PahiloPost

Apr 24, 2024 | १२ बैशाख २०८१

चुनावको बेला भएको भागवण्डा पार्टी एकतामा लागू हुँदैन, नत्र जुन दिन बराबरी हुन्छ त्यही बेला एकता : मातृका यादव



चुनावको बेला भएको भागवण्डा पार्टी एकतामा लागू हुँदैन, नत्र जुन दिन बराबरी हुन्छ त्यही बेला एकता : मातृका यादव

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र)को एकता प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ। एकता घोषणा गर्ने मिति नेताहरुले आ–आफ्नै अनुमानको भरमा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। एकता प्रक्रिया किन जटिल बन्दैछ? एकतामा फिप्टी फिप्टी र सैद्धान्तिक लगायत विषयमा माओवादीबाट विधान मस्यौदा कार्यदलका सदस्य एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग पहिलोपोस्टका लागि बीपी साहसविन मिश्रले गरेको कुराकानी :

एमाले–माओवादी एकताको भागबण्डामा अचानक फिप्टी-फिप्टीको कुरा कहाँबाट आयो?
पार्टी एकताको जुन कार्यदलमा म थिएँ, त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। बाँकी काम संयोजन समितिको छ। यो फिप्टी फिप्टीको विषयमा मान्छेहरुको बुझाई मै समस्या छ। ४०-६० यो चुनावको कुरो हो। चुनावमा सिट भागवण्डा गर्दा ४० र ६० भएको हो। त्यसपछि ७० र ३० पनि भएको हो नि त। 

तर पार्टी एकताको विषयमा कुनै अनुपातको कुरा भएको थिएन। नेताहरुले पनि आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ब्याख्या गर्ने, मिडियाले पनि आ–आफ्नै ढंगले प्रचार गर्दा यो विषय नयाँ भएको बुझिन्छ। चुनावमा भएको भागवण्डा अहिले पार्टी एकतामा लागू हुँदैन।

त्यसो भए पार्टी एकतामा चैँ बराबरी? यो सुरुदेखि नै सहमति भएको हो त?
सुरुदेखि त यसमा कुरै भएको छैन। अब कुरा भइरहेको छ। यस विषयमा हाम्रो अध्यक्षले बोलिराख्नु भएको छ। कसरी टुँग्याउने भन्ने उहाँहरुको जिम्मा छ।

तपाईंहरुले बुझाएको प्रतिवेदनमा जनयुद्ध, चुनाव चिन्ह, अध्यक्षतालगायतको विवादित विषयमा के कस्तो सुझाव दिइएको छ त?
हाम्रो प्रतिवेदनमा सहमति भएका विषयहरुलाई समेटेका छौं। विवादित विषयलाई हामीले अध्यक्षहरुलाई जिम्मेवारी दिएका छौं। त्यस्तो खासै विवाद छैन। उहाँहरुले मिलाउनु हुनेछ।

पार्टी एकतामा सानो ठूलोको कुरा हुन्छ भने २०६४ मा हामी सबैभन्दा ठूलो थियौं। अब बराबरीकै कुरा हो भने अहिले हामी सहकार्य गरेर जाने, जुन दिन बराबरीको हुन्छौं, त्यो दिन एकता गर्ने।

***

 

खासमा चैं नेताहरुको व्यवस्थापन नहुँदा अहिलेसम्म एकता प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो त?
होइन। नेताहरुको व्यवस्थापन भन्दा पनि विचारको कुरा हो। इतिहासको कुरो पनि छ, आन्दोलनको कुरो पनि छ। निश्चित रुपमा माओवादी र एमाले दुईटा धार हो। दुईटै धारलाई संयोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा धार कुनै अर्को धारमा विलय हुने होइन। दुईटै धारलाई मिलाएर लग्नु हो। 

अहिलेको आवश्यकता समाजवादलाई मिलनबिन्दू बनाएर अगाडि बढ्नु हो। समाजवाद नै अहिलेको आवश्यकता हो। नेताको व्यवस्थापनभन्दा पनि कता जाने त्यो विषय हो। टेक्ने कुरा इतिहास पनि हो। इतिहाससँग सिक्ने, वर्तमानमा टेक्ने र भविष्यको लागि अगाडि बढ्ने। यसरी अगाडि बढिएन भने चिजहरुलाई अगाडि बढाउन जसलाई पनि गाह्रो हुन्छ।

