्रटेड रुरल डेभ्लप्मेन्ट प्रोग्राम)। त्यो पनि संचालन केन्द्रले नगरीकन डाक्टर भीमप्रसाद श्रेष्ठ र डा विराज कर्मचार्यले  खाता संचालन गर्ने भनेर कार्यकारी परिषदमा उहाँले ठाडो  प्रस्ताव राख्नुभयो। हामीले पनि धेरै विरोध जनाएनौं। राम्रो काम गर्ने हो भने गरौं भनेर हामीले छोड्यौं। 

तर, पछि फेरि उहाँलार्इ कन्भिन्स चाँही गराएँ। जुन दिन हामी कार्यकारी परिषद बैठक बसेका थियौं मैले भने – डाक्टर'साब यो चाहिँ मिस्टेक भयो। ऐन नियमले तोकेको कुरा तपार्इँले र मैले भन्दैमा उहाँहरुलार्इ दियौं भने भोलि त हामीले जवाफ दिनुपर्ने हुन सक्छ। अख्तियारको दुरुपयोग भयो भन्ने हुन सक्छ। त्यसैले यसलार्इ सच्याऔं भनेर  प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ। उहाँले त्यसलार्इ 'करेक्सन' गरौंला भन्नुभयो। 

समानान्तर संरचना खडाको मैले विरोध गरेँ। यो समानन्तर संरचनामा 'ग्लोबल इन्गेजमेन्ट अफिस' बनेपछि स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको डिनले ताइवानको एउटा हस्पिटलसँग एउटा सहमति गर्नुभएको थियो। त्यो सहमतिलार्इ चाँही ग्लोबल इन्गेजमेन्ट अफिसको एक जना प्रोफेसरले खारेज भनेर लेखिदिनुभयो। त्यो सहमति गर्दा पनि उपकुलपतिको उपस्थितिमा गरेको रे, जसमा मलाई केही जानकारी नै दिइएन। 
 

डकुमेन्टेसन नै नभइ काम भयो त?

होइन, यसो भयो- सहमति गरियो। केही कारणहरुका लागि त्यो सहमतिलार्इ खारेज गरियो। तर, डिनले गरेको सहमति खारेज गर्ने अधिकार कि त रजिष्टारसँग हुन्छ कि त भीसीसँग हुनसक्छ। अथवा कार्यकारी परिषद हुनुपर्छ। आफूभन्दा तल्लो निकायले त्यो खारेज गर्नुहुँदैन।

मैले त्यसमा आपत्ति जनाएँ। यो कुरा कार्यकारी परिषदले  अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेँ। किन भने, जुन  शिक्षकले लेख्नुभयो, उपकुलपति कै निर्देशनमा लेखिएको भए पनि त्यो गलत भयो। त्यहाँ चाहिँ माइनुट गर्नुपर्छ भनेर मैले कडा अडान लिएँ। 
 

यस्ता उपक्रमले केयूको साख त पहिलेभन्दा धेरै कमजोर भइसक्यो जस्तो लाग्दैन?

एउटा विश्वविद्यालयको  जसरी परिकल्पना गरिएको थियो, संचालन हुने परम्परा बसालिएको थियो, त्यसमा परिवर्तन चाहिँ भयो। बाहिरबाट हेर्दा लिपपोत गरियो। पुराना संरचना भत्काउने, पुराना बाथरुम भत्काउने, पुराना कोठा भत्काउने, रंगरोगन गर्ने, चिटिक्क पार्ने काम भयो। तर,  त्यो विश्वविद्यालयका लागि प्राथमिकता हो कि होइन भन्ने  कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकेनौं।

जति समय सुरेश सरले एकाडेमिक डिस्कोर्समा लगाउनुहुन्थ्यो, त्यो हुन छोड्यो। विश्वविद्यालयको 'फिलोसोपी' नै डाइभर्ट भएर गयो। 

प्रवेश परीक्षा लिन लाग्दा अख्तियार आएर हस्तक्षेप  गर्नुपर्ने बाध्यता देखियो। हालाकि  त्यो बेला लोकमानजीको केही थियो होला।  तर, आएको त हो नि। हामीले डिल गरेको त हो नि। 

प्राज्ञिक नेतृत्वको कमजोरी हो यो। म ओपन्ली च्यालेन्ज गर्न सक्छु त्यसमा। भर्खरैको एक घटना - डाक्टर विपिन अधिकारीबाहेक १० जना र भर्खर प्रोफेसर हुनुभएको थियो। उहाँहरुसँग चाहिँ भीसीले छलफल गर्नुभएको थियो। छलफल गर्दा रिसर्च गर्ने कुरा भनेको त गौण हुन्। यी तपसिलका कुरा हुन्। अब विश्वविद्यालय राम्रो बनाउनु पर्‍यो। तपार्इहरु त्यहाँ तिर लाग्नुस भनेर भीसीले निर्देशन दिनुभयो रे। पहिलो दिन आएका प्रोफेसरहरु 'फ्रस्ट्रेटेड' भएर बाहिर निस्किनुभएको थियो। 

बोर्ड अफ ट्रस्टीको भूमिका चाहिँ के हो त, उहाँहरुको रोल के हो यसमा?

