गत जेठ महिनामा वीरगन्जमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय परिषदको बैठक राप्रपाको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगाको रूपमा रहेको छ। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले भोग्नु परेको अप्रत्याशित र निराशाजनक परिणामको पृष्ठभूमिमा भएको उक्त केन्द्रीय परिषदको बैठकले पार्टीमा नयाँ रक्त सञ्चार र थप ऊर्जा प्रदान गरेको मेरो अनुभूति रहेको छ।
सो बैठकले देशको विद्यमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै तयार गरेको कार्यदिशा र मार्गदर्शनले पार्टीलाई पुनः अग्रणी राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट मार्ग चित्र तयार गरेको छ। निर्वाचनमा पराजयको बाबजुद पार्टीले अवलम्बन गरेको सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र सशक्त स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली सम्बन्धी बिचारको महत्व र औचित्य समाप्त भएको छैन भन्ने दृढ विश्वास र पराजयलाई ईखको रूपमा लिएर पार्टीलाई केही वर्ष भित्रमा नै बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने संकल्प उक्त केन्द्रीय परिषदको सबैभन्दा उल्लेखनीय सन्देश हो।
केन्द्रीय परिषद् बैठक पछि पार्टी संगठनमा सक्रियता देखिएको मात्र होइन मुलुकको समग्र परिस्थिति समेत पार्टी र पार्टीले अवलम्बन गरेको विचार एवं मार्गचित्रका निमित्त समेत अनुकूल बन्दै गइरहेको छ। यो यथार्थ हाम्रो निमित्त सन्तोष र उत्साहको विषय हो।
संविधान निर्माण र सबैतहको निर्वाचन समाप्त भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ र मुलुकको समग्र ध्यान सुशासन र आर्थिक विकास तर्फ केन्द्रित हुनेछ भन्ने आम नेपाली जनताको अपेक्षा र विश्वास रहेको थियो। हामीले दुई दशक भन्दा बढी समय कथित हिंसात्मक जनयुद्ध तथा अस्थिर र अराजककतापूर्ण संक्रमणमा बितायौँ। करिब १७ हजार भन्दा बढी नेपालीको ज्यान गयो, देशले अरबौं रुपैंयाको नोक्सानी ब्योहर्नु पर्यो र ठुलो सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तव्यस्तताको मूल्य चुकाउनु पर्यो।
हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो, राजसंस्थालाई पाखा लगाइयो। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास भएको पनि एक दशक नाघी सक्यो। तर, परिणाम के भयो त? आखिर देशले के पायो? जनताले के पाए?
संविधान जारी भएको तिन वर्ष पुरा हुँदैछ। नयाँ संविधान बमोजिम प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भै सरकार गठन भएको पनि ६ महिना पुरा हुँदैछ। तर, सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। मुलुकको अवस्था विगतको तुलनामा जटिल र संकट ग्रस्त बन्दैछ। जनतालाई सदियौं देखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउछौं भनी सुरु गरिएको परिवर्तनले नेपाली युवाहरूलाई मलेसियाको जंगल र अरबको मरुभूमिमा रगत पसिना बगाएर बाच्न बाध्य तुल्याएको छ।
२०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदा वर्ष करिब १२ हजार युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जान्थे भने अहिले प्रत्येक वर्ष ५ लाख भन्दा बढी युवाहरू बिदेशिन बाध्य छन्। करिब ४० लाख सिर्जनशील र उत्पादनशील युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन्। युवाहरूको रगत पसिना निर्यात गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशिएका नेपालीको रेमिट्यान्स र विदेशीको ऋणमा निर्भर रहेको छ। अहिले देशमा देखिएको सडक, बिजुली र हाउजिंगको विकास स्वस्थ आर्थिक गतिविधिको परिणाम होइन।
वास्तवमा गलत आर्थिक नीतिको कारण गरिब र धनी बिचको खाडल पहिले भन्दा बढेर गएको छ। देशको कुल आय र सम्पतिको ठुलो हिस्सा अत्यन्त सानो र सीमित समूहमा केन्द्रित रहेको छ।
भ्रष्ट राजनीतिक नेता, व्यापारी र प्रशासकको त्रिकोणात्मक फलामे गठबन्धनले देशमा ब्रम्हलुट मच्चाएको छ। घुस बिना कुनै काम हुँदैन, अनि घुस दिएपछि नहुने कुनै काम छैन। नियम कानुन गरिब, निमुखा र असहायको निमित्त मात्र लागु हुन्छ। लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ।
राज्यसंयन्त्रको प्रभावकारितामा तीव्र ह्रास आएको छ। न्यायपालिका, संवैधानिक अगं, शैक्षिक संस्था, पेसागत एवं व्यावसायिक संस्था, प्रशासन, आमसञ्चार माध्यम, तथा व्यापारिक वर्ग समेत पार्टीकरणको तीव्र चपेटा र प्रभावमा परेका छन्। जसको परिणामस्वरुप राज्यका प्राय सबै अंगहरुको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह लागेको छ। नेपाली सेनालाई अपवाद मान्ने हो भने बाँकी सुरक्षा अंगहरु समेत पार्टीकरणको प्रभावबाट मुक्त छैनन्। राज्य संयन्त्र र खास गरी सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनीयता माथि देखिएको ह्रास र अकर्मण्यताको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिकाको बलात्कार र हत्या एवं काठमाडौँमा भएको पुर्वराजदुत हत्याको घटना प्रकरण रहेको छ।
संघीयताको विषयमा पर्याप्त बहस नै नगरी संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि २०६३ सालमा नै संघिय संरचनालाई राजनीतिक एवं संवैधानिक बाध्यताको विषय बनाइयो। अहिले कार्यान्वनको पहिलो चरणमा नै संघियताको औचित्य माथि प्रश्नचिन्हहरु खडा भएका छन्। एकातिर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरूले लगाउने दोहोरो तेहरो करहरूले सर्वसाधारण जनतालाई जीवन धान्न कष्टकर भएको छ भने अर्कोतर्फ हजारांैको संख्यामा रहेका विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक र सुविधाको निमित्त राज्यले अरबौँको थप व्ययभार व्योहर्नु परेको छ। संघीयतालाई चलाउन विदेशी ऋण लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था कायम भएको छ। संघीयता पश्चात सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने छ भन्ने नेताहरूको आश्वासन विपरीत अहिले सिंहदरबारको कुशासन, भ्रष्टाचार र करको बोझ गांउघरमा पुगेको जनताले अनुभूति गरिरहेका छन्।
नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बिना नै विदेशीको दबाब र प्रभावमा लादिएको धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रले पनि राष्ट्र र जनताको हित गर्न सकेको छैन। धर्मनिरपेक्षताको आडमा भइरहेको संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पार्दैछ भने यसबाट भविष्यमा सामाजिक सांस्कृतिक सदभाव खलबिलन गै धार्मिक द्वन्द्वको दलदलमा देश फस्न सक्ने टड्कारो खतरा देखिन्छ। धर्म निरपेक्षता पक्षधरको गलत र भ्रमपूर्ण प्रोपगण्डाले धर्म एवं नैतिक मूल्य मान्यता प्रति नै समाजमा वितृष्णा फैलाउने कार्य भइरहेको छ। धार्मिक मान्यतामा आएको ह्रासले नेपाली समाजमा व्यभिचार, भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यले प्रोत्साहन पाएको छ।
राजसंस्थालाई पाखा लगाए पछि देश अभिभावक विहीन जस्तो भएको छ। विदेशीको चलखेल र प्रभाव व्यापक भएको छ। विखण्डनकारी तत्वको जन्म भएको छ। साम्प्रदायिक भावना बढेर राष्ट्रिय एकतालाई चुनौती दिइरहेको छ।
मुलुक भित्रको समस्या र चुनौतीहरूका बाबजुद नेपालमा बिम्सटेक राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु राष्ट्र कै गौरवको विषय हो। यसका साथै, छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा यातायात सम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति हुनुलाई एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनु पर्दछ। तर, बिम्सटेकका सदस्यराष्ट्रहरुका बिचमा भएको सैन्य अभ्यासको सन्दर्भमा सरकारले लिएको ढुलमुले र अस्थिर नीतिले नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीति र छिमेकी राष्ट्रसँग गएको सम्बन्धमा अपरिपक्वता देखिएको छ।
नयाँ“ संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो चुनावबाट करिब दुईतिहाई बहुमतका साथ सरकार गठन हुनुले आमजनतामा आशा र विश्वासको भावना बढेको थियो। तर, सशक्त जनदेशले समेत मुलुकलाई राहत र विकासको दिशातर्फ लैजाने उत्साहप्रद स्थिति सिर्जना नहुँदा छोटो समयमा नै जनभावना क्रमशः निराशामा परिणत हुन थालेको छ। बरु संविधान र प्रजातन्त्रको आवरणमा साम्यवाद वा एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ देश उन्मुख हुन लागेको चिन्ता अहिले सर्वत्र देखा परिरहेको छ।