पार्टी एकतामा सानो ठूलोको कुरा हुन्छ भने २०६४ मा हामी सबैभन्दा ठूलो थियौं। अब बराबरीकै कुरा हो भने अहिले हामी सहकार्य गरेर जाने, जुन दिन बराबरीको हुन्छौं, त्यो दिन एकता गर्ने।

तपाईंहरुले भद्रगोल तरिकाको ठूलो केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भयो। उहाँहरुको चुस्त तरिकाको सानो छ। यो कुरा मिलाउन पनि समस्या परेको हो?
त्यो कुरा होइन। भद्रगोलमा पनि गोल हुन्छ। तपाईंले हेर्नुभएको होला फुटबलमा पनि खेल्दाखेरी एकदम भद्रगोल हुन्छ तर गोल त हुन्छ नि। संगठनहरुको पनि आवश्यकता अनुसार विस्तार हुन्छ। त्यो समस्या होइन। हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने ठूलो कमिटीलाई पनि ३३ मा झारेको हो। कतिपय अवस्थामा लाभको कुराले पदलाई निर्देशित गरेको हुन्छ। लाभलाई हेरेर पदको कुरा गर्ने हो भने त्यसरी समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढ्दैन।

 त्यसो भए सैद्धान्तिक विचलन भइरहेको हो त?
विचलन त अहिले आन्दोलनमा छँदैछ। जसले विचलनलाई अस्वीकार गर्छ त्यसले ढाँट्ने काम मात्रै गर्छ। र, कम्युनिष्टहरुले ढाँट्नु हुँदैन। अहिले आन्दोलनमा विचलन भएको छ। भद्रगोल छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने यो अहिलेको चुनौती हो। आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार हामीले आफूलाई रुपान्तरण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं। त्यो महत्वपूर्ण हो। नाम चाहीँ कम्युनिष्ट काम चाही खुंखार पुँजीवादी। त्यो हुँदैन।
हाम्रोमा के देखियो भने विकासको कुरा गर्ने, आर्थिक सम्वृद्धिको कुरा गर्ने, अनि सबै उद्योग धन्धा बेचेर खाने। त्यसले त राम्रो गर्दैन।  बेचेर खाने होइन कि भएको चिजलाई उपयोग गर्ने, विकास पनि गर्ने हो।

 फरक प्रसंगमा, तपाई माओवादीभित्र पनि मधेशका लागि लबिङ्ग गरिरहेका नेताहरु मध्ये पर्नु हुन्छ। त्यसो भए मधेशवादीले उठाएका एजेण्डाहरुका विषयमा पार्टीमा वा सरकारमा कस्तो चर्चा चल्दैछ?
त्यो एजेण्डाहरु कस्ले उठाएको हो? माओवादीले नै उठाएको हो। त्यसबारे माओवादीभित्र छलफल भइरहेको छ। मधेशवादीको कुनै एजेण्डा नै छैन। मधेशवादीको एउटै एजेण्डा छ- पहाडियाले देश लुटेर खाने भए भने हामीले पनि लुट्न पाउनु पर्छ। हामीलाई पनि त्यो अधिकार दिनु पर्छ। त्यसकारण मधेशवादीहरुको एजेण्डा होइन के।

 त्यसो भए संविधान संशोधनको एजेण्डा अहिले पनि उठिरहेकै छ नि?
संविधान संशोधनको एजेण्डा लिएर हामीले पनि चुनावमा भोट मागेका छौं नि। हामी संशोधनको छलफल गर्दैछौं। त्यो अगाडि बढ्दैछ।

अनि तपाईकै राम्रो मित्र उपेन्द्र यादव संशोधनका विषयमा लागिराख्नु भएको छ। उहाँलाई मनाएर सरकारमा ल्याउने विषय चैं के भयो?
उहाँ लाग्नु भएको छ। उहाँ कुन मधेशको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? कुन विषयको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? स्पष्ट छैन। उपेन्द्र यादवजी सरकारमा आउनु हुन्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन। महन्थ ठाकुरजी सरकारमा आउनु हुन्छ कि आउनु हुँदैन त्यो कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा होला।

उद्योगमन्त्री बन्नुभएको छ। तपाईं जुन राजनीतिक पार्टी र सिद्धान्तबाट आउनु भयो, त्यसले व्यक्तिगत पुँजी भन्दा पनि राज्यबाट धेरै कुरा नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। तर तपाईं र तपाईंको प्रधानमन्त्री र पार्टीको घोषणापत्रले भने निजी क्षेत्रको लगानी र पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी लिनुभएको छ?
यो राम्रो विषय हो। मलाई लाग्छ हरेक विषय राजनीतिबाट परिचालन भइरहेको हुन्छ। तपाईंको पत्रकारिता पनि राजनीतिबाट मार्गनिर्देशित हुन्छ। राजनीति भनेको एउटा उद्देश्य पनि हो। त्यसमा निश्चित नीति हुन्छ। त्यो एउटा पाटो हो। हाम्रो देशमा मास्टर, डाक्टर र विद्यार्थी सबैले राजनीति गरिरहेका छन्।

तपाईंले जसरी सरकारी र निजी क्षेत्रको कुरा उठाउनुभयो, मूलत नेपालमा दुईवटै क्षेत्र असफल भएको छ। सरकारले चलाएका उद्योगधन्दा पनि फेल भयो। निजी क्षेत्रले त्यसलाई लियो र त्यो पनि फेल भयो। यही विचित्रको अवस्था हामीसामू छ। सरकारले जनताको सम्पत्ति बेचेर खायो, उसले पनि अब बेचेर खाँदैछ। अहिले हामी के छलफलमा छौँ भने राष्ट्रिय उद्योगधन्दा निजी क्षेत्रले चलाउनुपर्छ। यसका लागि तीनवटा मोडल छ। नेपालमा विभिन्न खनिजजन्य उद्योग छन्। फलाम खानी छ, अन्य साधन र स्रोत छन्। त्यसलाई सरकारले आफैं चलाउनु पर्छ। संभव भएसम्म पुराना उद्योग सरकार आफैंले चलाउने। अर्को साझेदारी मोडल भयो। र तेस्रो भनेको निजीकरण हो।

हाम्रो विगत हेर्दा सबै कुरा बेचेपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता विकास भयो। दुनियाँमा धेरै यस्ता अभ्यास भए, जहाँ पूर्णरुपमा निजीकरण गरिएका छैनन्। तर कमिसनको लोभमा निजीकरण गरियो। विकास गर्न त निगरानी गर्नुपर्छ। विकास त त्यत्तिकै हुँदैन नि। निजी क्षेत्रका कम्पनीले काम गर्ने मेनेजर राखेको हुन्छ, उसलाई लक्ष्य दिइएको हुन्छ र उसले त्यसअनुसार काम गर्छ। तर, सरकारीमा भने कर्मचारी राजा बन्छ।

मधेशवादीको कुनै एजेण्डा नै छैन। मधेशवादीको एउटै एजेण्डा छ- पहाडियाले देश लुटेर खाने भए भने हामीले पनि लुट्न पाउनु पर्छ। हामीलाई पनि त्यो अधिकार दिनु पर्छ।
***

कर्मचारीलाई युनियन र अनेक नाममा राजा बनाउने त तपाईंहरु जस्ता नेता हो नि!
मैले त्यही भन्दै छु। मन्त्री हुने बित्तिकै सम्राट ठान्ने। कर्मचारी राजा हुने। सेवा दिने भन्दा स्वार्थपूर्तीमा ध्यान धेरै भयो। म पनि मन्त्री हो नि। म आफैँलाई भनिरहेको छु। अहिले हाम्रो सरकारको जुन टिम छ, त्यसको उद्देश्य सेवा दिने छ। हामी भएकै चिजबाट सेवा दिन्छौँ। तपाईँ हेर्नुस् न प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वृद्धि कहाँ पुग्यो, लोडसेडिङ हट्यो, यही संरचनाले काम गर्योक नि। कुलमानजी र जनार्दनजीले काम गरेको देखियो नि। राम्रो गरेका उदाहरण पनि छन्। हाम्रो प्रधानमन्त्री र सिएम (चेयरम्यान प्रचण्ड) दुवैले सेवा दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसले हामीलाई पनि अझै सजिलो बनाएको छ।

हामी अन्तरनिकाय समन्वय गरेर अघि बढ्न खोज्दै छौँ। गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयलगायतसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौँ। विगतमा हाम्रो टिम वर्क हुँदैनथ्यो। अहिले हामी त्यसलाई अघि बढाउने पक्षमा छौँ। सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्दा राम्रै हुन्छ नि। हाम्रो त सोध्यो भने लाज मान्ने कल्चर छ। हामी सामन्ती संस्कारमा हुर्कियौँ। सामन्तको विशेषता भनेको उनीहरु सर्वज्ञाता हुन्छन्। तर वास्तविकता त फरक हुन्छ नि। हामी सबैको बुद्धिलाई केन्द्रित गरेर अघि बढ्न खोजेका छौँ। प्रधानमन्त्री र हाम्रो सिएमले जस पाउनुपर्छ। उहाँहरुले जस पाएपछि हामी त त्यसै जस पाइहाल्छौँ। एउटा मातृकाले मात्रै जस पाउने कुरा होइन।

तपाईंको मन्त्रालय मातहत विभिन्न धरासायी उद्योग छन्। कति बन्द अवस्थामा छन्। कर्मचारी त्यसै पालेर राख्नुपरेको छ। ती उद्योगलाई के गर्नुहुन्छ?
तिनीहरुको अध्ययन भइरहेको छ। संभव भएका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। एउटा त यही महिनामा सञ्चालनमा आउँछ।

कुन उद्योग?
त्यतातिर नजाऔँ। फेरि धेरै गडबड हुन्छ। ठूला गफ लगाएर हुँदैन। हामीले अब भाषण मात्रै गरेर भएन। हामी स-सानाबाट सुरु गर्दैछौँ। अहिले जनतामा अपेक्षा धेरै छ। त्यसअनुरुप जनादेश हामीलाई दिएको छ।

एउटा मान्छेले सामान्य हिसाबले उद्योग दर्ता गर्दा नौ महिना समय लाग्ने देखिएको छ। घुस नमागेपनि यो पनि अवरोध नै हो। कसरी हटाउनुहुन्छ?
अब त्यो हुँदैन। अब पुरै कम्प्युटराइज्ड प्रणालीमा लैजान्छु। यसले कम जनशक्तिमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा पारदर्शिता ल्याउँछ। काममा पनि सरलता ल्याउँछ। म्यानुअल्ली काम गर्दा पारदर्शिता हुँदैन। कतिवटा उद्योग चलेका छन् तथ्यांक छैन। विभिन्न स्वार्थ समूहले चलाइरहेका छन्। एउटा फाइल मन्त्री गएपछि मन्त्रीसँगै हरायो, पछि फेरि खोज्न लगाएर ल्याएँ। अनलाइनमा गएपछि, डेटाबेसमा तथ्यांक भएपछि धेरै कुरा पारदर्शी हुन्छन्। अनलाइनबाट उजुरी गर्ने र हाम्रो कुरा पनि त्यहाँ राख्ने प्रणाली बनिरहेको छ। त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउछौँ। त्यहाँ प्राप्त भएका सकारात्मक सुझाव ग्रहण गर्छौँ।

तपाईंले हेर्नुपर्ने क्षेत्र व्यापार र वाणिज्यको पनि छ। नेपाल र भारतबीच व्यापारिक अवरोधका विषयमा धेरै कुराहरु बाहिर आएका छन्। नेपालले विशाखापट्टनम बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने भनियो, त्यो पनि प्रभावकारी भएन। अहिले फेरि समुन्द्रसम्मको पहुँच भनिएको छ। सम्झौता धेरै काम कम भइरहे जस्तो लाग्दैन?
काम पनि भइरहेको छ। कामै भएको छैन भन्ने होइन। सम्झौता पनि भइरहन्छ। यथास्थितीमा हामी चल्न सक्दैनौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 'सगरमाथा से सागर तक' भन्नु भएको छ। त्यो कुरा हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। भन्ने बित्तिकै जहाज त चल्दैन। पैसा चाहियो, मान्छे चाहियो अनि जहाज पनि चाहियो। खाली झण्डा लगाइदिएर त जहाज चल्नेवाला छैन। त्यहाँ नेपाली पनि चाहिन्छ। अहिले केही दिनका लागि सापटी लिएर चलाउँला। हामी सापटी पनि धेरै कुराको लिइरहेका छौँ। सापटी फिर्ता गर्दिन्छौँ र हाम्रो चलाउछौँ भन्ने अवस्था आउनुपर्छ।

विशाखापट्टनमको काम अगाडि बढिरहेको छ। विशाखापट्टनम पाइसकेपछि कलकत्तामा केही क्षेत्रको मनमौजी अन्त्य भएको छ। प्रतिस्पर्धा बढ्ने अवस्था देखिन लागेको छ। विशाखापट्टनमा धेरै सुविधा दिने कि कलकत्तामा भन्ने हुन थालेको छ। यसले केही सुविधा त देला। बंगलादेशसँग पनि व्यापारिक सहजताका लागि कुरा भइरहेको छ। बंगलादेशसम्म सुरुङमार्गको कुरा उठाएको थिएँ। त्यसमा पनि भारत सकारात्मक छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 'सगरमाथा से सागर तक' भन्नु भएको छ। त्यो कुरा हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। भन्ने बित्तिकै जहाज त चल्दैन। पैसा चाहियो, मान्छे चाहियो अनि जहाज पनि चाहियो। खाली झण्डा लगाइदिएर त जहाज चल्नेवाला छैन। त्यहाँ नेपाली पनि चाहिन्छ।

***

तपाईं मन्त्री भएर आएपछि धेरै बजार अनुगमनलाई चासोको रुपमा हेरेका छन् ?
बजार अनुगमनका विषयमा मैले धेरै कुरा बोलिसकेँ। अब काम गरेर देखाउँछु।

के काम गर्नुहुन्छ?
म गर्छु। बजारभाउ व्यवस्थित गर्ने। गुणस्तरका विषयमा कुनै सम्झौता हुँदैन। उत्पादकले उपयुक्त मूल्य पाउनुपर्छ। किसानले मूल्य पाउनुपर्छ। बजारमा बिचौलिया छन्। हामी पसल पसल हेर्छौँ तर बिचौलिया खोज्दै खोज्दैनौँ।

बिचौलिया तपाईंलाई घेरेर बस्ने कर्मचारीमा पनि छन् नि, मान्नुहुन्छ?
सबैतिर छन्। हामी त्यो बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ। हिजो गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। कर्मचारीहरु नै त्यस्ता पसलको शेयर लिएर बसेका छन्। काम गरिदिए बापत त्यस्तो शेयर पाएका छन्।

एउटै उद्योगमा दुईवटा सरकारी निकायले फरक फरक मितिमा छापा मार्ने र फरक फरक निर्णय गरेको पनि भेटियो नि?
अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा मसम्म आएको छैन। विगतमा भएको थियो होला। अहिले बिचौलियाहरु पनि सचेत भएका छन्। मेरो आव्हान के हो भने राष्ट्रिय रुपमा अपराध गरेको छ भने राज्यले छुट दिनु हुँदैन। तर सबै आफैँ सुध्रिनुपर्छ।

मिडिया पनि सुध्रिनुपर्छ। पत्रकारहरु पनि बिचौलिया छन्। तपाईंहरु आफ्नो कुरा उठाउनु हुन्न क्या! झन खतरनाक छ पत्रकारहरु। हाल्ने बेलामा ब्यानर हाल्ने अनि सानो खण्डन गर्ने। हामीसँग नसोधी जे पायो लेखिरहेको हुन्छ।

तपाईं माथि पनि त व्यापारीको दबाबमा अनुगमन गर्ने कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप लागेको थियो नि!
म आफैँ भन्दिन्छु यो कुरा। म कम बोलेको छु तर उहाँ त नेता जस्तो हुनुभयो। मिडियामा बोलेको छ। गणतन्त्रमा कर्मचारी धेरै बोल्न पाउने व्यवस्था होला। सबै कानुन त मलाई थाहा छैन। निजी स्वार्थमा काम गरेकाले सरुवा गरिएको हो। एउटा पनि मुद्दा चलाउन सक्नु भएन। मुद्दा नचलाऊ भनेको भए म दोषी हुन्थेँ। मैले मुद्दा चलाऊ भनेँ उहाँले चलाउनु भएन। मेरो एउटा कुरा के भने दोषी ठहर नभई मिडियाको अगाडि ल्याउनु भएन।

व्यापारीको माग पनि यही त थियो नि ?
व्यापारीको माग होइन मेरो भिजन हो। व्यापारीले के भन्छ त्यो छाडिदिनुस्। अनुसन्धान ढोल पिटेर हुँदैन। दोषी भयो भने मिडियाको अगाडि ल्याउने। मुद्दा चलाउने बेलामा मिडियालाई दिने। सानो मान्छे नै किन नहोस् डिमोरलाइज्ड भयो भने ऊ समाजमा हिँड्न सक्दैन। हामीले त त्यस्ता मान्छेलाई सुधार्ने हो। सबैतिर गडबड छन्। मेरै निर्देशन सहसचिवले मान्दैन।

मैले त्यतिबेला भनेँ, शिक्षा र स्वास्थमा हामी किन जाने? शिक्षा मन्त्री के गरेर बस्छ, स्वास्थ्य मन्त्री के गरेर बस्छ? पहिले हामीले हाम्रो घर ठिक पार्नुपर्छ। तेल ठिक छ कि छैन। तेलको नाप ठिक छ कि छैन। त्यो हेर्नुपर्छ। खाद्यान्न हेर्नुपर्छ। हाम्रो तिर जाँदै नजाने कहाँ माल पाइन्छ खोजी खोजी हिँड्ने यो अनुगमन होइन। जुन जुन विषय जुन जुन मन्त्रालयसँग जोडिन्छ त्यसैलाई कारबाही गर भनेर भन्दिने हो।

तपाईं सोल्टी होटल र गौशालाको कुनै होटलमा जानु भयो भने दर फरक छ। वीर अस्पताल र नर्भिक अस्पताल जानु भयो भने दर फरक छ। त्यसमा के गर्ने? यस्तो अवस्थामा के गर्ने? यसको त मापदण्ड बनाउनु पर्छ नि। कुनै अस्पतालमा अनुगमन गर्नुपरे स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनोस्। म मन्त्री भइसकेपछि हाम्रो मन्त्रालयले मात्रै नसकेपछि मैले अहिले आइजिपी हुनुभएका सर्वेन्द्र जीलाई भने तपाईं अनुगमन गरिदिनुस् न। थुप्रै पेट्रोल पम्पमा त्यसरी अनुगमन भयो। त्यसैले सबै मिलेर गर्नुपर्छ। हाम्रो दाहाल (व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमार दाहाल)को अनुगमन कहाँ पुग्यो? मलाई बदनाम गराउने कोशिश पनि भयो।

अर्को कुरा कसैले दुईचारवटा कुरा लेख्दैमा केही फरक पर्दैन। मलाई त्यसले असर गर्दैन। तस्कर र भ्रष्टाचारको पैसाबाट चलेको मिडियाले मातृकालाई केही बिगार गर्न सक्दैन।

मिडिया पनि सुध्रिनुपर्छ। पत्रकारहरु पनि बिचौलिया छन्। तपाईंहरु आफ्नो कुरा उठाउनु हुन्न क्या! झन खतरनाक छ पत्रकारहरु। हाल्ने बेलामा ब्यानर हाल्ने अनि सानो खण्डन गर्ने। हामीसँग नसोधी जे पायो लेखिरहेको हुन्छ।
***


तस्कर र भ्रष्टाचारको पैसा मिडियामा लगानी छ?
त्यतातिर नजाऔँ। श्रमजीवी पत्रकार प्रति मेरो सम्मान छ। एकाधबाहेक श्रमजीवी पत्रकार ठीक छन्। त्यहाँ भित्र पनि लडाईं  छ। श्रमजीवी पत्रकारप्रति मेरो सम्मान छ। एकाधले मनलागेको कुरा लेख्दा मलाई केही फरक पर्दैन।

तपाईंहरु दुईवटा पार्टी संयुक्त भएर चुनाव लड्नुभयो। एउटै घोषणापत्र बनाउनुभयो। औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। तपाईं सहभागी सरकार पाँच वर्षका लागि गठन भएको छ। अबको साढे चार वर्षपछि तपाईंसँग अन्तर्वार्ता गर्न आउँदा हाम्रो अवस्थामा कति परिवर्तन भएको देखिन्छ?
एकदम अप्ठ्यारो पर्यो्। मातृका नै पाँच वर्ष मन्त्री रहन्छ रहन्न ग्यारेन्टी छैन। तर यो सरकार पाँच वर्षसम्म रहन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने नीतिगत रुपमा राम्रो कुराको निरन्तरता हुनुपर्छ। हुनसक्छ हाम्रो नीतिमा कमी कमजोरी भेटिएलान्। त्यसलाई नयाँ आउनेले समृद्ध बनाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ अबको पाँच वर्षमा हामी संसारलाई उहादरण दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ।

म पहिलोपटक वन मन्त्री भएँ। दोस्रो पटक १३ दिन भूमिसुधार मन्त्री भएँ। त्यतिबेला माओवादी त पुरै क्रान्ति गर्न आएको भन्ने मेरो सोचाइ थियो र म त्यसमा हिँडेको हो। क्रान्ति भन्दा पनि क्रान्तिको जग अर्थात समाजवादको आधार तयार पार्न हामी काम गर्छौँ। अहिले तुलनात्मक रुपमा ठुलो मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। अहिलेसम्म धेरै मान्छेहरुले काम नगरी मोजमस्ती गर्न खोजे। हामी धेरै मेहनत गर्छौँ। रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास विना समृद्धि हुँदैन। त्यो हामीले बुझेका छौँ।

सस्तोमा श्रम बेचेर महँगोमा अर्काले उत्पादन गरेको वस्तु किनेर खाएर मात्रै हुँदैन। हामीले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। हामीसँग धेरै महत्वपूर्ण वस्तु छन्। तिनीहरु गिट्टीको भाउमा गइरहेका छन्। त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ र उपयोग गर्नुपर्छ। हाम्रोमा संरक्षण भनेपछि धुप आरती लगाएर बस्ने मान्यता छ। त्यसरी हुँदैन। हाम्रो सम्पत्ति कौडीको मूल्य बेचिएको छ। कुन पहाडमा के कुरा छ भनेर अनुसन्धान गर्छौँ। कति क्षमता छ त्यो थाहा भएपछि त्यसको उपयोग गर्छौँ। बिर्ता बाँडेजस्तो पनि गरिएको छ। त्यो सबै अवस्थालाई हेरेर हामी अघि बढ्छौँ।

तपाईं आफैंले क्रान्तिकारी मातृका यादव भन्नुभयो। कति मान्छेलाई तपाईंसँग डर पनि छ। धेरैले तपाईंको कुरा सुन्न र पढ्न चासो पनि दिइरहन्छन्। वास्तवमा तपाईं कस्तो मान्छे हो?
मातृका देश र जनताको सेवा गर्ने साधारण मान्छे हो। मेरो वर्ग पनि त्यही हो। मेरो सोच पनि त्यही हो। मेरो जिन्दगी नै त्यसैमा लगाएको छु। म ठुलाबडाको छोरा होइन। जातीय, राष्ट्रिय र वर्गीय उत्पीडनमा परेको मान्छे हुँ। त्यसैले गर्दा मलाई अनुभूति छ। एउटा भनाइ छ, जसको पैतला फाटेको हुन्छ उसलाई वास्तविक पीडा थाहा हुन्छ। देख्नेलाई त्यो पीडा कहाँ थाहा हुन्छ र, भोग्नेलाई थाहा हुन्छ। मैले यी सबै कुरा भोगेको छु। जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको छु त्यसको सेवा गर्ने क्रान्तिकारी हुँ।
 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell