- राजेन्द्र पाण्डेय-
सन् १९९० मा स्वीट्जरल्याण्डमा एउटा रोचक घटना घट्यो। प्रसंग थियो न्यायाधीश पदका लागि निर्वाचन। जसमा एकजना न्यायाधीश सुचुबार्थ जे’ले चुनाव बहिष्कार गरेका थिए। अर्का लिउ जे’ले भाग लिने निधो गरे। चुनाव सकियो र लिउ जे’ ल्याउनुपर्ने मत ११६ भन्दा २ मत धेरै ल्याएर विजयी भए।
त्यतिकैमा एकजना विधायकले नौलो तथ्य बाहिर ल्याए त्यो के थियो भने निर्वाचित जेले नियुक्तिपछि पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउन इन्कार गरेका रहेछन्। त्यही भएर त्यति थोरै मत ल्याएका रहेछन्। स्वीट्जरल्याण्डमा जो कोहीले पनि सरकारी पदमा नियुक्ति पाएपछि पाउने तलबको केही अंश नियुक्ति पूर्व आफू सम्मिलित पार्टीमा बुझाउनु पर्ने रहेछ।
यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो। यस्ता नौला प्रकृतिका अभ्यास विश्व परिवेशमा धेरै छन्। नेपाल पनि यस किसिमका दृष्टान्तबाट अलग बस्न सक्ने अवस्था भएन। नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डको यस किसिमको अभ्यासमा भिन्नता भने दुई वटा देखिन्छ।
पहिलो, स्वीट्जरल्याण्डमा नियुक्त हुँदा राजनैतिक पार्टीले निर्वाचनमा मात्रै सहयोग गर्छ। चुन्ने÷नचुन्ने जनताको हातमा हुन्छ। नेपालमा राजनीतिक दल नै सर्वगुण सम्पन्न भएकाले मैदानमा उतार्नेदेखि नियुक्तिसम्मका प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्। अर्को स्वीट्जरल्याण्डमा पार्टीलाई दिएको पैसा पार्टीका नाममा वा भनौँ जनताका नाममा खर्च हुने गर्दछ नेपालमा पार्टीलाई दिनुपर्ने पैसा व्यक्तिलाई दिइन्छ ।
नेपालमा बेला–बेलामा चलिरहने एउटा ‘लु’ छ। त्यो हो न्यायाधीश नियुक्ति। यो लु’को बहाव नियमित हुँदैन। एकपटक अवलम्बन गरिएको विधि र प्रक्रिया अर्को पटक हेरिन्न। नियुक्तिका लागि तत्कालीन परिस्थितिले जो जे माग्छ त्यही हेरिन्छ। यसैका परिणाम हुन् एकपटक रुजु गरेको सर्टिफिकेट अर्को पटक विवादमा आइदिन्छ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक निकाय न्याय परिषद् यस किसिमका कामबाट पन्छिनेबाहेक अन्य अरू केही गर्दैन। नेपाल बार क्षेत्रधिकार बाहिरै गएर खुल्ला रूपमा नियुक्तिको समर्थन वा विरोध गर्छ। नियुक्तिसँग जोडेर सरकारी वकिल इजलास बहिष्कारसम्मको हर्कत गर्छन्। यस्ता घटनामा मुकदर्शक बन्नु सामान्य झैँ भइसक्यो।
नियुक्ति किन पर्छ विवादमा
२०६३ को अन्तरिम संविधानपछि न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा ज्यादै विवादित बनेका छन्। नियुक्तिलाई लिएर न्याय परिषद्को संरचनाका सन्दर्भमा निकै विवाद पनि आउने गरेको छ। परिषद्लाई दिइएको कार्य अनुरूप न्यायाधीशको काम कारबाही तथा आचरण नियमित अनुगमन तथा नियमितका काममा परिषद् बलियो बन्न सकेको छैन। ऐनले दिएको अधिकार प्रयोगमा पनि परिषद् सक्षम भइरहेको छैन।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीदेखि राजविराजको अदालत बहिष्कार र दाङ जिल्ला अदालतको फैसलाको विवाद त्यतिकै गुपचुपमै समाधान हुनु परिषद्को उचाइ बढ्ने काम हैनन्। के परिषद्को कामले न्यायको प्रत्याभूत भयो? विवाद छरपस्ट हुँदा समेत जनताले सत्य जानकारी नपाउने हो भने किन र कसरी न्यायालय जाने? न्यायालयको विश्वसनीयता कसरी रहने?
संचरनामा त्रुटि
पटकै पिच्छे न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा आउनुका कारणमध्ये एक हो न्याय परिषद्को संरचना। यसका सन्दर्भमा स्वीटजरल्याण्डमा १९९० मा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाको एउटा तथ्य सान्दर्भिक देखिन्छ। न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा त्यहाँको संघीय परिषद् (कार्यकारी प्रशासनिक निकाय) ले सिफारिस गर्यो। जसले तिनको सिफारिस गर्यो तिनै सिफारिसकर्ताको नियमन नियुक्त हुनेले गर्दै थिए। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले वक्तव्यमार्फत भन्यो –यो त सरासर संवैधानिक कानुनको सिद्धान्तसँग बाझियो। सर्वोच्चको कुरालाई कानुन आयोगले पनि समर्थन गर्यो। पछि २००१ म ‘जस्टिस अपइन्टमेन्ट बोर्ड'को गठन भयो। यसमा दुई कारण प्रस्तुत थिए ।
पहिलो –कार्यकारी अधिकार सम्पन्न भएको निकायले सामान्यतः सबै काम को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सोही निकायले यसरी नियुक्ति गर्ने हो भने कार्यान्वयन गरेका कार्यको पुनर्विचार कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठने गर्दछ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण आइजिपी प्रकरण वा देउवा सरकारको नियुक्ति ओलीसरकारले गरेको खारेजीलाई हेर्न सकिन्छ । जसलाई सर्वोच्चले बदर गरेको छ।
दोस्रो –न्यायपालिका स्वतन्त्र निकाय भएकाले सोझै जनताले वा कम्तीमा पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिबाट चुनिनु पर्दछ । यसरी सार्वभौम अधिकार नभएको कार्यपालिकाले यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कुनै पनि रूपले हस्तक्षेप गर्नु गराउनु हुँदैन।
यी घटनाक्रमले हामीकहाँ पनि न्याय परिषद्को संरचना निकै पुरानो र सैद्धान्तिक बेमेल देखिन्छ। ०६३ पहिले अदालतको बहुमत हुने किसिमको संरचना ०६३ पछि कानुन व्यवसायी हाबी हुने गरेको छ।
अबको बाटो के?
न्याय परिषद्को पुनर्संरचनाले नै न्याय निरूपण गर्ने कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन सक्छ। न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा बेलायतले गरेको व्यवस्था नेपालका लागि सान्दर्भिक हुन्छ। बेलायतमा १५ जनाको ‘जुडिसियल अपन्इन्टमेन्ट कमिसन’ हुन्छ। यो संसद्प्रति उत्तरदायी हुने स्वतन्त्र निकाय हो। जसमा न्यायिक व्यक्ति, पेशागत व्यक्ति समेत रहन्छन्। न्याय पाउनु पर्ने वा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कस्तो न्यायाधीशले आफूलाई न्याय दिन सक्ने भन्ने कुरा बिचार गरी प्रस्ताव गर्ने कार्य गर्न उनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिइएको पाइन्छ। अमेरिकाको अभ्यास पनि नौलो छैन। यसरी नै ‘सिनेट जुडिसियरी कमिटी’लाई राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरूलाई निष्पक्ष जाँचबुझ गर्ने र त्यहीँबाट सो व्यक्तिलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार सुम्पेको छ। नेदरल्याण्डमा पनि सोही किसिमले ‘गभर्नर जनरल’लाई बढुवाका लागि प्रस्ताव गर्ने अधिकार सुम्पिएको छ। नेदरल्याण्डमा तल्लो तहमा निर्वाचनबाट न्यायाधीशको पदपूर्ति गरिन्छ।
यसरी हेर्दा नेपालको न्याय परिषद् दुई कुरामा फरक पर्दछ । पहिलो, यो स्वतन्त्र छैन। नितान्त कानुन व्यवसायीप्रति झुकाव छ। बार र सरकारको सिफारिसबाट हुने दुई सदस्य कानुन व्यवसायी हुन्छन्। यस्तै, राजनीतिक व्यक्ति कानुनमन्त्री पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ।
दोस्रो, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा कस्तो व्यक्तिले निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछ भन्ने हुन्छ। न्याय निसाफ गर्ने व्यक्ति पनि परिवेश बुझेको हुनुपर्छ। बेलायतमा जस्तै नेपालमा पनि सामान्य व्यक्तिको सहभागिता समेत गराएर न्यायकर्ताको छनोट (नियुक्ति होइन) भएमा न्यायालयप्रति जनताको विश्वास बढ्ने छ। न्यायकर्ता पनि विवादरहित हुनसक्ने देखिन्छ।
यसको विकल्पमा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद्ले यदि छुट्टै संयन्त्र बनाएर सो काय गर्ने हो भने पनि यस किसिमका अनैतिक र अव्यवहारिक क्रियाकलापमा कमी आउने देखिन्छ। यसरी सो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा न्यायकर्ताको मनोबल बढ्ने र न्याय निरूपणको कार्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
लेखक कानुनमा स्नातक छन्।