माथि उल्लेख गरिएको मुलुकको चिन्ताजनक स्थितिका निमित्त नि सन्देह राजनीतिक दल र दलका नेताहरू नै जिम्मेवार छन्। तर, दोष केवल व्यक्तिको क्षमता वा अकर्मण्यतामा मात्र सीमित छैन। सत्तारुढ दल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू वा सरकारको मात्र असफल भएका होईनन्। कम्युनिस्टको ठाउँमा कांग्रेस सत्तामा रहेको भए पनि परिस्थिति फरक हुने थिएन। वस्तुतः यो असफलता नीति, मार्ग चित्र र व्यवस्थाको असफलता हो।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा देशको बिग्रँदो अवस्थामा सुधार गर्न र जनतालाई वास्तविक परिवर्तनको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न केवल व्यक्ति वा दल परिवर्तनले मात्र सम्भव छैन। बाह्र वर्ष लामो अनुभवको धरातलमा गलत नीति र हाल कायम रहेको मार्गचित्रमा नै सुधार गर्नु नितान्त आवश्यक छ। धेरैलाई तितो लाग्न सक्दछ, तर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा रहेका कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीको असफल विचार र मार्गचित्रले मुलुकको सामुन्ने विद्यमान चुनौतीको समाधान दिन सक्दैन। परिवर्तनकारी शक्ति र परम्परागत शक्ति बिचको सामन्जस्यता र वैचारिक एकताबाट मात्र देशले संकटबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। पूर्ण धार्मिक स्वतन्तत्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र र बलियो स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था नै वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको विन्दु एवं सबल र समुन्नत नेपाल निर्माणको आधार स्तम्भ हुनसक्छ।
उपरोक्त समन्वयकारी एवं सहमतियुक्त अवधारणाको प्रस्तावक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। विगतमा यो विचारलाई प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी ठान्नेहरूले पनि क्रमशः यसप्रति सकारात्मक धारणा बनाउँदै गइरहेका छन्। ढिलो चाँडो देश उल्लिखित सहमतिमा आउनु अवश्यंभावि छ।
राप्रपाले आफ्ना विचार र सिद्धान्तप्रति निष्ठा कायम राख्दै संविधानलाई उपयोग गर्ने एवं संविधान र सवबैधानिक व्यवस्थास“ग सहकार्य गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ। सम्बद्र्धनवाद राप्रपाको वैचारिक दर्शन हो। सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, सशक्त स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली र उदार आर्थिक व्यवस्था राप्रपाको मुलभूत मान्यताहरु हुन्। यहि वैचारिक दर्शन र मान्यताहरुको धरातलममा उभिएर सबल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माण राप्रपाको लक्ष्य हो। यसै क्रममा संगठन निर्माण, जनमुखी कार्यक्रम र जनसंघर्ष आगामी दिनमा राप्रपाको मुख्य कार्यनीति हुने छ।
एउटा निर्वाचनको परिणामले पार्टीको विचार र भविष्य समाप्त हुँदैन। अनेक राजनीतिक उतारचढाव र निराशाजनक चुनाव परिणामका बाबजुद अहिले पनि संसदमा प्रतिनिधित्व रहेका दलहरू मध्य हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा बोक्ने राजनीतिक दल राप्रपा मात्र हो। यस तथ्य प्रति हामीले गौरव गर्नु पर्दछ। अनि हामी सक्रिय भएनौ भने, हामी बलियो हुन सकेनौ भने हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डाको भविष्य समेत धरापमा पर्नेछ। हामी बाहेक यो एजेन्डा बोक्ने अर्को कुनै दल छैन। यो यथार्थ हाम्रो लागि चुनौती, अवसर र राष्ट्रिय दायित्व समेत हो। नेपाल कहिल्यै हिन्दु राष्ट्र नहोस् र राजसंस्था कहिल्यै नफर्कोस् भनी चाहनेहरूले पटक पटक राप्रपालाई आक्रमण गरेका छन्, फुटाउने र कमजोर बनाउने प्रयास गरेका छन् तथा नेतृत्वको चरित्र हत्या गर्ने कार्य गरेका छन्। समान विचार बोक्ने निहित स्वार्थ भएका केही व्यक्तिहरू समेत यदाकदा विरोधीहरूको हतियार भएर प्रयोग भएका छन्। यसतर्फ समेत हामी सचेत रहनु पर्दछ।
पार्टी विभाजनको पिडा हामीले बिर्सेका छैनौँ। पार्टी विभाजनले निर्वाचनलाई समेत नकारात्मकरुपमा प्रभावित ग¥यो। तर, पनि समान विचारधारा भएकाहरू एक ठाउँ“मा उभिन सक्यौँ भने त्यसले नि सन्देह हाम्रो शक्तिलाई निकै बढाऊ“छ। पार्टी कार्यकर्ता, सहयोगी र शुभचिन्तकहरू पार्टी एक भएको हेर्न चाहन्छन्। यस वास्तविकतालाई सम्मान गर्दै फेरी एक पटक ईमान्दारीपूर्वक राप्रपाले पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउने छ। मूलधार र संस्थापन पक्ष भएको हु“दा यसको प्राथमिक दायित्व पनि हाम्रै हो। केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक मार्फत विगतमा स“गै काम गरेका र समान विचारधारा भएका दलहरूलाई एकतामा आउन हामी आह्वान गर्दछौँ। पार्टी किन फुट्यो, कसले फुटायो वा दोषी को भन्ने जस्ता विवाद नगरी तथा सबै प्रकारका आग्रह पूर्वाग्रहलाई परित्याग गर्दै देशलाई बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति चाहिएको छ भन्ने सोचेर भविष्यमा कहिल्यै पार्टी नफुटाउने संकल्पका साथ एकतामा आउन राप्रपा आग्रह गर्दछ।
(राप्रपाका अध्यक्ष थापाले मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पादित अंश)
