.jpg)
- पहिलोपोस्ट -
१) सीमा नाका बन्द अवरुद्धले बनाएको अप्ठेरो, भारतलाई आग्रह
तराई–मधेशमा अहिले भैराखेको आन्दोलनले देश अत्यन्त असहज र कठिन मोडमा आईपुगेको छ । हाम्रो सम्पूर्ण आयात निर्यातलाई प्रभावित गर्ने गरी सीमा नाका बन्द र अबरुद्ध छन् । नेपाली जनता जीवन धान्न आवश्यक सामग्रीको अभाव झेलिरहेका छन् । स्कूल, कलेज र विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित भएको छ । उद्योग–धन्दा र व्यापार चौपट भएको छ । किसान र श्रमिकको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । औषधी र अस्पतालको सेवा प्रत्येक दिन थप कष्टकर हुँदै गएको छ । सञ्चार गृहका प्रकाशन र प्रशारण कार्य प्रत्यक्ष रुपमै प्रभावित भएका छन्।आन्दोलनले हाम्रो सामाजिक सद्भाव, देशको सामथ्र्य र हाम्रो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत असर पर्ने परिस्थिति नबनोस् भन्ने तर्फ हामी सबैले सजग रहनु जरुरी देख्दछु ।
म भारत सरकारसंग समेत नेपालको पारवहन अधिकार र सुविधा प्रयोग गर्न सीमा क्षेत्रमा कुनै किसिमको ढिलाई सिर्जना हुन नदिन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु ।
२) वार्ताका लागि आह्वान
केही राजनीतिक दलका साथीहरु संविधान निर्माणको प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा संलग्न रहे पनि हाल प्रक्रियाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ । म उहाँहरुलाई वार्ता र संवादमा बसेर विवाद समाधान गर्न आह्वान गर्दछु । यस संविधानलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा हामी साझा मुद्दाको पहिचान र त्यसलाई संविधानको अंग बनाउने दिशामा काम गर्न सक्छौ ।अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका संरचनामा प्रतिनिधित्व र सहभागिताको हक वर्तमान संविधानमा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई हामी सबैले आत्मसात गरेका छौं । त्यस्तै हिमाल पहाडका दुर्गम भौगोलिक जिल्लाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय प्रायः हामी सबै राजनीतिक दलले संबोधन गर्नुपर्ने भनी पहिचान गरिएका विषय हुन्।
३) संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ
मैले प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा यिनै विषयलाई संविधान संशोधन गरेर समाधान गर्न सकिन्छ भनी संविधानसभालाई आश्वस्त पारेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु । तीन प्रमुख राजनीतिक दलका तर्फबाट संयुक्त हस्ताक्षर गरी हाम्रो प्रतिबद्धता जनतामाझ समेत पुगीसकेको छ । आदिवासी,जनजाति,थारु मधेशी,मुस्लिम,दलित लगायत सबै आन्दोलनमा उठेको यो साझा विषयलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले संविधान संशोधन विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गर्न कानून,न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन सहित स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।४) आन्दोलन फिर्ता लिनुस्
आन्दोलनको यो विषम परिस्थितिमा पनि तराई–मधेश र थारु आन्दोलनमा संलग्न पक्ष र दलका नेताहरुसंग आन्दोलनमा उठेका मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न सरकार र तीनदलका प्रतिनिधिहरुले लगातार वार्ता गरिरहनु भएको छ । वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारका तर्फबाट आन्दोलनका घाइतेहरुको उपचार,मृतकका परिवारलाई राहत, मुद्दा र गिरफ्तारी फिर्ता गर्ने, कफ्र्यू, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा फिर्ता गर्ने र सुरक्षा निकायलाई सामान्य जिम्मेवारीमा फर्काउने दिशामा सरकारद्वारा निर्णयहरु भएका छन । आन्दोलनमा उठेका राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अग्रसरता पनि सरकार र तीन दलबाट लिइएको छ । मलाई विश्वास छ, वार्तामा विकसित पछिल्लो सकारात्मक परिस्थितिलाई परिणाममुखी बनाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । म आन्दोलनरत पक्षलाई हाम्रो समग्र आपूर्ति व्यवस्था, जनताको जीवन र जीविका तथा समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर जोखिम पर्ने ढंगको वर्तमान आन्दोलन फिर्ता लिन आह्वान गर्दछु ।५) संविधानको महत्व
सात दशकको संघर्ष र संविधानसभामा करिब ९ बर्षको निरन्तर प्रयास पछि नेपालको संविधान घोषणा भएको छ । यो संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरुप छ । हाम्रो संविधान लोकतन्त्रको उच्चतम र सफल अभ्यासको परिणाम हो । यो अभ्यासले एक दशक लामो माओवादी द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण निकास दियो । नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥यायो । जनताको सर्वोपरिता र गणतन्त्रलाई संस्थागत ग¥यो, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढ आधार तयार ग¥यो । यस संविधानले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक स्वरुप तथा विविधताका बीच एकता खोज्ने समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत ग¥यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको विद्यमान संरचना र बहुलवादमा आधारित हाम्रो संसदीय लोकतन्त्रले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र संविधान–स्थापित सकारात्मक विभेदको संयोजन गरी हिमाल, पहाड, तराई र मधेशका जनतालाई शासन केन्द्रमा पु¥याउने छ ।६) आफ्नो निर्णय आफै गर्छौँ
नेपाल अब पुराना सोंच, संस्कार र संरचनाबाट मुक्त भएर आधुनिक र वैज्ञानिक युगतर्फ लम्कदै छ । आफ्नो निर्णय आफै गर्ने स्वाधीन, स्वतन्त्र, सार्वभौम देश र जनताको पहिचान र इतिहास बोकेर नेपाल अझ सुदृढ राष्ट्रिय एकता, समावेशी लोकतन्त्र र समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढ्नेछ ।७) संविधानका विशेषता
यस संविधानले संघीय लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका साथै सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा थुप्रै सकारात्मक प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको छ । पहिलो पल्ट आवासको हक, खाद्यान्नको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, उपभोक्ताको हक र अपराध पीडितहरुको हकलाई संविधानले मौलिकहकका रुपमा स्थापित गरेको छ । हाम्रो संविधान मौलिक हकको संरक्षण र विस्तारका दृष्टिले पनि उच्चकोटीको छ ।यस बाहेक,महिला,दलित,मधेशी,आदिवासी–जनजाति, थारु, मुस्लिम, र विभिन्न दृष्टिले पछाडि परेका सबै प्रकारका अल्पसंख्यक समुदायलाई यस संविधानले राज्यका संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ ।
संवैधानिक रुपमै पहिलोपल्ट आदिवासी–जनजाती, मधेशी, मुस्लिम र थारु समुदायलाई संवैधानिक आयोगका माध्यमबाट समेत पहिचान, प्रतिनिधित्व र राज्ययन्त्रमा दह्रो पहुँचको विशेष व्यवस्था भएको छ । समावेशी लोकतन्त्रको यी बलिया र गहिरा आधार हुन ।
८) संशोधन गर्दै जान मिल्छ
यो संविधान एकातिर समावेशी र प्रगतिशील चरित्रले भरिएको छ भने अर्कोतिर जनआकाङ्क्षा अनुरुप उदार संशोधन प्रक्रियाका माध्यमबाट विकसित हुँदै जाने संभावना समेत यो संविधानले आफूमा अन्तरनिहित गरेको छ ।९) दुई पटक निर्वाचनको कीर्तिमान
संविधानमा समावेश भएका विषयवस्तुका दृष्टिले मात्र होइन संविधान निर्माणमा अंगालिएको विधि र प्रक्रियाका हिसाबले पनि हाम्रो संविधान निर्माण प्रक्रिया उदाहरणीय र प्रतिनिधिमूलक रह्यो । संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान बनाउने प्रक्रिया आफैमा लामो र चुनौतिपूर्ण पनि हो । एकपटक संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भएपछि दोहो¥याएर संविधानसभाको निर्वाचन भएको दृष्टान्त प्रायः देखिएको छैन । हामीले दोस्रोपटक पनि संविधानसभाको निर्वाचन ग¥यौं र संविधानसभा मार्फत नै संविधान निर्माण गर्न सक्यौ ।१०) धन्यवाद र आगामी कदम
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने यस ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा सधै भरी अभिप्रेरित गरिरहनु हुने सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । संविधान निर्माणका कठिनतम् चुनौतिहरुलाई समाधान गर्न अहोरात्र क्रियाशील संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्ग, संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, संविधानसभाका विभिन्न समितिका अध्यक्ष एवम् सदस्यहरु, समस्त माननीय सभासद, संविधानसभाका महासचिव लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, संविधानविद्, मित्रराष्ट्र तथा अन्तराष्ट्रिय समुदाय, सञ्चारकर्मीहरु र समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु ।मेरो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् र मातहतका सम्पूण निकायलाई यो ऐतिहासिक उपलब्धि सहित मुलुकमा सुशासन कायम राख्न गर्नुभएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु । न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरुबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव र सहयोगप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कार्यलाई सबै दृष्टिले मद्दत पुर्याउने दायित्व बोकेर मैले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालेको थिए तथा संविधानको घोषणा भएपछि पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने सार्वजनिक प्रतिवद्धता समेत प्रकट गरेको थिए ।
संविधानको विद्यमान व्यवस्था र मेरो सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुरुप नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयलाई अनुरोध गर्न व्यवस्थापिका संसदको यो बैठक पछि जानेछु ।