बोर्ड अफ ट्रस्टी युनिभर्सिटीको मिसन, भिजन, रणनतीतिलार्इ कार्यान्वयन गर्न का लागि लिडरसिप छनौट र उसले त्यस अनुसारको काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरोस्  भन्नका लागि थियो। यसमा बोर्ड अफ ट्रस्टीलार्इ 'बाइपास' नै चाहिँ भन्दिन तर बोर्ड भुलाइयो। 

बोड अफ ट्रस्टीमा समस्याका बारेमा कहिल्यै छलफल नै नगर्ने स्वभाव भीसीको रह्यो। बोर्ड  अफ ट्रस्टीले हामीलार्इ  फाइनान्समा समेत सल्लाह दिने हो जुन पछि औपचारिकाता मात्र सीमित हुन थाल्यो। 

डा गोविन्द केसीको प्रकरणपछि गैरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले स्कुल अफ मेडिकल साइन्स र केयूलाई एकै बनाउनुस या टुक्र्याउनुस भन्ने सुझाव मलाई दिनुभएको थियो। अस्पताल र केयूबीच चारवटा सम्झौताहरु भएका रहेछन् त्यसमा आर्थिक सेयरिङका विषय पनि रहेछन्। उहाँले तपार्इँका भीसीले बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन्। तपार्इको भीसीले नबुझेर र नगरेको हुनाले  तपार्इलार्इ बोलाएको भनेर भन्नुभयो। यो कुरा ट्रस्टीबीच राखेँ मैले।  

बाहिर हेर्दा बाहिर राम्रो देखिँदै गए पनि संरचनाहरु, हाम्रा नीति नियमहरु, हाम्रा अभ्यासहरुमा विस्तारै भित्रभित्रै मक्किएर कुनै बेला गर्ल्याम गुर्लुम हुनसक्छ।
 

नयाँ रजिष्टारको प्रकृया अगाडि बढ्यो होला त?

राजिनामा स्वीकृत गराउन कूलपतिलाई कन्भिन्स गराएको जस्तै उहाँले नयाँ रजिष्टार ल्याउनु पर्थ्यो। रेजिष्टार नै हुनसक्ने  व्यक्तिहरु नभएको त होइन केयूमा। त्यहाँ त धेरै मान्छेहरु छन्। किन ल्याउन सक्नु भएन? यसको जवाफ त दिनुपर्छ उहाँले। आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छ। रिजल्ट रोकिएको छ। नयाँ विद्यार्थीहरुको कक्षा भर्खरै सुरु भएको छ। त्यहाँ गर्नुपर्ने प्रशासनिक व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। त्यसको जिम्मेवारी त उहाँले लिनुपर्छ। 

दम्भ नभएको भए उपकूलपतिको रुपमा मलार्इ उहाँले निर्देशन पनि त दिन सक्नुहुन्थ्यो- अर्को व्यवस्था नभएसम्म तपार्इँ काम गर्नुस् भनेर। म त विश्वविद्यालयको स्थायी कर्मचारी हो, भागेर जान मिल्दैन। अनि उहाँले आफ्नो जो मान्छे ल्याए नि हुन्थ्यो। उहाँले  अलि गैर जिम्मेवार व्यवहार गर्नै भएको हो। 
 
मैले बोर्ड अफ ट्रस्टीलार्इ इमेल लेखेँ कि त मेरो राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्योो होइन भने रजिष्टारका हैसियतमा बोर्ड अफ ट्रस्टीको मिटिङ बोलाउँछु। तर, जुनबेला मैले बोलाए मैले  लिखित असहमतिका बुँदाहरु दिएँ, अनि कूलपतिले तोक लगाएको पत्र इमेल मार्फत्  बाहिर ल्याइयो र स्वीकृत भएको जानकारी दिइयो। मलार्इ चिठ्ठी दिइसकेपछि त मेरो हैसियत रहेन। ट्रस्टिमा रजिष्टार र भीसी पनि नन भोटिङ सदस्य हुन्छ। त्यहाँ मैले आफ्नो कुरा राख्न पाइन। 

अब तपार्इँको तर्फबाट के हुन्छ?

म डे वान देखि भएको हुनाले  स्कुल अफ इन्जिनियरिङको विकासका लागि र अरु स्कुलहरुको विकासका लागि मैले स्रोत व्यवस्थापनमा , प्रोग्राम डिजाइनमा सहयोग गर्छु। आफूले आफूलार्इ 'फ्युचर लिडर 'हो भनेर प्रोजेक्ट गर्छु। 

उहाँको जहिल्यै एउटै भर्सन थियो- दुर्इ जना भीसी  हुनुहुन्न। अहिले पनि भन्नुहुन्छ रे। मैले कहिल्यै पनि आफूलार्इ उहाँको प्रतिद्वन्द्वा वा डुप्लिकेटको रुपमा प्रस्तुत गरेको पनि छैन।  तर, उहाँमा जहिल्यै डर भइराख्यो। मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्छ कि भन्ने डर उहाँमा रह्यो। 

एउटा कुरा छ, डा रामको यो कार्यकाल सकेपछि त अस्पताल फर्केर जानुहुन्छ। उहाँको फेरि हैसियत मेडिकल स्कुलमा एउटा प्रोफेसर भन्ने त होला। तर, म यही ठाउँमा यही धरातलमा बसेर यहाँकै मान्छेहरुसँग हुर्किने हो। त्यो हिसाबमा मैले गर्नुपर्ने योगदान  म गर्छु। 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell