- कञ्चनराज गिरी-
डेनिस लेखक ह्यान्स क्रिस्चियन एनडरसनको एउटा कथा चर्चित छ - महाराजको नयाँ पोशाक। कथामा दुई सुचीकारले सम्राटलाई एउटा यस्तो पोशाकको वाचा गर्छन् जसलाई असक्षम र मूर्खहरु देख्न सक्दैनन्। खासमा उनीहरुले कुनै पोशाक बनाउदैनन् र राजालाई पोशाक अदृश्य भएको पत्याउन बाध्य पार्छन्। जब सम्राट पोशाक लगाएर प्रजासामु उपस्थित हुन्छन्, तब असक्षम र मूर्ख साबित हुने भ्रम र राजाको भयले कोही केही
बोल्दैन। तर एउटा सानो बालकले भनिदिन्छ- 'महाराज त नांगै छन्।'आजको नेपाली राजनीतिको परिदृश्य पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ। दुईजना व्यापारीले मेडिकल कलेज खोलेर नेपाललाई ‘मेडिकल हब’ बनाउन सकिने भ्रम छरेका छन्। विविध कारणले सरकारले पत्याएको छ। प्रजा हुनुको भय, दुईतिहाईको दम्भ र स्वार्थका कारण उसका नेता-कार्यकर्ता साँचो बोल्न सकिरहेका छैनन्। गोबिन्द केसी भनिरहेका छन्- ‘यो गलत हो’। एउटा सानो जमातले उनको स्वरमा स्वर मिलाएको छ।
हामीले सानैदेखि सुन्दै आएको ‘रुख-सीधा छ कि बाङ्गो ?’ भन्ने राणाकालीन किम्बदन्ती चरितार्थ पार्न खोजिएको छ। दुईतिहाईको दुवाई दिदैं बाङ्गो रुखलाई देखाएर ‘रुख सीधा भएको’ प्रचार गर्न उर्दी जारी गरिएको छ।
र ‘रुख बांगै हो’ भनी साबित गर्न तर्कहरुको बाढी लागेको छ। मेडिकल संचालकको मेजमानीमा सत्ताधारीले गरेको ‘मार्सी चामलको भात’को भोजनलाई डा. केसीले रेस्टुरेन्टमा खाएको पिज्जासँग तुलना गरिएको छ। जुनसुकै सत्ताकाबिरुद्द पटक पटक गरी चौध पटक सत्याग्रह गरिसकेका सन्त डा. गोबिन्द केसीलाई कांग्रेसीको बिल्ला भिराइएको छ। मेडिकल कलेजको सिट संख्या घटाइदिएर, लिन पाउने शुल्क घटाइदिएर मेडिकल कलेजको आँखाको तारो बनेका डा. केसीलाई प्राइभेट मेडिकल कलेजका दलाल भनिएको छ।
मेडिकल पढ्न विदेश जाँदासमेत परीक्षा बाध्यात्मक बनाइदिने उनलाई विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने माफिया भनिएको छ। र, भर्खरै सिंडीकेटको नयाँ परिभाषा आविष्कार भएको छ – आफूले मनोमानी गर्न नपाएसी, बाँकी सबै सिंडीकेटधारी।
हुकुम तामेलीको क्रममा ‘प्रजा’ एउटै सुर र तालमा एउटै कुरा अलापिरहेका रहेका छन् - ‘महाराजको नयाँ पोशाक राम्रो छ। गोविन्द केसीको कुरा बकवास हो।‘ दुईतिहाई मतका मन्त्री, सांसद, नेता, कार्यकर्ता दोहोर्याइरहेका छन्- ‘रुख त बांगै छ। अरुको लहैलहैमा गोबिन्द केसी बहुलाएको हो।‘ उनीहरुमा तर्कभन्दा बढी आक्रोश छ। उनीहरुको प्रतिक्रियामा रिस, द्वेष, घृणा र उत्छृंखलता छ। सम्भवतः यो सरकारले यो देशमा साइबर कानुन कहिल्यै बनाउन र कार्यान्वयन गर्न आँट गर्ने छैन। किनभने त्यो बनिहाल्यो भने सबैभन्दा पहिले यो सरकारले आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई जेल हाल्नुपर्ने हुन्छ।
यदि अडान सही भएको भए वाकपटु प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यकर्तासँग सरकारको बचाउ गरिदिन कार्यकर्तासँग त्यसरी हारगुहार गर्नुपर्ने थिएन। नाकाबन्दीको क्रममा उनले आर्जन गरेको ख्याति हारगुहार गरेर आर्जित थिएन- त्यो सही अडानको उपज थियो। जसको फलस्वरूप ठुलो आश, बिश्वास र भरोसा गरेर जनताले उनको पार्टीलाई दुईतिहाई नजिक पुर्याईदिए। तर दुईतिहाइको मादमा लठ्ठ सरकार संसदले कानुन निर्माण गर्नुअघि पनि जनताको विधयेकका सम्बन्धमा जान्ने र छलफल गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा सुन्न चाहादैंन।
तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य भन्दा दुई जना कार्यकर्ताको हितलाई महत्वपूर्ण ठान्छ। अस्पतालमा आक्रमण गर्छ। गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन्छ। समस्याको जडमा जान चाहादैंन, सतही प्रतिक्रियामात्र व्यक्त गर्छ। देशका स्वास्थ्यमन्त्री केही बोल्दैनन। आशालाग्दा युवा भनिएका नेता चुँ गर्दैनन। अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा सरकारको ‘फेस’को रुपमा रहने प्रवक्ताले भनिदिए- ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन पढेको छैन’ भनेर।
भनेपछि यो सरकारको धरातल कहाँ छ? कि हावामा तैरिरहेको छ? ‘निशर्त’ वार्तामा आउन धम्की दिने सरकारको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा के धारणा छ? उपत्यकामा जति मन लाग्यो त्यति मेडिकल कलेज खोल्न पाइने हो? एउटा विश्वविद्यालयले जति पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने हो? मेडिकल कलेज संचालन गर्न अस्पताल राम्रोसँग चलेको हुनै नपर्ने हो? सरकार आफू प्रस्ट हुनु आवश्यक छ। होइन, विधयेकमा तलमाथि गर्ने नचाहने हो भने वार्ताको औचित्य के?
आजको समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको ब्यापारिकरणले निम्तिएको समस्या हो। मेडिकल शिक्षा योग्यतामा भन्दा बढी पैसामा आधारित हुनुको परिणति हो। डाक्टरी अध्ययन महँगो हुनुको उपज पनि हो। आफ्नो जीवनको दश वर्ष भन्दा बढी समय र एक-डेढ करोड (एमबिबिएस/एमडी) रुपयाँ खर्च गरेर बनेको डाक्टर पैसामुखी हुन्छ कि सेवामुखी? त्यस्तो डाक्टरलाई राख्ने र ठुलो लगानी गरेको नर्सिङ होमले पखाला लाग्दा कति चार्ज गर्छ? त्यस्तो डाक्टर दुर्गममा बिरामीको सेवा गर्न किन जान्छ? अत: चिकित्सा शिक्षालाई क्रमिक रुपमा न्यून शुल्कमा झार्दै निशुल्क बनाइदै लगिनुपर्छ।
चिकित्सा शिक्षालाई योग्यतामा आधारित बनाइनुपर्छ। डा. गोबिन्द केसीको माग अनुरुप मेडिकल कलेजको संख्या र गुणस्तरको प्रभावकारी नियमन हुनैपर्छ। कालान्तरमा स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता अनुरुप सरकारले लिनुपर्छ। अनि मात्र संबैधानिक ब्यबस्था अनुरुपको निशुल्क र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको परिकल्पना साकार हुन सक्छ।
आजको दिनमा यो देशलाई बदल्न सक्ने सर्वोच्च पदमा आसीन छन् - प्रम केपी ओली। उनीसँग शक्ति र सम्भावना दुवै छ। उनको प्रधानमन्त्त्रीत्वकाल देशको सम्वृद्धि र विकासको लागि ‘टर्निङ पोईन्ट’ बन्न सक्छ। बस्- उनले महात्मा गान्धी र उनको छोरा हरिलालको कथा मनन गर्नु जरुरी छ। यो कथालाई ‘गान्धी-माई फादर’ सिनेमामा बढो सुन्दर ढंगले देखाइएको छ। कथा यस्तो छ- ‘गान्धीले एउटा वैदेशिक छात्रवृत्तिको अवसर आफ्नो छोरा हरिलाललाई नदिएर उ भन्दा योग्य अर्को केटोलाई दिन्छन्। यसले हरिलाल रुस्ट बन्छन्।
बाबु-छोराको सम्बन्धमा दरार आउँछ। उनले बाबुको सपना त्यागिदिन्छन्। उनी पढाइमा असफल हुन्छन् । उनका योजनाहरु असफल हुन्छन्। आर्थिक संकटबाट गुज्रन्छन्। परिवार गरिबीको चपेटामा पर्छ। पत्नी मर्छिन्। हरिलाल शराबी बन्छन्। बाबुको नामबाट ठगी गर्न थाल्छन्। गान्धीले त्यो पनि रोकीदिन्छन्। पैसाको लागि हरिलाल मुस्लिम बन्छन्। फेरी हिन्दु बन्छन्। यो सम्बन्धको जटिलताको गाँठो फुक्नु अघिनै गान्धीको हत्या हुन्छ।'
गान्धी कुनै राजा थिएनन्, महाराजा थिएनन्। न् कुनै साम्राज्यका मालिक थिए। उनले त जीवनमा सबै त्यागेका थिए - आफ्नो छोरासमेत। र त कहिल्यै सुर्य नअस्ताउने साम्राज्य सँग एक्लै लड्न सके - जिते र राजनेता बने। आज हाम्रो देशमा दुई व्यक्तित्वको चर्चा छ - डा. गोबिन्द केसी र प्रम केपी ओली। चिकित्सा क्षेत्रमा सीमित डा. केसी तीन करोड नेपालीको पक्षमा उभिएका छन् भने देशकै अभिभारा बोकेका प्रम ओली औंलामा गन्न सकिने मान्छेको पक्षमा। आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा-आकांक्षा नपाल्ने डा. केसी त सन्त नै भइगए।
तर प्रम ओलीसँग पनि कम्तिको अवसर छैन। राजनेता नै बन्ने हो भने गान्धीलेझैँ प्रधानमन्त्रीले आफन्त, कार्यकर्ता र आसेपासेलाई च्याप्न बन्द गर्नै पर्छ। डन र माफियाको चंगुलबाट मुक्त हुनैपर्छ। होइन नयाँ महाराजनै बन्ने हो भने सयौं गोबिन्द केसीहरु महाराजको नयाँ पोशाकको राज दुनियाँसामु खोलिदिन सडकमा यसरी नै उत्रिरहनेछन्।
